मुंबई - राज्य सरकारला केंद्र सरकारकडून कोरोनावर मात करण्यासाठी देण्यात आलेल्या उपकरणांची यादी माहिती अधिकारात उघड झाली आहे. यामध्ये 21.84 लाख एन 95 मास्क, 11.78 लाख पीपीई कीट, 77.20 लाख एचसीक्यू टॅब्लेट आणि 1805 व्हेंटिलेटर देण्यात आहेत. मात्र, अद्यापही महाराष्ट्राला १७७० व्हेंटीलेटरची गरज आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी माहिती अधिकारात केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागाला याबाबत माहिती विचारली होती.
केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागाने गलगली यांना महाराष्ट्रात एन 95 मास्क, पीपीई कीट, टॅब्लेट आणि व्हेंटिलेटर वाटप केल्याची माहिती दिली आहे. तसेच केंद्र सरकारने आतापर्यंत देशभरात एकूण 2.18 कोटी एन 95 मास्क, 1.21 कोटी पीपीई कीट, 6.12 कोटी एचसीक्यू टॅब्लेट आणि 9150 व्हेंटिलेटरचे वाटप केले आहे.
गलगली यांनी 1 मे रोजी कोविड 19 अंतर्गत राज्यांना वाटप केलेल्या उपकरणे आणि साहित्याची माहिती विचारली. ही माहिती देण्यास नकार दिल्यानंतर अनिल गलगली यांनी 1 जूनला दाखल केलेल्या पहिल्या अपीलावर सुनावणी घेत मंत्रालयाचे संचालक राजीव वाधवन यांनी उपलब्ध माहिती जारी करण्याचे आदेश जारी केले. त्यानंतर उर्वरित सामग्रीची माहिती अनिल गलगली यांना देण्यासाठी एचएलएल लाइफ केअर लिमिटेडला आदेश दिले आहेत.
आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागाचे उपसचिव जीके पिल्लई यांनी 10 जुलैपर्यंत राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांना वाटप केलेल्या उपकरणांची यादी अनिल गलगली यांना दिली आहे. या यादीनुसार, केंद्र सरकारने देशभरात 2.18 कोटी एन 95 मास्क, 1.21 कोटी पीपीई किट, 6.12 कोटी एचसीक्यू टॅब्लेट आणि 9150 व्हेंटिलेटरचे वाटप केले आहे. केंद्र सरकारने केंद्रीय संस्थांसाठी तरतुदी केल्या आहेत. यात 26.61 लाख एन 95 मास्क, 14.38 लाख पीपीई किट्स, 57.32 लाख एचसीक्यू टॅब्लेट आणि 330 व्हेंटिलेटर आहेत.
व्हेंटिलेटरला सर्वाधिक मागणी -
देशात 17,938 व्हेंटिलेटरची आवश्यकता आहे. त्यापैकी केवळ 9150 लोकांना व्हेंटिलेटरचे वाटप करण्यात आले आहे. फक्त छत्तीसगड, उत्तराखंड, चंदीगड, पुडुचेरी आणि ओडिशाला मागणीनुसार 100 टक्के व्हेंटिलेटर देण्यात आले. सिक्कीम, लक्षद्वीप, लडाख अजूनही व्हेंटिलेटरपासून वंचित आहेत. महाराष्ट्राला 1770, कर्नाटकाला 1020, आंध्र प्रदेशला 914, उत्तर प्रदेशला 811, राजस्थानला 706, तामिळनाडूला 529 ची व्हेंटिलेटरची आवश्यकता आहे.
सरकारने अशा सार्वजनिक कल्याण प्रकरणांची माहिती आरटीआय कायद्याच्या कलम 4 अंतर्गत वेबसाइटवर अपलोड करावी, अशी मागणी गलगली यांनी केली आहे.
