मुंबई - लॉकडाऊनच्या काळात महसूल विभागाने राज्यातील उप विभागीय महसूल अधिकाऱ्यांसोबत तहसीलदारांच्या बदल्या हे मोठ्या प्रमाणात केल्या होत्या. त्या बदल्या रद्द करण्याचा मोठा निर्णय नागपूरच्या मॅट न्यायालयाने घेतला आहे. यामुळे महसूल विभागाला रद्द करण्यात आलेल्या बदल्या पूर्ववत करून त्यांना मूळ जागी पदस्थापना करावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. ज्यांच्या बदल्या रद्द करण्यात आल्या त्यातील विदर्भातील 10 तहसीलदार आणि 3 उपविभागीय महसूल अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.
कोरोनाच्या काळात महसूल विभागाकडून मोठ्या प्रमाणात तहसीलदार आणि इतर अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात आल्या होत्या. यामध्ये तब्बल 40 तहसीलदार आणि उप विभागीय महसूल अधिकारी यांच्या बदल्या झाल्या होत्या. तर यातील अनेकांना मुदतपूर्व बदली देण्यात आल्याने या विरोधात काही अधिकारी मॅटमध्ये गेले होते. मुदतपूर्व केलेल्या बदल्यांच्या विरोधात मॅट मध्ये दाद मागितली होती. मॅटने आपल्या निकालांमध्ये महसूल विभागाकडून नागपूर महसूल विभागात करण्यात आलेल्या उपजिल्हाधिकारी व तहसीलदारांच्या बदल्या बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले आहे. या बदल्या नागरी सेवा मंडळाने तयार केलेल्या यादीनुसार नाहीत, तरीही या बदल्या करण्यात आल्याने न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे.
दरम्यान नागपूरच्या मॅटने दिलेल्या निकालानंतर तूर्तास या 13 अधिकाऱ्यांच्या बदल्या रद्द होणार असल्या तरी अद्यापही अशाच बदल्यांच्या काही याचिका अजुन प्रलंबित आहेत. यात मुंबईत 40 औरंगाबाद येथे 15 याचिका अद्यापही न्यायालयाकडे प्रलंबित आहेत. मॅटने दिलेल्या निर्णयामुळे महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या वरील प्रश्न चिन्ह निर्माण झाले आहेत.
