मुंबई : शासनाने नवीन शिक्षण धोरण आणले आहे. त्याची अंमलबजावणी शासनाला करणे अनिवार्य आहे. त्याआधी शिक्षणाचा अधिकार कायदा 2009 याची देखील अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. प्रत्येक 30 विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणात एक शिक्षक सरकारी आणि अनुदानित आणि खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये असला पाहिजे, हे शासनाचे धोरण आहे. त्यानुसार राज्यातील इयत्ता पहिली ते दहावी पर्यंतची 2 कोटी 25 लाख विद्यार्थ्यांची संख्या आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये सर्वाधिक संख्या आहे. मात्र, त्या तुलनेत शिक्षकांची जागा तेथे भरलेली नाही. त्यामुळे त्या जागा रिक्त आहेत. राज्यामध्ये 2 लाख 40 हजार विद्यार्थ्यांचे आधार मिस मॅच आहेत. एवढ्या विद्यार्थ्यांना शिकवणारे 80 हजार शिक्षक यामुळे बाद होतील. त्यांच्या नोकरीवर गंडांतर येण्याचा धोका आहे.
केवळ 20 हजार मानधन: अनेक न्यायालयीन खटले, अनेक वेगवेगळे मागच्या शासनाने केलेले शासन निर्णय या पार्श्वभूमीच्या आधारे प्रकरण प्रलंबित आहे. परिणामी कायमस्वरूपी नवीन शिक्षकांची भरती रखडलेली आहे. म्हणून, रिक्त शिक्षकांची जागा तातडीने भरायची कशी, ही समस्या सोडवण्यासाठी शासनाने नामी कल्पना प्रत्यक्षात आणलेली आहे. कंत्राटी पद्धतीने तात्पुरत्या स्वरूपात केवळ 20 हजार रुपये मानधनावर शिक्षकांना नियुक्त केले जाणार आहे. जे शिक्षक आधी सेवेमध्ये होते आणि सेवानिवृत्त झाले, अशा सेवानिवृत्त शिक्षकांना आता कंत्राटी तत्त्वावर जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये नियुक्त करण्याचा हा निर्णय आहे. त्यांना दरमहा वीस हजार रुपये केवळ मानधन असेल, असे या शासन निर्णयांमध्ये नमूद करण्यात आले. म्हणजेच या अर्थी शासनाचे कोणतेही इतर महत्त्वाचे लाभ किंवा भत्ते या ठिकाणी लागू होत नाही.
सरकारचे जुने धोरण नव्या जीआर नुसार सुरू : यासंदर्भात शिक्षक भारती या संघटनेचे राज्य कार्यवाह सुभाष मोरे यांच्याशी संवाद साधला असता त्यांनी प्रतिक्रिया दिली की, हा शासन निर्णय आता जरी नवीन वाटत असला तरी गेल्या सात-आठ वर्षांमध्ये असे अनेकदा कंत्राटी स्वरूपात शिक्षक नेमण्याचे निर्णय झालेले आहेत. मूलतः मागील पाच-सात वर्षांतील जो बॅकलॉग आहे त्यामध्ये विद्यार्थ्यांच्या संख्येच्या तुलनेमध्ये शिक्षकांचे प्रमाण कमी आहे. त्या रिक्त जागा शासन भरत नाही. म्हणून कंत्राटी तत्त्वावरील पदे तात्पुरत्या स्वरूपात ते भरतात आणि आता सेवानिवृत्त शिक्षकांना ते या ठिकाणी कामाला लावणार आहे.
