मुंबई - समतोल प्रादेशिक विकासाच्या प्रश्नांवर उपाययोजना सुचवणारा केळकर समितीचा अहवाल विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्र या मागास भागाचा विकास रोखणारा आहे. त्यामुळे या अहवालातील शिफारशी स्वीकारणे शक्य नसल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
काँग्रेसचे गटनेते शरद रणपिसे यांनी गुरुवारी विधान परिषदेत अर्थतज्ज्ञ डॉ. विजय केळकर समितीच्या शिफारशीसंदर्भात सरकार का निर्णय घेत नाहीत. सरकारला मागास भागाचा विकास करायचा आहे की नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्याच्या मागास भागाचा सरकारला विकास करायचाच आहे. सगळ्यांना बरोबर घेऊन हा विकास करणार आहोत. आणि त्यासाठी वैधानिक विकास मंडळावर अध्यक्ष नेमले आहेत. मध्यंतरी राज्यपालांनी विकासाचा प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यासाठी अनेक नवे निर्देश दिले आहेत. त्याचीही सरकार अंमलबजावणी करत असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
750 पानांच्या केळकर समितीच्या अहवालात 146 शिफारशी आहेत. केळकर समितीने विकास मोजण्यासाठी 22 निकषांचा अभ्यास केला. त्यात विदर्भाची विकास तूट 39 टक्क्यांवर तर मराठवाड्याची विकास तूट 37 टक्के असल्याचे निष्कर्ष काढले आहेत. केळकर अहवालास भाजप व सेनेच्या आमदारांनी यापूर्वी मोठा विरोध केला होता. एकुणच केळकर समितीचा अहवाल भाजप यापुढे सरकार कधीच स्वीकारणार नाही, हे आजच्या मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेने स्पष्ट झाले आहे.
केळकर समितीच्या अहवालात विकासाचा एकक युनीट तालुका पकडला आहे. एकक काय गृहित धरावा याबाबत तज्ञांमध्ये मोठी मतभिन्नता आहे. तालुका एकक पकडल्याने मागास भागांना निधी अपुरा मिळणार आहे. त्याने मागास भागाचा विकास होणार नाही. म्हणून सरकारने केळकर अहवालावर निर्णय घेतला नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. त्रिसदस्यीय केळकर समिती ही काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आघाडी सरकारने 2011 मध्ये नेमली. 2013 मध्ये समितीने सरकारला अहवाल सुपूर्द केला. आणि 2014 मध्ये युती सरकारने सदर अहवाल (विना एटीआर) सभागृहात सादर केला. मात्र त्यावर चर्चा झाली नाही. तसेच अहवालातील शिफारशी स्वीकारलेल्या नाहीत.
