ETV Bharat / state

Mumbai Session Court : विभक्त बायको आणि मुलांच्या घराचं भाडं कोण भरणार? न्यायालयानं स्पष्टच सांगितलं... - Mumbai Session Court

कौटुंबिक वादातून अनेकदा पती-पत्नी विभक्त होतात. अशावेळी विभक्त पत्नीच्या आणि तिच्या मुलांचा राहण्या, खाण्या-पिण्याचा खर्च उचलण्यास पती नकार देतो किंवा टाळाटाळ करतो. अशाच एका पतीला मुंबई सत्र न्यायालयाने जबरदस्त दणका दिला आहे. पतीने विभक्त पत्नी आणि मुलांना पर्यायी घराच्या भाड्यापोटी दरमहा दहा हजार रुपये दिले पाहिजे, असे न्यायालयाने बजावले. शनिवारी सायंकाळी उशिरा मुंबई सत्र न्यायालयाने याबाबत निर्णय दिला. (Family Dispute) (Husband Wife Separation) (Wife House Rent pay husband) (Mumbai Session Court)

Mumbai Session Court
कोर्ट
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : Aug 27, 2023, 7:36 PM IST

मुंबई: पती आणि पत्नी यांचे लग्न झाल्याच्या 1 वर्षभरात त्यांना मुलं पण झाले. पण मुलं जरा लहान आहेत आणि दोन वर्षांपासून पती-पत्नी विभक्त राहू लागले. परंतु पतीने त्याबाबत विभक्त झाल्यानंतर आपली पत्नी आणि मुलं हे ज्या घरामध्ये राहतात त्या घराचे भाडे देण्याचे नाकारले. त्यासाठी त्याने पत्नीला सातत्याने कारण दिले की, घराचे कर्ज आहे त्यामुळे भाडे देता येत नाही. (Family Dispute) (Husband Wife Separation) (Wife House Rent pay husband) (Mumbai Session Court)




पत्नीची न्यायालयात धाव: पती पासून पत्नी विभक्त झाली. परंतु पतीचे कर्तव्य आणि जबाबदारी आहे. त्यामुळे पालन पोषण आणि राहत्या घराच्या भाड्यापोटी तिने पतीकडे तगादा लावला होता. कारण तिचं तेवढं उत्पन्न नसल्यामुळे मुलांचे पालन-पोषण आणि घराचे भाडे एवढे ती पेलू शकत नाही; ही बाब तिने पतीकडे सांगितली होती. कुर्ला न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात देखील तिने ही बाब सांगितली. परंतु पतीने दखल न घेतल्यामुळे तिने मुंबई सत्र न्यायालयात धाव घेतली.


घरभाडे देण्याचा पतीला आदेश: पती आणि पत्नी हे दोन वर्षापूर्वी विभक्त झाले. परंतु त्यांना दोन मुलं आहेत. दोन मुलांच्या पालन पोषणाचा खर्च शिवाय घरभाडे पती देत नाही. म्हणून कुर्ला न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात याबाबत सुनावणी झाली होती. कुर्ला न्यायदंडाधिकारी यांनी दिलेल्या आदेशाच्या विरोधात पत्नीने मुंबई सत्र न्यायालयात धाव घेतली. कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत मुख्य अर्ज निकाली निघेपर्यंत पतीने विभक्त पत्नी व तिच्या मुलांना घरात राहण्यासाठी घर भाड्यापोटी दर महिन्याला दहा हजार रुपये दिले पाहिजे, असा निर्णय सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश डॉ. एच डी तवशिकर यांनी दिला आणि कुर्ला सत्र न्यायालयाचा आधीचा निकाल त्यांनी रद्द केला.


न्यायायलयाचा पत्नीला दिलासा: पतीने दावा केला की, पत्नी ही कमावती आहे ती शिकलेली आहे ती इंजिनियर आहे. त्याच्यामुळे ती सक्षम आहे. आणि माझ्या पगारातून घराच्या कर्जाचा हप्ता फेडला जातो. त्यामुळे जबाबदार मी कसा? परंतु, कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत पत्नी जरी विभक्त असेल तरी तिला राहत्या घराच्या भाड्यापोटी पैसे दर महिन्याला मिळणे हा तिचा हक्क आहे, असे म्हणत न्यायाधीश डॉ. एस डी तवशिकर यांनी पत्नीच्या बाजूने निर्णय दिला आणि तिला दिलासा दिला.

हेही वाचा:

  1. Mumbai Family Court पत्नीला 32 लाख रुपये पोटगी देण्याचे मुंबई कौटुंबिक न्यायालयाचे निर्देश
  2. Kirloskar Family Dispute : किर्लोस्कर कुटुंबाचा वाद मुंबई उच्च न्यायालयात; मालमत्तेप्रकरणी आईची मुलाविरोधात याचिका
  3. Hotel Vaishali Dispute : माझी मुलगी मला परत द्या हो! 4 वर्षांच्या मुलीला घेऊन पती दोन महिन्यांपासून बेपत्ता

मुंबई: पती आणि पत्नी यांचे लग्न झाल्याच्या 1 वर्षभरात त्यांना मुलं पण झाले. पण मुलं जरा लहान आहेत आणि दोन वर्षांपासून पती-पत्नी विभक्त राहू लागले. परंतु पतीने त्याबाबत विभक्त झाल्यानंतर आपली पत्नी आणि मुलं हे ज्या घरामध्ये राहतात त्या घराचे भाडे देण्याचे नाकारले. त्यासाठी त्याने पत्नीला सातत्याने कारण दिले की, घराचे कर्ज आहे त्यामुळे भाडे देता येत नाही. (Family Dispute) (Husband Wife Separation) (Wife House Rent pay husband) (Mumbai Session Court)




पत्नीची न्यायालयात धाव: पती पासून पत्नी विभक्त झाली. परंतु पतीचे कर्तव्य आणि जबाबदारी आहे. त्यामुळे पालन पोषण आणि राहत्या घराच्या भाड्यापोटी तिने पतीकडे तगादा लावला होता. कारण तिचं तेवढं उत्पन्न नसल्यामुळे मुलांचे पालन-पोषण आणि घराचे भाडे एवढे ती पेलू शकत नाही; ही बाब तिने पतीकडे सांगितली होती. कुर्ला न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात देखील तिने ही बाब सांगितली. परंतु पतीने दखल न घेतल्यामुळे तिने मुंबई सत्र न्यायालयात धाव घेतली.


घरभाडे देण्याचा पतीला आदेश: पती आणि पत्नी हे दोन वर्षापूर्वी विभक्त झाले. परंतु त्यांना दोन मुलं आहेत. दोन मुलांच्या पालन पोषणाचा खर्च शिवाय घरभाडे पती देत नाही. म्हणून कुर्ला न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात याबाबत सुनावणी झाली होती. कुर्ला न्यायदंडाधिकारी यांनी दिलेल्या आदेशाच्या विरोधात पत्नीने मुंबई सत्र न्यायालयात धाव घेतली. कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत मुख्य अर्ज निकाली निघेपर्यंत पतीने विभक्त पत्नी व तिच्या मुलांना घरात राहण्यासाठी घर भाड्यापोटी दर महिन्याला दहा हजार रुपये दिले पाहिजे, असा निर्णय सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश डॉ. एच डी तवशिकर यांनी दिला आणि कुर्ला सत्र न्यायालयाचा आधीचा निकाल त्यांनी रद्द केला.


न्यायायलयाचा पत्नीला दिलासा: पतीने दावा केला की, पत्नी ही कमावती आहे ती शिकलेली आहे ती इंजिनियर आहे. त्याच्यामुळे ती सक्षम आहे. आणि माझ्या पगारातून घराच्या कर्जाचा हप्ता फेडला जातो. त्यामुळे जबाबदार मी कसा? परंतु, कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत पत्नी जरी विभक्त असेल तरी तिला राहत्या घराच्या भाड्यापोटी पैसे दर महिन्याला मिळणे हा तिचा हक्क आहे, असे म्हणत न्यायाधीश डॉ. एस डी तवशिकर यांनी पत्नीच्या बाजूने निर्णय दिला आणि तिला दिलासा दिला.

हेही वाचा:

  1. Mumbai Family Court पत्नीला 32 लाख रुपये पोटगी देण्याचे मुंबई कौटुंबिक न्यायालयाचे निर्देश
  2. Kirloskar Family Dispute : किर्लोस्कर कुटुंबाचा वाद मुंबई उच्च न्यायालयात; मालमत्तेप्रकरणी आईची मुलाविरोधात याचिका
  3. Hotel Vaishali Dispute : माझी मुलगी मला परत द्या हो! 4 वर्षांच्या मुलीला घेऊन पती दोन महिन्यांपासून बेपत्ता
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.