मुंबई : बांधकाम व्यावसायिकांसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या रेडिरेकनर दरात यंदा वाढ करू नये, अशी मागणी राज्यातील बांधकाम व्यावसायिकांच्या संघटनांकडून केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारनेही अद्याप याच्या दरात वाढ करण्यासंदर्भात कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. तसेच राज्य सरकार, बांधकाम व्यावसायिक आणि जनता यांचा सहानुभूतीने विचार करून दोघांमध्ये समतोल साधूनच निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती बाळासाहेबांची शिवसेना पक्षाचे प्रतोद आमदार भरत गोगावले यांनी दिली आहे.
रेडी रेकनर दरात किती होते वाढ? दरवर्षी एप्रिल महिन्यापासून राज्यातील जमिनीच्या दरांची निश्चिती केली जाते. 31 मार्चपूर्वी राज्याचे नवीन रेडिरेकनर दर जाहीर केली जातात. दरवर्षी या रेडिरेकनरच्या दरात तीन ते पाच टक्के इतकी वाढ केली जाते. बाजारातील जमिनीच्या मूल्यांची संबंधित रेडिरेकनर मूल्य ठरवले जाते. गतवर्षी राज्यभरात सरासरी पाच टक्के इतकी रेडिरेकनर दरात वाढ झाली होती. सर्वाधिक वाढ पुणे जिल्ह्यात म्हणजेच सव्वा आठ टक्के इतकी तर अमरावती जिल्ह्यात पावणेआठ टक्के इतकी झाली होती. दरवर्षी होणारी ही वाढ बांधकाम व्यावसायिकांना त्यांच्या बांधकाम खर्चातील वाढीमध्ये आगाऊ रक्कम धरावी लागते.
बाजारातील दर आणि रेडिरेकनरचे दर सारखेच? रेडिरेकनरचे दर हे बाजार मूल्यापेक्षा 30 ते 40 टक्क्यांनी कमी मानले जातात. मात्र, अलीकडे बाजारमूल्य आणि रेडिरेकनरचे दर याच्यात फारसा फरक दिसत नाही. त्यामुळे बांधकाम व्यवसायिकांपुढे मोठी समस्या उभी राहते. गेल्या दोन वर्षांमध्ये कोरोना महामारी आणि त्यानंतर आलेली मंदी पाहता बांधकाम क्षेत्राला उतरती कळा लागली आहे. म्हणूनच बांधकाम व्यावसायिकांच्या संघटनांनी या दरांमध्ये वाढ होऊ नये अशी मागणी सरकारकडे केली आहे. या संदर्भात दरामध्ये वाढ करायची किंवा ती किती करावी याबाबत अद्याप निर्णय घेतला गेला नाही. हा निर्णय अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर अथवा अर्थसंकल्पातील तरतुदी पाहून घेतला जाईल, अशी माहिती महसूल विभागाच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
यंदा रेडिरेकनरच्या दरात वाढ नको -- क्रेडाई : या संदर्भात क्रेडाई बांधकाम व्यावसायिकांच्या राज्यस्तरीय संघटनेचे म्हणणे आहे की, बाजारातील सद्यस्थिती पाहता यंदा राज्य सरकारने रेडिरेकनरच्या दरात वाढ करू नये. तरच बाजार टिकून राहील. अन्य राज्यांनी आपल्या रेडिरेकनरच्या दरात यंदा फारसा बदल केलेला नाही. तेच धोरण राज्य सरकारने अवलंबले पाहिजे. बाजारातील जमिनीचे वास्तविक दर बांधकामाचा खर्च पाहता सर्वसामान्यांना घरे परवडायला हवी असतील तर सध्या तरी दरामध्ये कुठलीही वाढ व्हायला नको, अशी प्रतिक्रिया क्रेडाईचे उपाध्यक्ष एस कटारिया यांनी दिली आहे.
समतोल हवा : या संदर्भात प्रतिक्रिया विचारली असता, बाळासाहेबांची शिवसेना पक्षाचे प्रथम आमदार भरत गोगावले यांनी सांगितले की, बांधकाम व्यावसायिक आणि जनता यांच्यामध्ये समन्वय साधने गरजेचे आहे. बांधकाम व्यावसायिकांना फार नुकसान सहन करावे लागेल, असे निर्णय होऊ नयेत. सर्वसामान्य जनतेला परवडतील अशी घरे ही देता आली पाहिजे. त्यानुसारच रेडिरेकनरच्या दराबाबत निर्णय व्हायला पाहिजे, अशी प्रतिक्रिया गोगावले यांनी व्यक्त केली.
