मुंबई (Ravindra Vaikar Petition) : उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे आमदार रवींद्र वायकर यांनी फाईव्ह स्टार क्लब नावाचे हॉटेल बांधले. मात्र ही जागा करमणुकीचे मैदानासाठी असल्याचं मुंबई महापालिकेच म्हणणं आहे. हॉटेल बांधणे ही बाब नियमात येत नाही, ही माहिती वायकर यांनी दडवली असल्याचा आरोप महापालिकेकडून केला गेला होता. या प्रकरणी आमदार रवींद्र वायकर यांनी उच्च न्यायालयात (Mumbai High Court) याचिका दाखल केली होती. ही याचिका न्यायमूर्ती सुनील बी. शुक्रे, न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने फेटाळून लावलीय. (Ravindra Vaikar Petition)
खासदार किरीट सोमय्यांची तक्रार : उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे आमदार रवींद्र वायकर यांनी वीस वर्षांपूर्वी फाईव्ह स्टार क्लब हॉटेल बांधले. त्यामध्ये आता त्यांना नवीन सुधारणा करायची होती. परंतु त्यांच्या या हॉटेल बांधकामाच्या संदर्भातील मिळालेली परवानगी बेकायदेशीर आहे. त्यामुळे मुंबई महानगरपालिकेने (Mumbai Municipal Cooperation) त्यांच्या या फाईव्ह स्टार हॉटेल क्लबला स्थगिती दिलीय. भाजपाचे माजी खासदार किरीट सोमय्या यांनी तशी तक्रार केली होती. त्या स्थगिती विरोधात रवींद्र वायकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र आजच्या सुनावणी वेळी उच्च न्यायालयाने गुणवतेच्या आधारे ही याचिका फेटाळून लावली. तसेच सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची मुभा मात्र दिलीय. रवींद्र वायकर यांच्या फाईव्ह स्टार क्लब हॉटेल व इतर दोन अशा एकूण तीन बांधकामांना परवानगी दिल्याचा दावा वायकर यांनी केला होता. महापालिकेने बांधकामासाठी शहानिशा न करता परवानगी दिली का ? असा युक्तीवाद रवींद्र वायकर यांच्याकडून ज्येष्ठ वकील एस. पी. चिनोय यांनी केला.
सर्वोच्च न्यायालयात मागता येईल दाद : आमदार रवींद्र वायकर यांच्या हॉटेलचे बांधकाम बेकायदेशीर असल्याचा आरोप करत भाजपाचे खासदार किरीट सोमय्या यांनी 2019 मध्ये तक्रार दाखल केली होती. त्यांच्या तक्रारीची दखल घेत मुंबई महानगरपालिकेने रवींद्र वायकर यांच्या हॉटेलमधील नव्याने होत असलेल्या बांधकामाची परवानगी नाकारत स्थगिती दिली होती. या प्रकरणी वायकर यांची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती सुनील बी. शुक्रे, न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खडपीठाने फेटाळून लावली. तसेच 4 आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन दाद मागू शकता, असं देखील न्यायालयानं आदेश पत्रात नमूद केलयं.
हेही वाचा :
- Mumbai HC Order: शासनाने राज्यपालांच्या 12 आमदारांच्या नियुक्तीबाबत 10 दिवसात प्रतिज्ञापत्र सादर करावे; उच्च न्यायालयाचे आदेश
- Challenge To Sedition Act : एल्गार परिषद प्रकरणात याचिककर्त्याला नोटीस दिल्याने देशद्रोहाच्या कायद्याला प्रकाश आंबेडकरांनी दिले आव्हान
- Sameer Wankhede Bribe Case: सॅम डिसूजाला अटकेपासून संरक्षण नाहीच, चौकशीला सामोरे जाण्याचे हायकोर्टाचे आदेश
