शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्याचं पीयूष गोयल यांच बैठकीत आश्वासन, रविकांत तुपकर यांनी दिला आठ दिवसांचा अल्टीमेट

केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी रविकांत तुपकर यांना शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्याकरिता आश्वासन दिलं. यामध्ये सोयाबीन दरवाढीसाठी पामतेलावर आयात शुल्क लावणे, सोयापेंड निर्यातीला केंद्र सरकारकडून प्रोत्साहन देण्याचा समावेश आहे. यावर्षी सोयापेंड आयात करण्यात येणार नाही, यासंदर्भात तातडीनं निर्णय घेण्याचं आश्वासनही वाणिज्य मंत्र्यांन तुपकर यांना दिलं आहे.

मुंबई Ravikant Tupkar ultimatum - सोयाबीन-कापसाच्या प्रश्नावर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत शेतकरी नेते रविकांत तुपकरांची मुंबईत बैठक झाली. सह्याद्री अतिथीगृहात रात्री साठेआठ ते दहा या दीडतासच्या जम्बो बैठकीत सोयाबीन-कापूस प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. रविकांत तुपकर बैठकीत सोयाबीन-कापूस प्रश्न मांडतांना उपमुख्यमंत्री फडणवीसांनी तुपकर यांना समर्थन दिलं.

कापसाची किमान आधारभूत किंमत वाढविण्याबाबत केंद्रीय कृषीमंत्री व संबंधित यंत्रणांसोबत चर्चा करून ठोस निर्णय घेण्याचे आश्वासन केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांना दिले. कांदा निर्यातबंदीला तीव्र विरोध करत कांदा निर्यातबंदी मागे घेण्याची आग्रही मागणी रविकांत तुपकर यांनी यावेळी केली. सोबतच कांदा उत्पादकांच्या तीव्र भावनादेखील तुपकरांनी मांडल्या आहेत. या संदर्भात निर्णय न घेतल्यास हजारो कांदा उत्पादक शेतकरी रस्त्यावर उतरतील हेदेखील सरकारच्या लक्षात आणून दिले.

शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी बैठकीत काय केल्या आहेत मागण्या?

• वस्त्रोद्योगाला सॉफ्टलोन द्यावे.
• खाद्यतेलामध्ये पामतेल मिक्स करण्यावर बंदी घालण्यात यावी.
• सोयाबीन-कापसाचं धोरण ठरविण्यासाठी कायमस्वरूपी अभ्यासगट स्थापन करून वर्षातून दोन बैठका घेण्यात याव्यात.
• ऊस उत्पादकांना वाचविण्यासाठी साखर कारखान्यांतील इथेनॉल निर्मितीवरील बंदी रद्द करण्यात यावी.
• दूध उत्पादकांना स्पेशल पॅकेज व दुध भूकटीला निर्यात अनुदान देण्यात यावे.

सरकारला ८ दिवसांचा अल्टिमेटम- गारपीट व अतिवृष्टी झालेल्या पीक नुकसानीचे पंचनामे करण्यात येतात. त्याचप्रमाणे ढगाळ वातावरण व हवामानातील बदलामुळे तूर, हरभरा व इतर पिकांच्या झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे करून 100 टक्के नुकसान भरपाई देण्याची मागणी रविकांत तुपकरांनी उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे केली. विविध मागण्यांबाबत याच अधिवेशनात निर्णय घेण्याचा शब्द देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकरी नेते तुपकर यांना दिला. या सर्व निर्णयांसाठी रविकांत तुपकरांनी सरकारला ८ दिवसांचा अल्टिमेटम दिला आहे. सरकारनं निर्णय न घेतल्यास १५ डिसेंबरनंतर सोयाबीन-कापूस उत्पादकांच्या आंदोलनाचा राज्यात स्फोट होणार असल्याचा इशारा रविकांत तुपकर यांनी सरकारला दिला आहे.

• दरम्यान, केंद्र सरकारनं कांदा निर्यातबंदी लागू केल्यानंतर राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी संतप्त झाले आहेत. गेली दोन दिवस नाशिक जिल्ह्यात कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये कांद्याचे लिलाव ठप्प आहेत. दुसरीकडं कांद्याचे दर घसरत असल्यानं शेतकरी रस्त्यावर उतरत आहेत.

हेही वाचा-