मुंबई - कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईमध्ये अतिदक्षता विभागाचे (आयसीयू) नव्याने ५०० बेडस् आठवडाभरात उपलब्ध होणार आहेत. राज्यातील अन्य जिल्ह्यांमधून २०० ते ३०० डॉक्टर्स मुंबईत सेवा देण्यासाठी उपलब्ध होणार आहेत, अशी माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली.
दरम्यान, आज गुरुवारी राज्यामध्ये कोरोनाबाबत करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांचा आढावा घेण्यासाठी केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे राज्याचे आरोग्यमंत्री टोपे, प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास, मुंबई महापालिका आयुक्त आय. एस. चहल तसेच काही जिल्हाधिकारी व महापालिका आयुक्तांशी संवाद साधला.
यावेळी जळगाव येथील बाधित वृद्धेचा मृतदेह शौचालयात आढळून आल्याप्रकरणी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता, अधीक्षक, प्राध्यापक, नर्स आणि सुरक्षारक्षक यांना निलंबित करण्यात आले आहे. राज्याचा रुग्ण बरे होण्याचा दर जवळपास ५० टक्के आहे. मुंबईतील धारावी भागातून गेल्या काही दिवसांपासून रुग्ण येण्याची संख्या मदावली आहे, असे टोपे यांनी यावेळी सांगितले. अतिदक्षता विभागातील खाटा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगताना सेव्हन हिल, सेंट जॉर्ज येथे आठवडभरात सुमारे ५०० आयसीयू बेड उपलब्ध होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
केंद्र शासनाने कंटेनमेंट झोनसाठी जे निकष केले आहेत त्यात बदल करण्याबाबतची मागणी आरोग्यमंत्री टोपे यांनी यावेळी केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांकडे केली. कंटेनमेंट झोनमध्ये शेवटचा रुग्ण आढळल्यानंतर २८ दिवस त्या भागातील व्यवहार बंद ठेवले जातात. हा बंद काटेकोरपणे पाळला जावा, यासाठी पोलीस तैनात केले जातात. त्यामुळे राज्यातील पोलीस मोठ्या संख्येने अशा कंटेनमेंट झोनच्या ड्युटीवर आहेत. त्यांना आराम मिळावा, हा पोलिस फोर्स अन्यत्र वापरता यावा, यासाठी २८ दिवसांच्या निकषाऐवजी १४ दिवस कंटेनमेंट झोनमध्ये व्यवहार बंद ठेवण्याबाबत विचार व्हावा. त्यावर केंद्र शासनाकडून मार्गदर्शक सूचना पाठविण्यात याव्या, अशी मागणी टोपे यांनी केली.
मुंबईत लोकल सेवा सुरू करावी -
मुंबईमध्ये आरोग्य कर्मचारी, पोलीस, महापालिका कर्मचारी, खासगी रुग्णालयातील कर्मचारी तसेच शासकीय अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठी उपनगरीय रेल्वे सेवा सुरू करण्याची मागणी आरोग्यमंत्री टोपे यांनी यावेळी केली. कोरोना व्यतिरीक्त अन्य जे आजार आहेत क्षयरोग, पावसाळ्यात होणारे आजार, मलेरिया, डेंग्यू याच्या नियंत्रणासाठी राज्य शासन सज्ज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
