मुंबई - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सध्या विधिमंडळाच्या कुठल्याही सदनाचे सदस्य नाहीत. राज्यपालांच्या कोट्यातून ठाकरेंची विधानपरिषदेवर निवड होऊ शकते. मात्र राज्यपाल याबाबत निर्णय घेण्यास विलंब करत आहेत. यावरून शिवसेना आक्रमक झाल्याचे दिसून येत आहे. शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी राज्यपालांवर टीकेची झोड उठवली आहे.
'राजभवन हे राजकीय कारस्थानाचे केंद्रबिंदू बनायला नको. लक्षात ठेवा, असंवैधानिकपणाने वागणाऱ्यांना इतिहास माफ करत नाही', असे टि्वट करत राऊत यांनी निशाणा साधला आहे. संवैधानिक तरतुदीनुसार मुख्यमंत्री किंवा मंत्री विधिमंडळाच्या कुठल्याही सदनाचे सदस्य नसल्यास त्यांनी पदभार घेतल्यापासून ६ महिन्यांच्या आत सदनावर निवडून जाणे बंधनकारक असते.
उद्धव ठाकरेंनी २८ नोव्हेंबर २०१९ला मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली होती. त्यामुळे आगामी २८ मे २०२० ला ठाकरेंना सहा महिन्यांचा कालावधी पूर्ण होत आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी काही दिवसांपूर्वीच कॅबिनेटची बैठक घेतली होती. यात ठाकरे राज्यपाल नियुक्त म्हणून विधानपरिषदेवर पाठवले जातील, असा निर्णय घेण्यात आला होता.
