मुंबई - राहुल गांधी यांनी 'चोरों के सरदार' असं विधान केल्यानं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा दावा महेश श्रीमाळ यांनी केला. भिवंडी येथे राहुल गांधी यांनी राष्ट्रीय स्वयंसक संघ महात्मा गांधींच्या खुनासाठी जबाबदार असल्याचं विधान केलं. या संदर्भात आज 26 सप्टेंबर 2023 रोजी न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्यासमोर सुनावणी झाली. दोन्ही बाजूने जोरदार युक्तिवाद करण्यात आले. चोरों के सरदार या विधानमुळे बदनामीकारक खटला होतो किंवा नाही याबाबत राज्य शासनाच्या ॲडव्होकेट जनरल यांनी आपले मत कोर्टात स्पष्ट करावे, असे निर्देश न्यायमूर्तींनी दिले.
सीआरपीसीसंहिता नुसार कलम 199 या अंतर्गत बदनामीकारक खटला आहे. त्यामुळे राहुल गांधी यांच्यावर बदनामी केल्याचा खटला चालवावा, असं याचिकाकर्त्यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील नितीन प्रधान यांनी म्हटलं. तर राहुल गांधी यांच्यावतीने बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील सुदीप पासबोला यांनी म्हटले की, राज्यघटनेतील कलम 19 नुसार अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा तिथे मुद्दा येतो. त्यांनी याचिकाकर्त्याला किंवा भारतीय जनता पक्षाच्या सदस्याला उद्देशून ते विधान म्हटलेच नाही.
चोरों का सरदार म्हणजे भारतीय जनता पक्ष त्यांचा नेता आणि सगळे कार्यकर्ते अशांना ते उद्देशून विधान आहे. आज न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यावेळेला न्यायमूर्तींनी विचारलं की, सीआरपीसी नियम अंतर्गत तरतूद 199 मध्ये हा खटला बसतो किंवा नाही? हे राज्य शासनाच्या ॲडव्होकेट जनरल यांनी सांगावं-गिरगाव येथील भारतीय जनता पार्टीचे राज्य समितीचे सदस्य महेश श्रीमाळ
पुढील सुनावणी 17 ऑक्टोबरला- सुनावणीच्या दरम्यान न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांनी राज्य शासनाच्या वकिलांना विचारणा केली की, येथे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचादेखील मुद्दा आहे. म्हणजे तो घटनात्मक अधिकाराचे कलम 19 चा मुद्दा येतो. तसेच सीआरपीसी अंतर्गत कलम 199 चा देखील या ठिकाणी मुद्दा आहे. सीआरपीसी कायद्यामध्ये तरतूद 199 पाहता हा खटला त्यात येतो किंवा नाही हे स्पष्टपणे राज्य शासनाच्या ॲडव्होकेट जनरल यांनी आपले येथे मत मांडावे, असे निर्देश देखील न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांनी दिले. या प्रकरणी पुढील सुनावणी 17 ऑक्टोबर 2023 रोजी निश्चित केली.
सुनावणी न्यायदंडाधिकारी करू शकत नाही- राहुल गांधींचे वकील सुदीप पासबोला यांनी युक्तीवाद करताना फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 199 (2) चा संदर्भ दिला. त्या अंतर्गत सार्वजनिक कार्ये पार पाडल्याच्या संदर्भात सरकारी सेवकावर गुन्हा नोंदवला गेला असेल अशा प्रकरणाची दखल सत्र न्यायालय घेऊ शकते. त्यामुळे अशा प्रकरणाची सुनावणी न्यायदंडाधिकारी करू शकत नाही, असे वकिलांनी न्यायालयात सांगितले.
हेही वाचा-
