मुंबई - राज्यात वेगवेगळ्या महानगरपालिकेच्या हद्दीत अनधिकृत बांधकाम होतातच कशी? असा सवाल करत, मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वतःहून या संदर्भात जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. या याचिकेवर उत्तर देण्यासाठी राज्य सरकार, मुंबई महानगर पालिका व मुंबई महानगर प्रदेशातील सर्व महानगरपालिकांना प्रतिवादी करण्यात आले असून ऑक्‍टोबरच्या दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत यासंदर्भात आपले म्हणणे मांडण्याची मुदत मुंबई उच्च न्यायालयाने दिली आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून अनधिकृत बांधकामाचा मुद्दा ऐरणीवर आलेला असून नुकत्याच भिवंडी येथील इमारत दुर्घटनेत चाळीसहून अधिक नागरिकांना आपल्या प्राणास मुकावे लागले आहे. अनधिकृत बांधकामे उभारली जातात व त्यानंतर होणाऱ्या जीवितहानीसाठी कोणाला जबाबदार धरावे? असा सवालही मुंबई उच्च न्यायालयाने केला आहे.
मुंबई महानगरपालिका व मुंबई महानगर प्रदेशातील इतर महानगरपालिकांमध्ये बांधकामाच्या संदर्भात सर्व नियम अटी असतानासुद्धा अनधिकृत बांधकाम उभी राहतात कशी? याला अंकूश बसवण्यासाठी राज्य सरकारने कोणती पावले उचलली आहेत? या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने महानगरपालिका व राज्य सरकारला उत्तर देण्यास सांगितले आहे.
हेही वाचा- डबेवाल्यांनी घेतली राज ठाकरेंची भेट; मनसे करणार सरकारकडे 'या' मागण्या
