मुंबई - महापालिकेचे अनेक प्रकल्प रखडल्याने प्रकल्पबाधित कमर्शियल गाळेधारकांसाठी दुकानांच्या गाळ्यांऐवजी आर्थिक मोबदला देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन करताना पर्यायी जागेत जाण्यास नकार देणाऱ्या बाधित कुटुंबांना आता पर्याय उपलब्ध करण्यात आला आहे. अशा प्रकल्पग्रस्तांना आता घराऐवजी आर्थिक मोबदला दिला जाणार आहे. जागेच्या बाजारभावानुसार ठराविक टक्के रक्कम निश्चित करुन सदनिकांऐवजी घराची किंमत अदा केली जाणार आहे. यामध्ये ३० लाखांपेक्षा अधिक मूल्य दिले जाणार नसल्याचे पालिकेने स्पष्ट केले आहे. तसे धोरण पालिकेने तयार केले आहे.
पुनर्वसनाचा प्रश्न आव्हानात्मक -
मुंबई महापालिकेकडून विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्प, सर्वसामावेश वाहतूक योजना राबवल्या जात आहेत. या योजना राबवताना येथील बाधित कुटुंबांचे पुनर्वसनाचा प्रश्न आव्हानात्मक ठरतो आहे. रोजगाराच्या किंवा हव्या त्या ठिकाणी पुनर्वसन होत नसल्याने अनेक बाधित कुटुंबांकडून पर्यायी जागेत जाण्यास नकार दिला जातो. त्यामुळे अशा पात्र कुटुंबांसाठी महापालिकेने धोरण बनवले आहे. महापालिकेच्या अत्यावश्यक नागरी प्रकल्पांमध्ये तसेच महापालिकेच्या मोडकळीस तथा धोकादायक इमारतींमधील अधिकृत, संरक्षणपात्र आणि संरक्षित बांधकामांमधील निवासी बाधित कुटुंबांसाठी धोरण बनवण्यात आले आहे. यात बाधित कुटुंब जर पर्यायी सदनिका स्वीकारण्यास किंवा तिथे जाण्यास तयार नसेल तर त्यांना त्या जागेच्या बाजारभावानुसार ठराविक टक्के रक्कम निश्चित करुन सदनिकांऐवजी घराची किंमत अदा केली जाणार आहे. यामध्ये ३० लाखांपेक्षा अधिक मूल्य दिले जाणार नाही. त्यामुळे घरे नको असल्यास महापालिकेकडून आपला मोबदला घेऊन बाधित पात्र कुटुंबाला या धोरणानुसार आपला हक्क सोडता येणार आहे.
पुनर्वसन राबवताना विलंब -
मुंबई महापालिकेच्यावतीने विविध पायाभूत सुविधा प्रकल्प, विकास आराखडा, सर्वसामावेश वाहतूक योजना राबवल्या जात आहेत. या योजना राबवताना बाधित कुटुंबांचे पुनर्वसन करणे आवश्यक आहे. ठोस आश्वासन किंवा पुनर्वसनाचे ठिकाण योग्य नसेल तर पर्यायी जागेत जाण्यास नकार दिला जातो. त्यामुळे पुनर्वसन राबवताना विलंब होत आहे. आतापर्यंत झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प-एसआरए आणि एमएमआरडीए यांच्याकडून प्राप्त घरांपैकी २४ हजार ४९३ बाधित कुटुंबांना त्याचे वाटप करण्यात आले आहे. सध्या एम. पूर्व विभागांमध्ये ८१९ घरे आणि एम. पश्चिम विभागांमध्ये १८०० घरे दुरुस्तीनंतर उपलब्ध होणार आहेत. तर माहुल एव्हरशाईनमधील परिसरातील घरांबाबत न्यायप्रविष्ट प्रकरण असल्याने त्याचे वाटप करता येत नाही, असे महापालिकेने म्हटले आहे.
हेही वाचा - Cruise Drug Case : आर्यन खानला दिलासा नाहीच.. तिन्ही आरोपींना 7 ऑक्टोबरपर्यंत एनसीबी कोठडी
प्रकल्पांमधील बाधितांना मिळणार लाभ -
नागरी प्रकल्पातील बाधित कुटुंबे पर्यायी जागेत जाण्यास तसेच मोडकळीस आलेल्या इमारतींमधील भाडेकरू घर सोडण्यास तयार नसतात. पर्यायी जागा मूळ निवासापासून व रोजगारापासून दूर असल्याने रहिवासी मूळ घर सोडत नाहीत. या प्रकरणी न्यायालयातही दाद मागितली जाते. त्यामुळे धोकादायक इमारती रिकाम्या करणे व पुनर्वसन प्रकल्प राबवण्यास अडचणी येतात. त्यामुळे प्रकल्पबाधितांसाठी सदनिका किंवा सदनिकेचा आर्थिक मोबदला असा पर्याय खुला ठेवत हे धोरण तयार करण्यात आले आहे. यासाठी येणारा खर्च हा विकास शुल्क, फंजिबल एफएसआय, विविध प्रिमियम आदींमधून वसूल होणाऱ्या महसुलातून भागवण्यात येईल, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. मात्र, हा लाभ महापालिकेने ‘अत्यावश्यक नागरी प्रकल्प’ जाहीर झालेल्या प्रकल्पांमधील बाधित कुटुंबांनाच मिळणार आहे.
३ हजार ८२८ सदनिका पडून -
मूळ ठिकाणांवरुन दूरच्या ठिकाणी जाण्यास भाडेकरू तसेच कुटुंबे तयार नसतात. सध्या शहरांमध्ये प्रकल्पबाधितांसाठी सदनिका नसून सर्व सदनिका या एम पूर्व व एम पश्चिम विभागांमध्ये आहेत. त्यातच न्यायालयीन स्थगितीमुळे ३ हजार ८२८ सदनिका पडून आहेत.
