मुंबई : खाजगी सोनोग्राफी केंद्राना शासनाचा धाक राहिलेला नाही. वर्ष २०२१-२२ मध्ये प्रसवपूर्व निदान तंत्राचा दुरुपयोगाची न्यायालयात ६१२ प्रकरणे दाखल. करण्यात आली आहेत. राज्य देशात ० ते ६ वयोगटाच्या लिंग गुणोत्तरामध्ये लिंग गुणोत्तरामध्ये इतर राज्याच्या तुलनेत पुरोगामी महाराष्ट्र २७ व्या स्थानावर आहे. पूर्व गर्भधारणा आणि प्रसूती पूर्व निदान तंत्र कायद्याच्या तरतुदींचा भंग करणारी प्रकरणे वाढली तर मात्र आपल्या राज्यात देखील हरियाणासारखी परिस्थिती निर्माण होण्यास वेळ लागणार नाही. असा अहवाल समर्थन अर्थसंकल्प अध्ययन केंद्र यांनी नुकताच जाहीर केला आहे.
६१२ केसेस दाखल : राज्यात सप्टेंबर २०२२ अखेर १० हजार ३७२ सोनोग्राफी केंद्रांची या कायद्याअंतर्गत नोंदणी झालेली आहे. सदर कायद्याच्या तरतुदींचा भंग करणाऱ्यांविरुद्ध एकूण ६१२ न्यायालयीन प्रकरणे वर्ष २०२१-२२ पर्यंत दाखल करण्यात आली. जाहिरात करण्याची ३५, बनावट केसची ४५, नोंदणी नसण्याची ५३, अभिलेख अपूर्ण असण्याची ४४८ तर इतर कारणांची ३१ अशी ही प्रकरणे नोंद झाली आहेत. २०२१ - २२ मध्ये एकूण ६१२ प्रकरणे न्यायालयात दाखल करण्यात आली. त्यापैकी ११५ प्रकरणात शिक्षा झाली आहे. ३२३ प्रकरणामध्ये निर्हरदोष सोडण्यात आले आहे. १७१ प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. तर ३ प्रकरणात माघार घेण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र २७ व्या क्रमांकावर : वर्ष २००१ मध्ये राज्याचे लिंग गुणोत्तर ९१३ इतके होते त्यामध्ये वर्ष २०११ च्या जनगणनेनुसार घट होऊन ८९४ इतके कमी झाले आहे. या पद्धतीच्या प्रकरणांमध्ये वाढ होणे म्हणजे भविष्यात गंभीर स्वरुपाचा धोका निर्माण होण्यासारखे आहे. या वाढत्या प्रकरणांना आळा न बसणे व अशा अनेक कारणांमुळे आपले राज्य देशात ०-६ वयोगटाच्या लिंग गुणोत्तरामध्ये इतर राज्याच्या तुलनेत पुरोगामी महाराष्ट्र २७ व्या स्थानावर आलेले आहे. पूर्व गर्भधारणा आणि प्रसूती पूर्व निदान तंत्र कायद्याच्या तरतुदींचा भंग करणारी प्रकरणे वाढली तर, मात्र आपल्या राज्यात देखील हरियाणासारखी परिस्थिती निर्माण होण्यास वेळ लागणार नाही.
