मुंबई: अग्निसुरक्षेच्या संदर्भात मुंबई महापालिकेचे पूर्वीचे आयुक्त प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ समितीने सुचवलेल्या व शिफारस केलेल्या अहवालावर काय अंमलबजावणी केली? हे लिखित पद्धतीने सादर करा, असेही उच्च न्यायालयाने निर्देश दिले.
वकील आभा सिंह यांची याचिका: मुंबईमधील इमारतींना अग्निसुरक्षा प्रतिबंधात्मक उपाय काय केले? कोणते केले यासंदर्भात महत्त्वाची याचिका ज्येष्ठ वकील आभा सिंह यांनी खंडपीठांसमोर मांडली. मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने वकील हितेन वेणेगावकर यांनी सांगितले की, एक तज्ज्ञ समिती मुंबई महानगरपालिकेने नेमली होती. या समितीचा अहवाल तयार झालेला आहे आणि तो शासनाच्या नगर विकास विभागाकडे सादर देखील केला गेला आहे.
अहवाल तयार करून भागणार नाही: न्यायालयाने पुढे नमूद केले की, अग्निसुरक्षा आणि आपत्कालीन परिस्थितीमधून मार्ग काढण्यासाठी 2009 च्या नियमानुसार हा विशेष अहवाल तयार केला हे ठीक आहे; परंतु नुसता अहवाल तयार करून काम भागणार नाही. तर यावर कोणती अंमलबजावणी किंवा काय काम झाले आहे ते आम्हाला सादर करा. याचिकाकर्ता वकील आभा सिंग यांनी देखील बाब न्यायालयासमोर मांडली की, 15 जानेवारी 2018 या दिवशी शासनाला याबाबत अधिसूचना जारी करा, असा विनंती अर्ज देखील केल्याचे त्यांनी नमूद केले. त्यांनी त्याच्यावर कोणतेही कृती केली नसल्याची खंत देखील या वेळेला न्यायालयासमोर बोलून दाखवली.
अहवालाच्या अंमलबजावणीचे काय? 25 नोव्हेंबर 2008 या कालावधीमध्ये मुंबईतील काही इमारतींमध्ये बॉम्बस्फोट झाला होता. तसेच काही इमारतींना आग देखील लागली. त्यानंतर अग्निसुरक्षा नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्यासाठी विशेष समिती नियुक्त केली गेली होती. त्या समितीने अहवाल तयार करून शासनाकडे दिला जरी असेल तरी त्याच्यावर अंमलबजावणी काय केली आहे, हे वकील आभा सिंह यांनी न्यायालयासमोर शासनाला विचारले.
कोर्टाच्या आदेशाशिवाय झाडे तोडू नका: मुंबई मेट्रो महामंडळाच्या आरे कारशेडसाठी झाडे तोडण्याच्या बीएमसीच्या वृक्ष प्राधिकरणाच्या आदेशाला आव्हान देणारे कार्यकर्ते झोरू भाथेना यांनी केलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. दोन्ही बाजूने जोरदार युक्तिवाद झाल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने अखेर झाडे तोडण्याच्या प्रक्रियेला स्थगिती दिली. याबाबत सर्वोच्च न्यायालय अंतिम निर्णय देईल. त्यानंतरच पुढची अंमलबजावणी होईल, असे आपल्या निर्देशात म्हटले आहे.
