मुंबई: केंद्रिय तपास यंत्रणांनी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना लक्ष्य करत कारवाया वाढवल्या नंतर महाविकास आघाडी आणि भाजप मधला संघर्ष चांगलाच तापत आहे. आघाडी सरकार मधिल दोन मंत्री सध्या जेलमधे पोचले आहेत तर अनेक जन चौकशीच्या फेऱ्यात अडकले आहेत. त्यांच्या निकडवर्तीयांवरही कारवाया सुरु आहेत. तपास यंत्रणाचा वापर करत केंद्र आणि राज्य सरकार एकमेकाला अडकवण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहे.
महाराष्ट्रातील कथित आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या बदली पोस्टिंगचा पर्दाफाश करत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडवणीस यांनी केंद्रीय गृह मंत्रालयला 6 जीबी पेनड्राईव्ह ड्राइव्ह आणि काही कागदपत्रे दिले होते. मुंबईच्या किल्ला कोर्टाने केंद्रीय गृहमंत्रालयाला तो पेन ड्राइव्ह आणि संबंधित दस्तएवज मुंबई सायबर सेलकडे 10 दिवसात सोपवण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाविरोधात केंद्रीय गृह मंत्रालयाने सत्र न्यायालयात धाव घेतली तेव्हा न्यायालयाने दोन्ही तपास यंत्रणेची कान उघडणी केली आणि दोन्ही तपासयंत्रणांनी आपापसात भांडणे योग्य नाही असे सुनावले होते.
गुप्तचर यंत्रणेच्या माजी प्रमुख व वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी हे संभाषण रेकॉर्ड केल्याचे म्हटले जात आहे. या प्रकरणात मुंबई सायबर सेल कडून रश्मी शुक्ला यांची देखील चौकशी सुरू आहे रश्मी शुक्ला यांनी या प्रकरणात सायबर सेल करे जवाब देखील नोंदवला आहे. या प्रकरणात माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची साक्ष महत्त्वाची असणार आहे असे मत सायबर सेलने न्यायालयात मांडले होते. फडणवीस या संदर्नात अनेक समन्स पाठवण्यात आले होते मात्र त्यांनी त्याला प्रतिसाद दिला नव्हता. या नंतर मग त्यांना पुन्हा नोटीस गेली तेव्हा राजकारण खुपच तापले. फडणवीसांनी चौकशीला सहकार्य करतो पण पेन ड्राईव्ह किंवा कागदपत्र देणार नाही असे स्पष्ट करत पोलीसांवर अविश्वास दाखवत सीबीआय च्या चौकशीची मागणी केली. त्यानंतर पोलीसांनी त्यांच्या शासकिय निवासस्थानी जात जवाब नोंदवला
बदली, पोस्टिंग प्रकरणात पोलिसांच्या पथकाने माझे जबाब नोंदवले. मी सर्व प्रश्नांची उत्तरे दिली. सहा महिन्यांपासून महाराष्ट्र सरकार हे प्रकरण बाजूला सारत होते. मी या प्रकरणाचा व्हिसलब्लोअर आहे, अशी प्रतिक्रिया फडणवीस यांनी दिली होती. तसेच मुंबई पोलीस मला सहआरोपी करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत, असा आरोपही केला होता. मी गेल्या वर्षी २३ मार्च २०२१ रोजी महाराष्ट्रातील वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्त्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार असल्याचा आरोप केला होता. या संबंधीची कागदपत्र केंद्रीय गृहसचिवांकडे सादर केली होती. या प्रकरणांमध्ये केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण (सीबीआय) विभागाकडे हा तपास देण्यात आला होता. मी कुठल्याही प्रकारे ऑफिशियल सिक्रेट ॲक्ट गोपनीयतेचा भंग केलेला नाही. असेही त्यांनी स्पष्ट केले होते.
या प्रकरणावर बोलताना गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील (Home Minister Dilip Walse Patil) यांनी माजी मुख्यमंत्र्यांनी ऑफिशियल सीक्रेट ऍक्टच उल्लंघन केले आहे. त्याचप्रमाणे त्यांनी विशेषाधिकाराचेही उल्लंघन केल्याचे सांगितले होते. तसेच या प्रकरणांमध्ये अज्ञात व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल झाला आहे. २४ लोकांचे जबाब घेतले गेले आहेत. सीआरपीसी ॲक्ट 160 प्रमाणे तपास अधिकाऱ्यांना कुठली माहिती हवी असल्यास ते मागू शकतात. फडवणीस यांना या अगोदरही नोटिसा पाठवण्यात आल्या होत्या. चौकशी याबाबत चालू आहे की गुप्तचर विभागाचा डेटा बाहेर कसा आला. केंद्रीय गृह सचिव यांना पत्र पाठवून तो पेन ड्राईव्ह पोलिसांनी मागवला आहे. आपल्याकडे काय माहिती आहे हेच त्यांना विचारण्यात आले होते. हा रुटीन चा भाग असून फडवणीस हे आरोपी म्हणून त्यांना नोटीस पाठवली नाही. जाणीपूर्वक त्यांना अडचणीत आणण्याचा शासनाचा कुठलाही मानस नाही . त्या कारणास्तव हा विषय इथेच थांबवावा अशी विनंती त्यांनी सभागृहातील भाजप नेत्यांना केली होती.
