मुंबई : राज्यातील सत्ता संघर्षामधील 16 आमदारांचा निकाल सुप्रीम कोर्ट उद्या देणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. हा निर्णय काय असेल मला माहीत नाही भारताच्या एकंदरीत राजकारणाच्या दृष्टिकोनातून लोकशाहीच्या दृष्टिकोनातून, संविधानाच्या दृष्टिकोनातून हा निकाल महत्त्वाचा असणार आहे. येणाऱ्या 30 ते 40 वर्षात हा निर्णय पाहिला जाणार आहे. अशा प्रकारचा हा निर्णय असणार आहे. संपूर्ण जगात भारताची लोकशाही ही प्रगत लोकशाही म्हणून पाहिली जाते. म्हणूनच संविधानाचे रक्षण करणारा, संविधानाला अधिक बळ देणारा असा हा निर्णय असेल अशी माझी अपेक्षा असल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते महेश तपासे यांनी म्हटले आहे.
न्यायव्यवस्था कोणाच्या दबावाखाली ? महाराष्ट्रातील राजकीय उलथापालथीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे घटनापीठ उद्या, निकाल देऊ शकते. या प्रकरणी उद्धव ठाकरे खासदार संजय राऊत म्हणाले की, हा देश संविधानावर चालतो की नाही, याचा निर्णय उद्या होईल. देशात लोकशाही जिवंत आहे की नाही? आपली न्यायव्यवस्था कोणाच्या दबावाखाली काम करत आहे? हेही उद्या ठरवले जाईल. हा देश संविधानाने चालतो, जो देश संविधानाने चालत नाही त्या पाकिस्तानची अवस्था होते अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली आहे. हा देश संविधानाने चालवावा, आपली न्यायव्यवस्था स्वतंत्र असावी अशी आमची इच्छा आहे असे देखील राऊत म्हणाले. यापूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने महाराष्ट्रातील राजकीय पेचप्रसंगाच्या संदर्भात प्रतिस्पर्धी गट उद्धव ठाकरे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी पूर्ण केली होती. 16 मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने याचिकांवर निर्णय राखून ठेवला होता.
यांनी केला युक्तीवाद : मुख्य न्यायमूर्ती डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने उद्धव ठाकरे तसेच एकनाथ शिंदे, राज्यपाल कार्यालयाचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर निर्णय राखून ठेवला होता. न्यायमूर्ती एम. आर. शाह, न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली, न्यायमूर्ती पी. एस नरसिम्हा यांच्या खंडपीठाने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, देवदत्त कामत, अधिवक्ता अमित आनंद तिवारी यांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सुनावणी पूर्ण केली होती.
नऊ दिवस सुनावणी : सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, ज्येष्ठ वकील निरज किशन कौल, हरीश साळवे, महेश जेठमलानी आणि अधिवक्ता अभिकल्प प्रताप सिंह यांच्या नेतृत्वाखालील गटाचा युक्तिवादही ऐकला होता. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी या प्रकरणी राज्यपाल कार्यालयाची बाजू मांडली होती. नऊ दिवसांच्या सुनावणीनंतर सुप्रीम कोर्टाने निकाल राखून ठेवण्यात आला आहे. पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने नऊ दिवसांच्या सुनावणीनंतर निकाल राखून ठेवला होता. या याचिकांवर २१ फेब्रुवारीपासून सुनावणी सुरू झाली होती. यापूर्वी 17 फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने जून 2022 मध्ये महाराष्ट्रात उद्भवलेल्या राजकीय संकटाशी संबंधित याचिका सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठविण्यास नकार दिला होता. त्यात 2016 च्या नबाम राबियाच्या निकालाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी करण्यात आली.
शिवसेना भाजप सरकार स्थापन : 29 जून 2022 रोजी महाराष्ट्रातील राजकीय संकट गडद झाले होते, जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने 31 महिन्यांच्या ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारची फ्लोर टेस्ट घेण्याच्या राज्यपालांच्या निर्देशाला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता, त्यानंतर शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना-भाजपचे सरकार राज्यात स्थापन झाले होते.
राज्यपालांचा आदेश रद्द करण्याची मागणी : शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाने 16 मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाला महाराष्ट्राचे तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांचा जून 2022 चा आदेश रद्द करण्याची विनंती केली होती. राज्यपालांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितले होते. ठाकरे गटातर्फे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी हा आदेश रद्द करण्याची विनंती सरन्यायाधीश डी.वाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे केली होती.
