मुंबई : 'फोन टॅपिंग प्रकरण आणि पोलीस बदल्यांशी निगडीत दस्ताऐवज लिक करण्याच्या प्रकरणात सीनियर आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला आरोपी नाहीत. त्यामुळे त्या एफआयआर रद्द करण्याची याचिका करू शकत नाहीत', असा युक्तिवाद राज्य सरकारकडून मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आला.
राज्य सरकारचे हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र
वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी फोन टॅपिंग प्रकरणातली एफआयआर रद्द करण्यात यावी, अशी याचिका हायकोर्टात केली होती. राज्य सरकारने रश्मी शुक्ला यांनी दाखल केलेल्या याचिकेच्या उत्तरादाखल एक प्रतिज्ञापत्र हायकोर्टात सादर केले. 'तपासाचा उद्देश केवळ हे तपासणे आहे, की राज्य सरकारच्या गुप्तहेर खात्यातली संवेदनशील माहिती आणि दस्ताऐवज तिसऱ्या पार्टीला कसे काय मिळाले? तिसऱ्या पार्टीचा या दस्ताऐवजाशी काय संबंध आहे?', असे या प्रतिज्ञापत्रात राज्य सरकारने म्हटले.
भ्रष्टाचार समोर आणल्याने मला टार्गेट केलं - रश्मी शुक्ला
रश्मी शुक्ला यांनी एफआयआर रद्द करावी, असं आपल्या याचिकेमध्ये म्हटलं आहे. तसंच रश्मी शुक्ला यांनी असाही आरोप लावला आहे, की पोलीस दलातल्या बदल्या आणि भ्रष्टाचार समोर आणल्यामुळं महाराष्ट्र सरकार मला बळीचा बकरा बनवत आहे. मुंबई पोलिसांच्या गुन्हे शाखेच्या उपायुक्त रश्मी करंदीकर यांच्याकडून दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात असं म्हटलं आहे, की पोलिसांनी अज्ञात व्यक्तींच्या विरोधात एफआयआर दाखल केली आहे. अशा वेळेस याचिकाकर्त्या रश्मी शुक्ला यांच्याकडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेला कोणताही आधार नाही, असे राज्य सरकारने म्हटले आहे.
हेही वाचा - खळबळ! करुणा मुंडेंच्या गाडीत आढळले पिस्तूल, धनंजय मुंडेंच्या घातपाताची शक्यता?
