मुंबई : 'फोन टॅपिंग प्रकरण आणि पोलीस बदल्यांशी निगडीत दस्ताऐवज लिक करण्याच्या प्रकरणात सीनियर आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला आरोपी नाहीत. त्यामुळे त्या एफआयआर रद्द करण्याची याचिका करू शकत नाहीत', असा युक्तिवाद राज्य सरकारकडून मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आला.
राज्य सरकारचे हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र
वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी फोन टॅपिंग प्रकरणातली एफआयआर रद्द करण्यात यावी, अशी याचिका हायकोर्टात केली होती. राज्य सरकारने रश्मी शुक्ला यांनी दाखल केलेल्या याचिकेच्या उत्तरादाखल एक प्रतिज्ञापत्र हायकोर्टात सादर केले. 'तपासाचा उद्देश केवळ हे तपासणे आहे, की राज्य सरकारच्या गुप्तहेर खात्यातली संवेदनशील माहिती आणि दस्ताऐवज तिसऱ्या पार्टीला कसे काय मिळाले? तिसऱ्या पार्टीचा या दस्ताऐवजाशी काय संबंध आहे?', असे या प्रतिज्ञापत्रात राज्य सरकारने म्हटले.
