नवी मुंबई - देशातील दहशतवादी कारवायांना पाठिंबा ( allegation on PFI support terrorist activities ) देत असल्याच्या आणि कट्टरवादाला खतपाणी घालत असल्याच्या आरोपावरून केंद्र सरकार आणि गृहमंत्रालयाने पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाविरुद्ध धडक कारवाई केली ( central government big action against PFI ) आहे. देशभरातील अनेक राज्यात पीएफआयवर पाच दिवसांपूर्वीही देशव्यापी कारवाई करण्यात आली होती. त्यानंतर आता केंद्र सरकारने या संघटनेवर मोठी कारवाई करत बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. नवी मुंबई नेरुळ सेक्टर 23 येथील दारावे गावातील पीएफआयच्या कार्यालयाचा बोर्ड हटवण्यात आला आहे. संघटनेवर 5 वर्षांची बंदी घालण्यात आली ( 5 years ban on PFI organization ) आहे. याचा आढावा आमच्या प्रतिनीधींनी घेतला आहे.
अशी झाली ( PFI ची स्थापना ) - पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया म्हणजेच PFI ची स्थापना 22 नोव्हेंबर 2006 रोजी देशातील 3 मुस्लिम संघटनांचे विलीनीकरण करून झाली. यामध्ये नॅशनल डेमोक्रॅटिक फ्रंट ऑफ केरळ,( National Democratic Front of Kerala ) कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी ( Karnataka Forum for Dignity ) यांचा समावेश आहे. तामिळनाडूच्या मनिता नीती पसाराय यांनी एकत्र येऊन पीएफआय नावाची नवीन संघटना स्थापन केली होती. पीएफआयमध्ये किती सदस्य आहेत? ते कुठे आहे? याबद्दल संघटना स्पष्टपणे कोणतीही माहिती देत नाही, परंतु वेळोवेळी दावा करते की 20 राज्यांमध्ये त्यांची संघटना काम करते आहे. त्याचे मुख्यालय सुरुवातीला कोझिकोड, केरळ येथे होते. मात्र, नंतर त्याच्या सततच्या विस्तारामुळे कार्यालय दिल्लीला हलविण्यात आले. सध्या OMA सलाम हे त्याचे अध्यक्ष आहेत. EM अब्दुल रहिमन हे उपाध्यक्ष आहेत. सुत्रांच्यामाहितीनुसार, पीएफआयने संघटनेने एक वेगळा गणवेशही तयार केला आहे. जे आपल्या संस्थेशी संबंधित कार्यकर्त्यांना हा गणवेश दिला जातो. दरवर्षी 15 ऑगस्ट रोजी, PFI स्वातंत्र्य परेड आयोजित करून आपली ताकद दाखवण्याचा प्रयत्न करते. 2013 मध्ये केरळ सरकारने या परेडवर बंदी घातली होती. कारण PFI च्या गणवेश पोलिसांच्या गणवेशाप्रमाणेच दिसायचा त्यामुळे द्विविधा सिस्थी निर्माण झाली होती.
भारतातील पीएफआय नेटवर्क - केरळ व्यतिरिक्त इतर अनेक दक्षिणेकडील राज्यांमध्ये अनेक संस्था मुस्लिमांसाठी काम करत होत्या. तमिळनाडू, कर्नाटकातही मुस्लिमांसाठी काम करणाऱ्या संघटना सक्रिय होत्या. अशा परिस्थितीत, कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी म्हणजेच KFD तमिळनाडूमध्ये मनिथा नीती पसराय (MNP) ने NDF सोबत एक मोठे नेटवर्क तयार करण्याचे काम सुरू केले. जेणेकरून तळागाळातील मुस्लिमांसाठी मोठ्या प्रमाणावर काम करता येईल. नोव्हेंबर 2006 मध्ये दिल्लीत झालेल्या बैठकीनंतर, NDF या संघटनांचे नाव बदलून PFI करण्यात आले. अशाप्रकारे PFI संघटनेची 2007 साली स्थापना करण्यात आली. आज या संघटनेचे 20 हून अधिक राज्यात जाळे पसरले आहे.
पीएफआय देशाच्या अनेक भागांमध्ये सक्रिय - 2009 मध्ये हळूहळू PFI ने आपला राजकीय पक्ष SDPI ( Social Democratic Party of India ) तसेच विद्यार्थी संघटना CFI ( Campus Front of India ) स्थापना करण्यात आली. पीएफआयचा प्रभाव जसजसा वाढत गेला, तसतसे अनेक राज्यांतील इतर संस्थाही पीएफआयमध्ये सामील झाल्या. सिटिझन्स फोरम ऑफ गोवा, ( Citizens Forum of Goa ) पश्चिम बंगालची नागरी हक्क संरक्षण समिती, ( Civil Rights Protection Committee of West Bengal ) आंध्र प्रदेशची सामाजिक न्याय संघटना, कम्युनिटी सोशल अँड एज्युकेशन सोसायटी ऑफ राजस्थान ( Community Social and Education Society of Rajasthan ) या सर्व संघटना PFI मध्ये विलीन करण्यात आल्या. याच आधारावर देशभरात पीएफआयने आपले मुख्यालय कोझिकोडहून दिल्लीला हलवले. आजही असे मानले जाते की, पीएफआय देशाच्या बहुतेक भागांमध्ये सक्रिय आहे. मात्र, ही संघटना दक्षिण भारतात सर्वाधीक मजबूत संस्था आहे.
