मुंबई - कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी शासनाने लॉकडाऊन जाहीर केल्याने आधीच मूलभूत सुविधांपासून वंचित असलेल्या आदिवासींची उपासमार होत आहे. यासाठी राज्यातील 16 संवेदनशील आदिवासी प्रकल्प विभागांमध्ये अन्नधान्य आणि इतर महत्त्वाची संसाधने उपलब्ध होत नसल्याने, तसेच सफाई कामगारांना आवश्यक स्वयंसुरक्षा साधनांची कमतरता असल्याचा आरोप करत श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक विवेक पंडित यांनी राज्य सरकार विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन आदिवासी भागातील सुविधांच्या उपलब्धतेवर देखरेख ठेवणे आवश्यक असल्याचे नमूद करत न्यायालयाने ही याचिका दाखल करून घेत, सदर याचिकेची गुरुवारी त्वरित व्हिडिओ कॉन्फरनसद्वारे सुनावणी घेतली. यावेळी याचिकार्त्यांचे वकील प्रधान यांना आवश्यक अतिरिक्त माहिती सादर करण्याचे न्यायालयाने निर्देश दिले असून पुढील सुनावणी येत्या 20 एप्रिल 2020 रोजी होणार आहे.
श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक आणि राज्य स्तरीय आदिवासी क्षेत्र आढावा समितीचे अध्यक्ष विवेक पंडित यांनी या जनहित याचिकेमध्ये ठाणे, पालघर, रायगड, नाशिक, धुळे, नंदुरबार, जळगाव, चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया, नागपूर, यवतमाळ, मेळघाट आणि किनवट ( प्रकल्प औरंगाबाद) येथील 16 संवेदनशील प्रकल्प विभागांमध्ये अन्नधान्य आणि इतर महत्त्वाची संसाधने त्वरित उपलब्ध करून देण्याची मागणी केलेली आहे. तसेच आदिवासी भागातील लोकांपर्यंत अन्न धान्य आणि इतर आवश्यक औषधांचा पुरवठा होत नाही. तसेच ठाणे, पालघर आणि रायगड जिल्ह्यातील सफाई कामगारांना आवश्यक स्वयंसुरक्षा साधनांची कमतरता असल्याचा आरोप केला आहे.
याचिकेमध्ये मांडलेल्या मुद्द्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन याचिकाकर्त्याच्या हितसंबंधांवर आम्ही या घडीला प्रश्न उपस्थित करीत नाही. याचिकेतील मुद्द्यांवर कार्यवाही होणे हे याप्रसंगी आवश्यक आहे, असे नमूद करत याचिकाकर्त्याची बाजू मांडणारे वकिल प्रधान यांनी ही याचिका अत्यंत निर्वाणीच्या क्षणी दाखल केल्यामुळे याचिकेत माहिती आणि आकडेवारीमध्ये काही कमतरता राहिल्याचे मान्य केल्याने तसेच शासकीय अभियोक्ते काकडे यांना पालघर जिल्ह्याचे जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी दिलेल्या माहितीनुसार सदर भागात दूध अंडी व इतर आवश्यक अन्नधान्य पुरवठ्याची सोय केलेली आहे. सोबतच शिजवलेले अन्न ही वितरीत केले जात आहे. हे सर्व बंद (लॉकडाऊन) पूर्वी इतक्या प्रमाणात होत नसले तरी पुरवठ्यामध्ये कोणताही खंड अथवा अडथळा होत नाही. त्यामुळे याचिकेत वरील नमूद विधानाविरुद्ध आवश्यक माहिती व आकडेवारी उपलब्ध होईपर्यंत वरील माहिती ग्राह्य धरली जात असल्याचे सांगून, याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रधान यांनी आवश्यक अतिरिक्त माहिती न्यायालयात सादर करण्याबाबत न्यायालयाने निर्देश दिले.
तसेच परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन आदिवासी भागातील सुविधांच्या उपलब्धतेवरवर देखरेख ठेवणे आवश्यक आहे. त्यामुळे या याचिकेवर 20 एप्रिल रोजी सुनावणी होणार आहे.
