मुंबई : दिगंबर आगवणे याचिकाकर्ते यांच्यावर फलटण ग्रामीण पोलीस स्टेशन जिल्हा सातारा या ठिकाणी 892 क्रमांकाची एफआयआर नोंदवलेली आहे. ती खरी नाही ती खोटी आहे. राजकीय सूड उगवण्यासाठी हे गुन्हे नोंदवले गेले असल्याने त्यामुळे ते रद्द करावे, अशी विनंती त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात केली आहे. याचिकाकर्ते दिगंबर आगवणे यांनी नमूद केले आहे की, त्यांच्यावर दाखल केलेला एफ आय आर हा केवळ बदनामी करण्यासाठी केलेला आहे. त्याचे कारण रणजीत सिंग नाईक निंबाळकर यांच्या सांगण्यावरून केवळ वैयक्तिक व राजकीय बदला काढण्यासाठी आणि नुकसान करण्यासाठीच आरोप केला गेला आहे. आणि त्या पद्धतीच्या खोट्या गुन्ह्यांची नोंद केलेली आहे.
राजकीय सूड उगवण्याचा उद्देश : हे सगळे करण्यामागे राजकीय सूड उगवण्याचा उद्देश दिसतो. स्वराज इंडिया ऍग्रो लिमिटेड कंपनी नावे साखरचा उद्योग काढण्याच्या उद्देशाने जे कर्ज काढले होते. त्या कर्जाचा फायदा रणजीत सिंग नाईक निंबाळकर यांना तो मिळणार होता. त्यासाठी सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ इंडिया आणि कॅनरा बँककडून जवळजवळ 226 कोटी रुपये कर्ज काढले होते. याचिकेत असे म्हटलेले आहे की, रणजीत सिंग नाईक निंबाळकर यांनी यासंदर्भात शेतकरी संघटनेने विधानसभा निवडणूक लढवावी आणि त्यासाठी दिगंबर आगवणे यांना निवडणुकीचे तिकीट दिले होते, तसे ते त्या जागेवर लढले देखील मात्र त्यांचा पराभव झाला. रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी राजकीय सूड उगवण्यासाठी तब्बल 20 एफ आय आर दिगंबर आगवणे यांच्यावर दाखल केल्या. त्या रद्द करण्यासाठीच दिगंबर अगवणे त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
खोटे गुन्हे नोंदवले गेले : खोटे गुन्हे नोंदवले गेले, तसे आरोप केले गेले. म्हणून दिगंबर आगवणे यांनी महाराष्ट्र शासन तसेच फलटण ग्रामीण पोलीस वरिष्ठ पोलीस अधीक्षक, विशेष इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ पोलीस कोल्हापूर, जिल्हा सातारा व रणजीत सिंग नाईक निंबाळकर आणि रणजीत संदीप धुमाळ या सर्वांच्या विरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली आहे. कोणताही गुन्हा केला नसताना महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा 1999 म्हणजेच मोक्काच्या अंतर्गत गुन्हा नोंदवलेला आहे. त्यामुळे दिगंबर आगवणे यांनी या गुन्ह्याला देखील आव्हान दिलेले आहे. याचिकाकर्ते दिगंबर आगवणे यांनी असे देखील नमूद केले की," रणजीत सिंग नाईक निंबाळकर हे आधी काँग्रेसमध्ये होते. नंतर भारतीय जनता पक्षामध्ये ते सामील झाले. परंतु फलटण मतदारसंघातील ते लोकप्रिय राजकारणी आहेत. त्यांच्या निवडणूक प्रचारासाठी याचिकाकर्त्याने प्रचंड मेहनत घेतली. रणजित सिंग नाईक निंबाळकर यांच्या कारकिर्दीला आकार देण्यामध्ये दिगंबर आगवणे यांनी महत्त्वाची भूमिका निभावली होती.
2014 मध्ये 50 लाखाचे कर्ज : रणजीत सिंह नाईक निंबाळकर यांनी 2014 मध्ये 50 लाखाचे कर्ज घेतले होते. सेंटर बँक ऑफ इंडिया आणि कॅनरा बँकेकडून 226 कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले होते. हे कर्ज स्वराज इंडिया ऍग्रो लिमिटेड साखर कारखान्याच्या स्थापनेसाठी घेतले होते. यासाठी जी जमीन पाहिजे होती. ती दिगंबर आगवणे यांची जमीन जी आहे. ती गहाण ठेवली होती आणि जमीन तालुका फलटण पिंपळवाडी मधील ६४/४ एक हेक्टर 62 आर एवढी ही जमीन त्यांनी गहाण म्हणून त्या कारखान्यासाठी घेतली होती. आणि या बदल्यात रणजीत सिंग नाईक निंबाळकर यांनी जो साखर कारखाना उभारला जातोय त्याच्या उपाध्यक्षपदी नियुक्ती करण्याच्या आश्वासन देखील दिले होते. मात्र ते त्यांनी पाळले देखील नाही. एवढे होऊनही दिगंबर आगवणे यांनी त्यासाठी हरकत देखील घेतली नाही.
पुढच्या आठवड्यात सुनावणी : ही संपूर्ण बाब त्यामध्ये मांडलेली आहे. ही संपूर्ण बाजू याची का कर्त्याच्यावतीने वकील पूजा तळेकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये मांडली न्यायमूर्तींनी यांची बाजू गंभीरपणे ऐकून घेतली. याचिकाकर्ते 6 महिन्यापासून तुरुंगात असल्यामुळे त्यांच्या नातेवाईकांना अटक होण्यापासून आता या न्यायमूर्तींच्या निर्देशामुळे दिलासा मिळालेला आहे. पुढच्या आठवड्यात पुढील सुनावणी घेऊन ई एफ आय रद्द होते किंवा नाही याच्यावर न्यायालय अंतिम निर्णय देईल.
