मुंबई - लॉकडाऊनमुळे गेल्या महिन्यापासून राज्यात आणि राज्याबाहेर ठिकठिकाणी अडकलेल्या नागरिकांना अखेर दिलासा मिळाला आहे. परराज्यातील नागरिकांबरोबरच राज्यातील इतर जिल्ह्यात अडकलेल्या नागरिकांना आपल्या गावाला जाण्याची परवानगी सरकारने दिली. त्यामुळे गावाची ओढ लागलेल्या इच्छुकांना गावाकडे जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, लगेच स्थलांतरासाठी नागरिकांनी घाई करू नये, तसेच घाबरून जावू नये, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे.
लोकांना त्यांच्या इच्छितस्थळी जाण्यासाठी राज्य सरकारने कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. सर्व जिल्हाधिकारी हे नोडल अधिकारी असतील. तसेच स्थलांतरितांना त्यांच्या घरी पाठवण्याच्या या प्रक्रियेवर मंत्रालयातील नियंत्रण कक्षाद्वारे देखरेख ठेवण्यात येणार आहे.
केंद्रीय गृहमंत्रालयाने लॉकडाऊनमुळे राज्यात किंवा इतर राज्यात अडकलेल्या सर्वांना प्रवासाला परवानगी दिली दिल्यानंतर राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांची नोडल अधिकारी म्हणून निवड करण्यात आली आहे. तसेच या नोडल अधिकाऱ्यांचे फोन नंबर नागरिकांना देण्यात आले आहेत. त्यानुसार नागरिकांनी या क्रमांकावर फोन करून ते कोठे अडकले आहेत? याबद्दल माहिती देण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. ही माहिती दिल्यानंतर राज्या-राज्यातील सरकारशी संपर्क करुन या लोकांना प्रवासासाठी परवानगी देण्यात येणार आहे.
-
Ministry of Home Affairs (MHA) allows movement of migrant workers, tourists, students etc. stranded at various places. #CoronavirusLockdown pic.twitter.com/3JH2YPAuQU
— ANI (@ANI) April 29, 2020 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">Ministry of Home Affairs (MHA) allows movement of migrant workers, tourists, students etc. stranded at various places. #CoronavirusLockdown pic.twitter.com/3JH2YPAuQU
— ANI (@ANI) April 29, 2020Ministry of Home Affairs (MHA) allows movement of migrant workers, tourists, students etc. stranded at various places. #CoronavirusLockdown pic.twitter.com/3JH2YPAuQU
— ANI (@ANI) April 29, 2020
केंद्रीय गृहमंत्रालयाने दिलेल्या आदेशानुसार नागरिकांची ने-आण करण्याची व्यवस्था राज्य सरकारला करावी लागणार आहे. या आदेशात गृहमंत्रालयाने सर्वांना प्रवासाची परवानगी देण्याआधी तपासणी केली जाणार असून करोनाची लक्षणं नसलेल्यांनाच परवानगी देण्यात येणार असल्याचे सांगितले आहे.
प्रत्येक जिल्ह्यात अडकलेल्या व्यक्तींची यादी तयार करून त्यांना त्यांच्या जिल्ह्यात पाठवण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे. त्यानुसार जिल्हाधिकारी आपल्या जिल्ह्यातील लोकांची यादी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सोपवतील. जिल्हाधिकारी किंवा आपत्ती व्यवस्थापन संचालक यांच्या पत्राशिवाय कोणालाही स्थलांतराची परवानगी दिली जाणार नाही.
