मुंबई- गेल्या पाच वर्षात भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने प्रचंड घोटाळे केले. त्या सर्व घोटाळ्यांना क्लीन चिट देण्याचे काम तत्कालीन भाजप सरकारने केले. परंतु, त्यातही ज्या शिवरायांचे नाव घेऊन भाजप सत्तेवर आला त्यांच्या स्मारकातही भ्रष्टाचार करण्याचे प्रचंड मोठे पातक भाजपने केले आहे. काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसने उघडकीस आणलेल्या शिवस्मारक घोटाळ्यातील आरोपांना कॅगने अधोरेखित केले आहे. त्यावर महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. याचे काँग्रेस पक्ष स्वागत करत असून दोषींवर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केली आहे.
यासंदर्भात बोलताना सावंत म्हणाले की, थोड्या दिवसांपूर्वीच काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसने शिवस्मारकातील घोटाळा पुराव्यानिशी उघड केला होता. एका खाजगी कंपनीवर मेहरनजर ठेऊन हजारो कोटी रुपये उकळण्याचे कारस्थान भाजप सरकारने केले होते. २६९२ कोटी रुपये अंदाजित रकमेच्या प्रकल्पासाठी एल.अँड.टी या कंपनीने ३८२६ कोटी रुपयांची निविदा भरली होती. सदर कंपनीची निविदा सर्वात कमी किमतीची आहे असे दर्शवून केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या नियमावलीचे उल्लंघन करीत सरकारने या कंपनीबरोबर वाटाघाटी केल्या व सदर रक्कम २५०० कोटी अधिक जीएसटी अशी कमी करण्यात आली. परंतु, गंभीर बाब ही की याकरता शिवस्मारकाचा पुतळा व अधिग्रहित क्षेत्र तसेच आराखड्यात प्रचंड मोठे बदल करण्यात आले. जे केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या नियमांचे उल्लंघन आहे.
या संदर्भातील तक्रारी प्रकल्पाचे वरिष्ठ विभागीय लेखापाल तसेच इतर अधिकाऱ्यांसह मुख्य अभियंता यांनी लेखापाल कार्यालयाला करुन लेखापरिक्षणाची मागणी केली होती. प्रकल्पाच्या अधिकाऱ्यांनीच धोक्याचा इशारा दिल्याने व सरकारचा आपल्यावर दबाव असल्याचे जाहीर केल्याने प्रकरणाचे गांभिर्य वाढले होते. शासनाला निविदेच्या संदर्भामध्ये सर्वात कमी निविदाधारकाबरोबर वाटाघाटी करण्याचे अधिकार आहेत असे दर्शवण्यासाठी प्रकल्प व्यवस्थापक कंपनीने खाजगी विधी सल्लागारांची नेमणूक करून अहवाल मागवला. या दोन्ही विधी सल्लागारांचा अहवाल शब्दशः एकाच पद्धतीचा आहे. शासनाने विधी व न्याय विभाग तसेच महाधिवक्ता यांना बाजूला सारून या विधी सल्लागारांचा अहवाल ग्राह्य मानला व वाटाघाटींना मान्यता दिली.
कॅगने या प्रक्रियेवर ताशेरे ओढले असून महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मार्गदर्शक तत्वांचे उल्लंघन झाल्याचे म्हटले आहे. ही संपूर्ण निविदा प्रक्रिया कोणत्याही प्रशासकीय मान्यता व तांत्रिक मान्यतेशिवाय करण्यात आली असल्याचेही कॅगने म्हटले आहे. मुख्य अभियंत्याने प्रकल्प व्यवस्थापक कंपनीला दिलेले काम कमी झाले असतानाही त्यांना देण्यात येणारी रक्कम कमी केलेली नाही, असे सरकारला सांगण्यात आले असताना ९.६१ कोटी रुपयांचा फायदा या कंपनीला करुन दिला, असेही कॅगने म्हटले असल्याचे सावंत यांनी सांगितले.
हेही वाचा- नगराध्यक्ष अन् सरपंच जनतेतून थेट निवडण्याची पद्धत होणार रद्द..
