मुंबई - महाराष्ट्र्रात गेले दहा दिवस पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. सांगली आणि कोल्हापूर येथील पुरात अडकलेल्या सुमारे ५ लाख नागरिकांना सरकारने विविध यंत्रणांच्या साहाय्याने बाहेर काढले. या नागरिकांच्या पुनर्वसनाचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. पूरग्रस्त लाखो नागरिकांच्या पुनर्वसनाची जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांनी मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त प्रविणसिंह परदेशी यांच्याकडे दिली आहे.
प्रविणसिंह परदेशी यांनी लातूर येथील भूकंप, गुजरात भूकंप तसेच जागतिक बँकेच्या पुनर्वसनाचे प्रमुख म्हणून काम केले आहे. त्यांचा अनुभव कामाला यावा म्हणून त्यांच्यावर पुनर्वसनाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. परदेशी यांनी नुकतीच पूरग्रस्त भागाची पाहणी केली. परदेशी यांच्यावर मुंबई महापालिका आयुक्त व पुनर्वसन याचीही जबाबदारी आहे.
महाराष्ट्रात ३ ऑक्टोबरपासून पावसाने रौद्ररूप धारण केले. पाऊस धो धो बरसला. पावसामुळे कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यात पूर आला. पुरामध्ये अडकलेल्या नागरिकांना बाहेर काढण्यासाठी सरकारने एनडीआरएफ, नौदल, सैनिकांना पाचारण केले. पूरग्रस्त कोल्हापूर शहरासह जिल्ह्यातील बारा बाधित तालुक्यातील २ लाख ४७ हजार ६७८, तर सांगली शहरासह जिल्ह्यातील चार बाधित तालुक्यातील १ लाख ७३ हजार ८९ नागरिकांना सुरक्षित ठिकाणी हलविण्यात आले आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात २०८ तर सांगली जिल्ह्यात १०८ तात्पुरता निवारा केंद्र सुरु करण्यात आली आहेत. राज्यातील पूरग्रस्त भागातील ४ लाख ६६ हजार ९६३ नागरिकांना सुरक्षितस्थळी हलविण्यात आले. या दोन्ही जिल्ह्यातील पाण्याची पातळी कमी होत आहे, असे असताना या लाखो नागरिकांच्या पुनर्वसनाची मोठी जबाबदारी सरकारवर आहे. पूरग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लागावा म्हणून पुनर्वसनाच्या कामाचा अनुभव असलेल्या प्रविणसिंह परदेशी यांच्यावर जबाबदारी देण्यात आली आहे.
प्रविणसिंह परदेशी १९९३ मध्ये लातूरचे जिल्हाधिकारी म्हणून कार्यरत होते. त्यावेळी झालेल्या विनाशकारी भूकंपाच्या आपत्तीनंतर त्यांनी पुनर्वसनाची जबाबदारी यशस्वीपणे सांभाळली. जागतिक बँकेच्या पुनर्वसन कार्यक्रमाचे प्रमुख म्हणून काम करताना त्यांनी ३० गावे आणि एक लाखाहून अधिक घरांचे सक्षम पुनर्वसन केले. त्यांची ही कामगिरी लक्षात घेऊन संयुक्त राष्ट्रसंघाने २००१ मधील कच्छ (गुजरात) भूकंपावेळी पुनर्वसन कार्यक्रमाचे प्रमुख म्हणून पुन्हा त्यांना जबाबदारी दिली. परदेशी यांची सातत्यपूर्ण कामगिरी लक्षात घेता २००२ ते २००७ आणि २००९ ते २०१० या ७ वर्षांच्या कालावधीत संयुक्त राष्ट्रसंघाने त्यांना प्रतिनियुक्तीवर निमंत्रित केले. आपत्ती व्यवस्थापनाशी निगडित वेगवेगळ्या आंतरराष्ट्रीय जबाबदाऱ्या सोपवल्या. यामध्ये विविध देशातील निरनिराळ्या आपत्तींचे निवारण, त्याबाबतची धोरण आखणी यांचाही समावेश होता.
मोठ्या प्रकल्पांची कामे वेगाने मार्गी लावणे, रेल्वे, राष्ट्रीय महामार्ग, बंदारे यांच्यासारखी पायाभूत सुविधांची कामे यामध्ये त्यांचा हातखंडा आहे. वनसंवर्धन कायदा, भूसंपादन कायदा यांच्या माध्यमातून कामे करताना संबंधित पात्रताधारकांना योग्य न्याय व मोबदला मिळावा, त्यासोबतच किचकट प्रक्रिया सोपी सुटसुटीत होऊन प्रकल्प वेगाने मार्गी लागावे यासाठी परदेशी यांनी केलेली कामगिरी ही महत्त्वाची मानली जाते. भारतीय प्रशासकीय सेवेचा ३४ वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव असलेल्या परदेशी यांनी आजवर लातूरचे जिल्हाधिकारी, सोलापूरचे जिल्हाधिकारी, पुणे महानगरपालिकेचे आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचे आयुक्त, अमरावती महसूल विभागीय आयुक्त, महसूल व वन विभागाचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अशी अत्यंत महत्त्वाची पदे सांभाळली आहेत.
