ETV Bharat / state

Mumbai HC : नाशिकच्या त्र्यंबकेश्वर मंदिरातील दर्शनाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

author img

By

Published : Nov 14, 2022, 6:50 PM IST

त्र्यंबकेश्वर देवस्थान मंदिरातील विश्वस्त मंडळाने सुरू केलेला सशुल्क दर्शनाचा लाभ (Trimbakeshwar Temple Paid Darshan) घ्यावा की नाही हे सर्वस्वी भक्तांवर अवलंबून आहे. मंदिर विश्वस्ताकडून निर्णय (Trimbakeshwar Temple Darshan Decisio) सक्तीचा (Trimbakeshwar Temple Paid Darshan compulsion) करण्यात आलेला नाही असे निरीक्षण सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai HC on Trimbakeshwar Paid Darshan) नोंदवले. Latest news from Nashik, Latest News from Mumbai

Nashik Trimbakeshwar Temple
त्र्यंबकेश्वर मंदिर

मुंबई : श्री त्र्यंबकेश्वर देवस्थान मंदिरातील विश्वस्त मंडळाने सुरू केलेला सशुल्क दर्शनाचा लाभ (Trimbakeshwar Temple Paid Darshan) घ्यावा की नाही हे सर्वस्वी भक्तांवर अवलंबून आहे. मंदिर विश्वस्ताकडून निर्णय (Trimbakeshwar Temple Darshan Decisio) सक्तीचा (Trimbakeshwar Temple Paid Darshan compulsion) करण्यात आलेला नाही असे निरीक्षण सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai HC on Trimbakeshwar Paid Darshan) नोंदवले. तसेच याचिकाकर्त्यांना (Petition against paid darshan of Trimbakeshwar temple) पुढील सुनावणीवेळी आपली भूमिका योग्यरित्या न्यायालयाला पटवून देण्याचे निर्देशही खंडपीठाने दिले आहे. Latest news from Nashik, Latest News from Mumbai

याचिकाकर्त्याचा दावा - त्र्यंबकेश्वर देवस्थान मंदिराला पुरातन वास्तूचा दर्जा असल्याने या निर्णयाला धर्मादाय आयुक्त, भारतीय पुरातत्त्व विभागाची परवानगी आवश्यक आणि अनिवार्य आहे. असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला. यापुढे कोणीतरी एलोराला लेणी येथे जाऊन विश्वस्त मंडळ स्थापन करून पैसे आकारातील असा दावाही याचिकाकर्त्यानी केला. त्यावर तुम्ही धर्मादाय आयुक्तांकडे दाद का मागत नाही? अशी विचारणा न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि एस. जी. डीगे यांच्या खंडपीठाने केली. तसेच एलोरा लेणी एक पुरातन स्मारक वास्तू असून हे एक प्राचीन मंदिर आहे. त्यामुळे मंदिर भारतीय पुरातत्त्व विभागाची परवानगी आवश्यक कशी? अशी विचारणा न्यायालयाने केली.


सशुल्क दर्शनाचा निर्णय भक्तांमध्ये दुजाभाव करणारा - तसेच सर्व भक्तांकडून शुल्क आकारत नाहीत ते फक्त इच्छुक लोकांकडूनच शुल्क आकारत आहेत हे तुमचे स्पष्ट विधान आहे. असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आणि देवस्थानाच्या विश्वस्त मंडळाचा सशुल्क दर्शनाचा निर्णय भक्तांमध्ये दुजाभाव करणारा आणि त्यांची लूट करणारा कसा ते आम्हाला योग्यरीत्या पटवून द्या असे स्पष्ट करत खंडपीठाने सुनावणी 30 नोव्हेंबर रोजी निश्चित केली.


काय आहे याचिका?- बारा ज्योतिर्लिंगापैकी एक तीर्थक्षेत्र नाशिक येथील श्री त्र्यंबकेश्वर मंदिर आहे. पेशवेकालीन मंदिर असल्यामुळे मंदीराला पुरातन वास्तूचा दर्जा मिळाला आहे. मंदिराची जागा ही राज्य सरकारच्या मालकीची असल्यामुळे देवस्थानाच्या विश्वस्त मंडळाकडे निव्वळ मंदिराच्या देखभालीची आणि कारभाराची जबाबदारी आहे. त्यातच देवस्थानकडून विविध पातळीवर गैरव्यवहार सुरू असून देवदर्शन जवळून घेण्याकरिता देवस्थानने उत्तर दारातून प्रवेश देण्यासाठी भक्तांकडून 200 रुपये अतिरिक्त शुल्क आकारले जात असल्याचा आरोप देवस्थानच्या माजी विश्वस्त ललित शिंदे यांनी अॅड. रामेश्वर गीते यांच्यामार्फत केलेल्या याचिकेतून केला आहे. हा निर्णय भक्तांमध्ये दुजाभाव करणारा आणि त्यांची लूट करणारा असल्याचा दावा करून तो रद्द करण्याची मागणी देवस्थानने माजी विश्वस्तांनी याचिकेतून केली आहे.

मुंबई : श्री त्र्यंबकेश्वर देवस्थान मंदिरातील विश्वस्त मंडळाने सुरू केलेला सशुल्क दर्शनाचा लाभ (Trimbakeshwar Temple Paid Darshan) घ्यावा की नाही हे सर्वस्वी भक्तांवर अवलंबून आहे. मंदिर विश्वस्ताकडून निर्णय (Trimbakeshwar Temple Darshan Decisio) सक्तीचा (Trimbakeshwar Temple Paid Darshan compulsion) करण्यात आलेला नाही असे निरीक्षण सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai HC on Trimbakeshwar Paid Darshan) नोंदवले. तसेच याचिकाकर्त्यांना (Petition against paid darshan of Trimbakeshwar temple) पुढील सुनावणीवेळी आपली भूमिका योग्यरित्या न्यायालयाला पटवून देण्याचे निर्देशही खंडपीठाने दिले आहे. Latest news from Nashik, Latest News from Mumbai

याचिकाकर्त्याचा दावा - त्र्यंबकेश्वर देवस्थान मंदिराला पुरातन वास्तूचा दर्जा असल्याने या निर्णयाला धर्मादाय आयुक्त, भारतीय पुरातत्त्व विभागाची परवानगी आवश्यक आणि अनिवार्य आहे. असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला. यापुढे कोणीतरी एलोराला लेणी येथे जाऊन विश्वस्त मंडळ स्थापन करून पैसे आकारातील असा दावाही याचिकाकर्त्यानी केला. त्यावर तुम्ही धर्मादाय आयुक्तांकडे दाद का मागत नाही? अशी विचारणा न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि एस. जी. डीगे यांच्या खंडपीठाने केली. तसेच एलोरा लेणी एक पुरातन स्मारक वास्तू असून हे एक प्राचीन मंदिर आहे. त्यामुळे मंदिर भारतीय पुरातत्त्व विभागाची परवानगी आवश्यक कशी? अशी विचारणा न्यायालयाने केली.


सशुल्क दर्शनाचा निर्णय भक्तांमध्ये दुजाभाव करणारा - तसेच सर्व भक्तांकडून शुल्क आकारत नाहीत ते फक्त इच्छुक लोकांकडूनच शुल्क आकारत आहेत हे तुमचे स्पष्ट विधान आहे. असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आणि देवस्थानाच्या विश्वस्त मंडळाचा सशुल्क दर्शनाचा निर्णय भक्तांमध्ये दुजाभाव करणारा आणि त्यांची लूट करणारा कसा ते आम्हाला योग्यरीत्या पटवून द्या असे स्पष्ट करत खंडपीठाने सुनावणी 30 नोव्हेंबर रोजी निश्चित केली.


काय आहे याचिका?- बारा ज्योतिर्लिंगापैकी एक तीर्थक्षेत्र नाशिक येथील श्री त्र्यंबकेश्वर मंदिर आहे. पेशवेकालीन मंदिर असल्यामुळे मंदीराला पुरातन वास्तूचा दर्जा मिळाला आहे. मंदिराची जागा ही राज्य सरकारच्या मालकीची असल्यामुळे देवस्थानाच्या विश्वस्त मंडळाकडे निव्वळ मंदिराच्या देखभालीची आणि कारभाराची जबाबदारी आहे. त्यातच देवस्थानकडून विविध पातळीवर गैरव्यवहार सुरू असून देवदर्शन जवळून घेण्याकरिता देवस्थानने उत्तर दारातून प्रवेश देण्यासाठी भक्तांकडून 200 रुपये अतिरिक्त शुल्क आकारले जात असल्याचा आरोप देवस्थानच्या माजी विश्वस्त ललित शिंदे यांनी अॅड. रामेश्वर गीते यांच्यामार्फत केलेल्या याचिकेतून केला आहे. हा निर्णय भक्तांमध्ये दुजाभाव करणारा आणि त्यांची लूट करणारा असल्याचा दावा करून तो रद्द करण्याची मागणी देवस्थानने माजी विश्वस्तांनी याचिकेतून केली आहे.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.