मुंबई - राज्याची आर्थिक स्थिती बिकट असल्याने अवकाळी पावसाचा फटका बसलेल्या लोकांसाठी तब्बल दहा हजार कोटी रुपये सरकार कसे उभे करणार, यावर सध्या विविध तर्कवितर्क व्यक्त होत आहेत. सध्याच्या घडीला कर्जाद्वारे ही रक्कम उभी करण्याशिवाय दुसरा कोणताच पर्याय राज्य सरकारपुढे नसल्याचे दिसून येते.
मात्र, सध्यातरी तशा कोणत्याही हालचाली शासनस्तरावर दिसून येत नाही. त्यामुळे वेळ काढून किचकट अटिशर्तीसह शासन आदेश काढून मदतीची रक्कम कमी करण्याचा सरकरचा प्रयत्न असणार आहे.
दुसरीकडे सरकारकडून संकटकाळात मोठ-मोठ्या पॅकेजची घोषणा होते. मात्र, प्रत्यक्षात किती मदत वितरीत होते, याबद्दल नेहमीच साशंकता व्यक्त होत असते. नुकत्याच महापुराच्यावेळी शासनाने 6,800 कोटी रुपये जाहीर केले. मात्र, अद्यापही ही मदत शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचलेली नसल्याचे शेतकऱ्यांमधून सांगितले जाते. त्यामुळे आत्ताचे हे 34 हजार कोटी कधी मिळणार, असाही सवालही उपस्थित केला जात आहे.
गेल्या काही दिवसातील अवकाळी पाऊस आणि अतिवृष्टीमुळे राज्यातील शेतीपिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. या संकटाने 34 जिल्हे प्रभावित झाले आहेत. या जिल्ह्यांतील 325 तालुके आणि सुमारे 23 हजारहून अधिक गावांना मोठा फटका बसला आहे. प्राथमिक अंदाजानुसार 54 लाख हेक्टरवरील क्षेत्राचे शेतीपिकाचे पूर्ण नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे. नुकसानीची ही आकडेवारी साठ लाख हेक्टरच्या घरात जाईल अशी भीती व्यक्त होत आहे. येत्या 6 ते 7 नोव्हेंबरपर्यंत या सर्व नुकसानीचे पंचनामे पूर्ण होऊन सविस्तर अहवाल राज्य सरकारच्या हाती येईल. त्यानंतर नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना पिकनिहाय कशी आणि किती मदत द्यायची, याचे धोरण निश्चित केले जाणार आहे.
एनडीआरएफच्या निकषानुसार कोरडवाहू क्षेत्राला हेक्टरी 6,800 रुपये, बागायतीला 13,500 रुपये आणि फळबागांसाठी हेक्टरी 18,000 रुपये मदत देय आहे. मात्र, ही मदत अत्यंत तुटपुंजी असल्याने त्यापेक्षा अधिकची मदत देण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे. काही दिवसांपूर्वी आलेल्या महापुरात शेतीपिकांना मदत देताना वेगळे निकष निश्चित करण्यात आले होते. पिकाला मंजूर पीककर्जाच्या मर्यादेत ही मदत मंजूर करण्यात आली. तेव्हा घोषणा केलेल्या 6,800 कोटी रुपयांचे वाटप अद्यापही सुरुच आहे. त्याचधर्तीवर आत्ताच्या या अवकाळी पावसाच्या संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांनाही विशेष मदत देण्याचा विचार आहे. तसेच ही मदत देताना दोन हेक्टरची मर्यादा न ठेवता त्यापेक्षा जास्तीच्या क्षेत्राचाही विचार होऊ शकतो, असेही मंत्रालयातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी स्पष्ट केले.
पीकविमा उतरवलेल्या शेतकऱ्यांसह सरसकट सगळ्याच शेतकऱ्यांना ही मदत देण्याचाही एक विचार आहे. त्यासाठी राज्य शासनाने नुकतीच दहा हजार कोटींच्या मदतीची घोषणा केली आहे. मात्र, गेल्या काही काळापासून राज्य शासनाची तिजोरी तोळामासा अशी आहे. राज्याचे उत्पन्न आणि खर्चाचे प्रमाण विसंगत आहे. केंद्र सरकारने राज्यांना दिलेल्या जीएसटीच्या उद्धिष्टातही गेल्या महिन्याअखेर पाच हजार कोटींची तूट आली आहे. त्यामुळे आत्ताची ही मदत देण्यासाठी शासनापुढे कर्ज उभारणीशिवाय दुसरा कुठलाच पर्याय नाही.
राज्याला एका वर्षात सुमारे 50 ते 55 हजार कोटींच्या कर्ज उभारणीची मर्यादा आहे. त्यापेक्षा अधिकचे कर्ज उभे करायचे झाल्यास त्यासाठी केंद्र सरकारची परवानगी आवश्यक आहे. सध्या हे दहा हजार कोटी उभे करतानाही राज्य सरकारला रिझर्व्ह बँकेच्या माध्यमातून खुल्या बाजारातून कर्ज काढावे लागणार आहे. त्यासाठी साधारण एक आठवड्याचा कालावधी लागणार असल्याचे वित्त विभागातील सूत्रांनी सांगितले. मात्र, सध्यातरी तशा कोणत्याच हालचाली राज्य शासनाच्या स्तरावर सुरू नसल्याचे समजते. राज्याच्या तिजोरीवर सध्या पावणेपाच लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. मात्र, महाराष्ट्र हे देशातील मोठे उत्पादक राज्य असल्याने कर्ज उभारणीत कोणतीच अडचण नसल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले.
दुसरीकडे राज्य शासन मोठ-मोठ्या घोषणा करते, प्रत्यक्षात अंमलबजावणीत जाचक निकष आणि नियम लावून मदत वितरणाला कात्री लावली जाते. अगदी परवाच्या महापुराच्या संकटापर्यंतचे नागरिकांचे अनुभव ताजे आहेत. त्यामुळे आत्ताचे हे पॅकेजही बोलाची कढी आणि बोलाचा भात ठरु नये, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे.
