मुंबई : मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण यांनी प्रकल्पाच्या कामानिमित्ताने हक्काचे घर असलेल्या एसआरए प्रकल्पातील एका घरमालकाच्या घराचा काही भाग तोडला होता. त्याला एमएमआरडीएने बांधून दिलेल्या दुसऱ्या संकुलात तात्पुरते राहण्यासाठी जागा दिली. मात्र, त्याचे मूळचे घर पूर्वत न करता त्याला या दुसऱ्या घरातून बाहेर पडण्याची नोटीस दिल्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने एमएमआरडीएच्या या कृतीची गंभीर दखल घेतली आहे. 'रहिवाशाला राहण्यासाठी जागा उपलब्ध करून द्या, अन्यथा ताज हॉटेलला त्यांची सोय करा अशी तंबी मुंबई उच्च न्यायालयाने एमएमआरडीएला दिली आहे. न्यायमूर्ती जी. एस. पटेल, न्यायमूर्ती नीला गोखले यांनी मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाला अक्षरशः झापले.
प्रकल्पासाठी रहिवाशाचे घर तोडले : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती जी. एस.पटेल, नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने अत्यंत महत्वपूर्ण याचिकेची सुनवाई केली. ही सुनावणी करत असताना शोभनाथ रामचंद्र सिंग विरुद्ध एमएमआरडीए या याचिकेत मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाने आपल्या प्रकल्पाच्यासाठी मुंबईतीलच कंजूरमार्ग उपनगरात स्लम रियाबिलिटेशन अंतर्गत असलेले शोभनाथ रामचंद्र सिंग यांचे घर तोडले होते. हे करत असताना या तक्रारदाराला एमएमआरडीने सांगितले की, 'या ठिकाणी आम्हाला प्रकल्पाचे काम करायचे आहे. त्यामुळे तात्पुरते आपल्याला आम्ही एमएमआरडीने बांधलेल्या एका घरामध्ये राहण्यासाठी जागा देतो. जेव्हा बांधकाम पूर्ण होईल, तेव्हा परत तुमच्या घरामध्ये तुम्ही जाऊ शकाता. तात्पुरता तुम्ही आमच्या बांधलेल्या घरामध्ये राहा' अशी विनंती केली होती.
मुंबई उच्च न्यायालयाकडे धाव : तक्रारदारांनी एमएमआरडीच्या या म्हणण्यावर विश्वास ठेवून घर तोडण्याची परवानगी दिली. तेव्हा एमएमआरडीएने त्याला नवीन ठिकाणी राहायला जागा दिली होती. त्या ठिकाणी आज त्यांना तातडीची नोटीस बजावली गेली. तक्रारदार यांनी तात्काळ घर सोडावे. या एमएमआरडीएच्या तात्काळ नोटीसीला पाहून तक्रारदार चक्रावला. त्यांनी याविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयाकडे धाव घेत भक्कमपणे बाजू मांडली.
ताज हॉटेलमध्ये व्यावस्था करा : यासंदर्भात एमएमआरडीएच्या वकील अपर्णा वटकर यांना न्यायमूर्ती जी. एस. पटेल यांनी अत्यंत संताप व्यक्त करत प्रश्न विचारला; 'तुम्ही असे कसे म्हणू शकता की, एमएमआरडीएनएने तात्पुरते राहण्यासाठी दिलेले घर त्यांनी सोडावे? ते 1999 पासुन त्यांच्या घरात राहत आहे, हे तुम्ही मान्य केलेल आहे. तुमच्या प्रकल्पासाठी तुम्ही त्यांचे घर तोडले. त्यानंतर तुम्ही त्यांना तात्पुरते घर राहण्यासाठी उपलब्ध करुन दिले. त्यानंतर तुम्ही त्यांना घर सोडण्याची नोटीस कशी काय देता? असा संतप्त सवाल न्यायालयाने केला. तक्रारदारांची तुम्ही आता ताज हाॅटेलमध्ये राहण्याची व्यवस्था करा असे फर्माणच न्यायालयाने एमएमआरडीएला दिले आहे.
न्यायालयाने एमएमआरडीएला झापले : न्यायमूर्ती जी. एस. पटेल यांनी मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाच्या वकिलांना यावेळी चांगलेच झापले. त्यामुळे वकील अपर्णा वटकर या निरुत्तर झाल्या. तक्रारदार शोभनाथ रामचंद्र सिंग यांचे वकील गिरी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाला विनंती केली की, रहिवाशाला तात्काळ न्याय दिला पाहिजे. त्यांची विनंती ऐकून न्यायमूर्ती जी.एस. पटेल, निला गोखले यांच्या खंडपीठाने आदेश देत, रहिवाशाला ताबडतोब त्याचे घर उपलब्ध करुन द्या. अन्यथा त्यांची मुंबईतील ताज हॉटेलमध्ये राहण्याची व्यावस्था करा असे आदेश दिले.
जगण्याचा मलभूत अधिकार : न्यायमूर्ती जी.एस.पटेल यांनी ताज हॉटेलमध्ये त्याला राहायला जागा करून द्या म्हटल्यावर न्यायालयाच्या आवारात सर्व जण स्तब्ध उभे राहिले. याचे कारण एमएमआरडीएच्या वकिलांना न्यायमूर्ती सांगत असताना देखील एमएमआरडीएचे वकील आपली बाजू मांडत होते. मात्र, न्यायालयाने प्रश्न केला की राज्यघटनेने रहिवाशाला जगण्याचा मलभूत अधिकार दिलेला आहे. तो कसा काय कोणी हिरावून घेऊ शकतो?' असा सवाल उपस्थित केला आहे.
