मुंबई : नाशिक पुणे मार्गावर सेमी बुलेट ट्रेनचा प्रकल्प ( Semi Bullet Train Project ) कार्यान्वित होणार होता. या प्रकल्पासाठी भूसंपादनही सुरू करण्यात आले मात्र आता हा प्रकल्प केंद्र सरकार बासनात गुंडाळण्याच्या विचारात आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प सुरू करावा यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी केंद्राकडे विनंती करावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी केली आहे. यासंदर्भात आज खासदार अमोल कोल्हे यांनीही संसदेत प्रश्न उपस्थित केला होता.
प्रकल्प रखडला : नाशिक-पुणे दरम्यान सेमी बुलेट ट्रेन प्रकल्प ( Nashik Pune Semi bullet train project ) महारेलच्यावतीने राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार यांनी प्रत्येकी 20 टक्के गुंतवणूक करून 60 टक्के कर्जाच्या माध्यमातून पैसे उभारण्यात येत होते. मात्र हा शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने फायदेशीर ठरणारा प्रकल्पच आता बासनात गुंडाळला जाण्याची शक्यता आहे. कारण केंद्र सरकारने या ठिकाणी रेल कम रोड असा अजब सल्ला दिला आहे. या संदर्भात खासदार अमोल कोल्हे यांनी आज संसदेत प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनीही या प्रश्नाकडे सरकारचे लक्ष वेधले आहे. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी केंद्र सरकारकडे या संदर्भात चर्चा करून हा प्रकल्प कसा कार्यान्वित होईल यासाठी प्रयत्न करावा. कारण शेतकऱ्यांच्या हिताचा हा प्रश्न असल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले.
काय आहे प्रकल्प ? नाशिक पुणे मार्गावर 230 किलोमीटर अंतरावर सेमी बुलेट ट्रेन धावणार होती. 2025 पर्यंत हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचा महारेलचा मानस आहे. पुणे नाशिक सेमी बुलेट ट्रेन प्रकल्प हा सुमारे 16039 कोटी रुपयांचा आहे. या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारच्या रेल्वे मंत्रालयाकडून तसेच राज्याकडून प्रत्येकी 50 टक्के गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. यामध्ये केंद्राकडून 20% प्रत्यक्ष गुंतवणूक तर राज्याकडून 20% प्रत्यक्ष गुंतवणूक आणि 60 टक्के कर्जाच्या माध्यमातून पैसे उभारले जाणार असल्याचे महारेल यांचे संचालक काशीद यांनी सांगितले. या प्रकल्पासाठी आतापर्यंत सुमारे 30 टक्के भूसंपादनाचे काम पूर्ण झाले असून लष्कराच्या हद्दीतील नऊ रेल्वे स्थानकांचा मार्गही नव्याने आरेखन करण्यात आला आहे.
शेतकऱ्यांना काय होणार फायदा : या रेल्वे मार्गामुळे शेतकऱ्यांना शेजारील भागात आपली उत्पादने विकण्यासाठी उपलब्ध करून देता येणार आहेत. सेमी स्पीड रेल्वेमुळे प्रवासी आणि मालवाहतूक जलद गतीने होणार आहे. ही रेल्वे लाईन पूर्ण झाल्यानंतर येथील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळाशी थेट संपर्क साधता येणार आहे त्यामुळे कृषी आणि इतर मालवाहू उत्पादने थेट कार्गो टर्मिनलद्वारे पाठवले जाऊ शकतात. सिन्नर संगमनेर या भागात उत्पादित होणाऱ्या डाळिंब दूध आणि अन्य कृषी उत्पादनांना बाजारपेठ मिळण्यास मदत होणार आहे.
रेल्वे मंत्रालयाचा निर्णय अनाकलणीय : दरम्यान, या संदर्भात बोलताना महारेलचे संचालक दिलीप काशीद यांनी सांगितले की, हा प्रकल्प अतिशय वेगाने सुरू आहे. या प्रकल्पासंदर्भात सातत्याने बैठका होऊन आढावा घेतला जात होता. मात्र आता अचानक रेल कम रोड करण्याचा केंद्राचा नवीन प्रस्ताव आहे हा प्रस्ताव निश्चितच फायदेशीर नाही. त्यामुळे हा प्रस्ताव का मानला गेला आहे हे समजण्यापलीकडचे आहे, असे काशीद म्हणाले.
