ETV Bharat / state

ओबीसी, एसबीसी, व्हीजेएनटी संघर्ष समितीतर्फे ३ नोव्हेंबरला राज्यव्यापी आंदोलन - ओबीसी व्हीजेऐनटी संघर्ष समिती

मुंबईत तिन्ही जातीय नेत्यांची गोलमेज परिषद झाली. त्यात हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी डिसेंबरला विधान भवनाला घेराव व आंदोलन करण्याचा इशारा ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे यांच्या नेतृत्वाखाली ओबीसी व्हीजेएनटी संघर्ष समितीच्या १०० प्रमुख नेत्यांनी ऑनलाइन राज्यव्यापी बैठकीमध्ये निर्णय दिला आहे.

राज्यव्यापी आंदोलन
राज्यव्यापी आंदोलन
author img

By

Published : Oct 20, 2020, 4:50 PM IST

मुंबई - ओबीसी, एसबीसी, व्हीजेएनटी या समाजाच्या विविध मागण्या सरकार दरबारी प्रलंबित आहेत. या मागण्यांकडे सरकार लक्ष देत नाही. त्यामुळे ओबीसी, एसबीसी, व्हीजेएनटी संघर्ष समिती नेत्यांनी आता तीन नोव्हेंबरला राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा देत विधान भवनालाही घेराव घालण्याचा इशारा आज पत्रकार परिषदेत दिला आहे.

मुंबईत तिन्ही जातीय नेत्यांची गोलमेज परिषद झाली. त्यात हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी डिसेंबरला विधान भवनाला घेराव व आंदोलन करण्याचा इशारा ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे यांच्या नेतृत्वाखाली ओबीसी व्हीजेएनटी संघर्ष समितीच्या १०० प्रमुख नेत्यांनी ऑनलाइन राज्यव्यापी बैठकीमध्ये निर्णय दिला आहे.

यासंदर्भात ओबीसी, एसबीसी व व्हीजेएनटीच्या विविध प्रश्नांवर चर्चा करून आज पत्रकार परिषद घेत आज आंदोलनाची रुपरेषा ओबीसी, व्हीजेएनटी नेत्यांनी सांगितले. येत्या ३ नोव्हेंबरला राज्यातील प्रत्येक तहसील कार्यालायावर लक्षवेधी आंदोलन करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे नागपुरात विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी ७ डिसेंबर रोजी ओबीसी व्हीजेएनटीच्या खालील मागण्यांसाठी लोकप्रतिनिधी, मंत्र्यांना व विधान भवनाला घेराव घालण्यात येणार आहे, असे देखील ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे यांनी सांगितले.

मराठ्यांची ओबीसीकरण करू नये, ओबीसीच्या आरक्षणाला कुठल्याही प्रकारचा धक्का लागता कामा नये, जातीनिहाय जनगणना झालीच पाहिजे. केंद्र शासनामार्फत न झाल्यास ती राज्य शासनामार्फत करण्यात यावी . महाज्योती संस्थेस रु. १००० कोटींची भरीव आर्थिक तरतूद करण्यात यावी. सारथी संस्थेला ज्याप्रमाणे स्वाययत्ता दिली गेली त्याप्रमाणे महाजोती संस्थेलाही स्वायत्तता देण्यात यावी. महाज्योती संस्थेमध्ये अशासकीय सदस्यपदी भटक्या विमुक्तांना प्रतिनिधित्व देण्यात यावे. तातडीने मागासवर्गीय अनुशेष भरती करण्यात यावी. सरळ सेवा भरतीवरील बंदी व पदोन्नतीतील मागासवर्गीयांच्या आरक्षणावरील स्थगिती तातडीने उठविण्यात यावी. आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळास ज्याप्रमाणे निधीची तरतूद केली आहे. त्याचप्रमाणे महात्मा फुले आर्थिक महामंडळ ( ओबीसी आर्थिक महामंडळ ) , वसंतराव नाईक आर्थिक महामंडळ व पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी शेळी मेंढी महामंडळास भरीव आर्थिक तरतूद करण्यात यावी. या मागण्या येत्या 30 ऑक्टोबरपर्यंत मान्य करा, अन्यथा ओबीसी, एसबीसी, व्हीजेएनटी संघर्ष समितीतर्फे राज्यव्यापी ३ नोव्हेंबरला आंदोलन व विधानभवनाला घालणार घेराव, असा इशारा शेंडगे व व्हीजेएनटी, एसबीसी नेत्यांनी दिला आहे.

मुंबई - ओबीसी, एसबीसी, व्हीजेएनटी या समाजाच्या विविध मागण्या सरकार दरबारी प्रलंबित आहेत. या मागण्यांकडे सरकार लक्ष देत नाही. त्यामुळे ओबीसी, एसबीसी, व्हीजेएनटी संघर्ष समिती नेत्यांनी आता तीन नोव्हेंबरला राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा देत विधान भवनालाही घेराव घालण्याचा इशारा आज पत्रकार परिषदेत दिला आहे.

मुंबईत तिन्ही जातीय नेत्यांची गोलमेज परिषद झाली. त्यात हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी डिसेंबरला विधान भवनाला घेराव व आंदोलन करण्याचा इशारा ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे यांच्या नेतृत्वाखाली ओबीसी व्हीजेएनटी संघर्ष समितीच्या १०० प्रमुख नेत्यांनी ऑनलाइन राज्यव्यापी बैठकीमध्ये निर्णय दिला आहे.

यासंदर्भात ओबीसी, एसबीसी व व्हीजेएनटीच्या विविध प्रश्नांवर चर्चा करून आज पत्रकार परिषद घेत आज आंदोलनाची रुपरेषा ओबीसी, व्हीजेएनटी नेत्यांनी सांगितले. येत्या ३ नोव्हेंबरला राज्यातील प्रत्येक तहसील कार्यालायावर लक्षवेधी आंदोलन करण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे नागपुरात विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी ७ डिसेंबर रोजी ओबीसी व्हीजेएनटीच्या खालील मागण्यांसाठी लोकप्रतिनिधी, मंत्र्यांना व विधान भवनाला घेराव घालण्यात येणार आहे, असे देखील ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे यांनी सांगितले.

मराठ्यांची ओबीसीकरण करू नये, ओबीसीच्या आरक्षणाला कुठल्याही प्रकारचा धक्का लागता कामा नये, जातीनिहाय जनगणना झालीच पाहिजे. केंद्र शासनामार्फत न झाल्यास ती राज्य शासनामार्फत करण्यात यावी . महाज्योती संस्थेस रु. १००० कोटींची भरीव आर्थिक तरतूद करण्यात यावी. सारथी संस्थेला ज्याप्रमाणे स्वाययत्ता दिली गेली त्याप्रमाणे महाजोती संस्थेलाही स्वायत्तता देण्यात यावी. महाज्योती संस्थेमध्ये अशासकीय सदस्यपदी भटक्या विमुक्तांना प्रतिनिधित्व देण्यात यावे. तातडीने मागासवर्गीय अनुशेष भरती करण्यात यावी. सरळ सेवा भरतीवरील बंदी व पदोन्नतीतील मागासवर्गीयांच्या आरक्षणावरील स्थगिती तातडीने उठविण्यात यावी. आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळास ज्याप्रमाणे निधीची तरतूद केली आहे. त्याचप्रमाणे महात्मा फुले आर्थिक महामंडळ ( ओबीसी आर्थिक महामंडळ ) , वसंतराव नाईक आर्थिक महामंडळ व पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी शेळी मेंढी महामंडळास भरीव आर्थिक तरतूद करण्यात यावी. या मागण्या येत्या 30 ऑक्टोबरपर्यंत मान्य करा, अन्यथा ओबीसी, एसबीसी, व्हीजेएनटी संघर्ष समितीतर्फे राज्यव्यापी ३ नोव्हेंबरला आंदोलन व विधानभवनाला घालणार घेराव, असा इशारा शेंडगे व व्हीजेएनटी, एसबीसी नेत्यांनी दिला आहे.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.