मुंबई OBC Reservation : इतर मागासवर्गीय आरक्षणाला ( OBC Reservation ) मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर प्रतिवादींनी लेखी उत्तर म्हणणं मांडण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयानं दिले आहेत. उच्च न्यायालयात बाळासाहेब सराटे, बाळासाहेब कवठेकर, अशोक भोसले आदींनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली.
ओबीसीमधील जाती दोन प्रवर्गातून घेतात आरक्षण : ओबीसी प्रवर्गातील जाती मागास आणि खुल्या अशा दोन्ही प्रवर्गातून आरक्षण मिळवतात, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. महाराष्ट्रात 2015 या वर्षीच्या शासनाच्या नियोजन विभागाच्या आकडेवारीनुसार ओबीसींना 42 टक्केपर्यंत आरक्षणाचा लाभ झालेला असल्याचा दावाही यावेळी करण्यात आला. प्रत्यक्षात महाराष्ट्रामध्ये ओबीसींसाठी 32 टक्के पर्यंतच आरक्षण मिळण्याची तरतूद आहे. परंतु त्यापेक्षा अधिक अंमलबजावणीमध्ये त्यांना लाभ मिळालेला असल्याचा दावा यावेळी करण्यात आला. ओबीसी मागास जाती या इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातून आणि खुल्या प्रवर्गातून देखील नोकरी आणि शिक्षण मिळवतात. त्यामुळेच ते घटनाबाह्य असल्याचा दावा खंडपीठासमोर करण्यात आला.
मराठा ओबीसींना मिळत होती ईबीसी सवलत : मराठा ओबीसींना 1974 पर्यन्त ईबीसी सवलत मिळत होती. 1967 ते 1994 पर्यंत महाराष्ट्र राज्यात अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती नवबौद्ध व भटके जाती जमाती यांना आरक्षण दिले गेले होते. याचिकेमध्ये हा मुद्दा अधोरेखित करण्यात आलेला आहे. परंतु मराठा आणि ओबीसी यांना या काळामध्ये ईबीसी याद्वारे सवलती दिल्या जात होत्या, असा दावाही यावेळी करण्यात आला. 1979 ते 1985 या काळामध्ये महाराष्ट्र शासनानं ओबीसी अर्थात इतर मागासवर्गीय जातींना शासकीय नोकर भरतीमध्ये 80 टक्के आरक्षण दिलं आहे. तर मराठ्यांना या काळामध्ये केवळ 46 टक्क्याचाच लाभ झाला. मात्र आर्थिक निकषाच्या आधारे ते आरक्षण रद्द झाल्याचा दावा यावेळी करण्यात आला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचं पालन झालं नाही : 1994 नंतर आरक्षणामध्ये 18 टक्क्यांनी वाढ झाली. परंतु त्यानंतर ओबीसींच्या आरक्षणाच्या संदर्भात राबवल्या गेलेल्या सर्व प्रक्रियामध्ये घटनात्मक आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन केलं गेलं नाही, असा मुख्य आक्षेप ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात याचिकाकर्त्यांच्या वतीनं मांडला गेला. ओबीसींसाठी प्रत्यक्ष अंमलबजावणी 42 टक्क्यापर्यंत झालेली आहे. परंतु त्यांच्यासाठी मर्यादा 32 टक्के इतकचं आरक्षण आहे. त्यामुळेच ओबीसींच्या आरक्षणाच्या संदर्भात घटनात्मक वैधता आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचं पालन झालं नाही. म्हणूनच आम्ही ओबीसी आरक्षणाच्या शासन निर्णयाला आव्हान देत आहोत, असं उच्च न्यायालयात याचिकाकर्त्यांच्या वकील पूजा थोरात यांनी स्पष्ट केलं.
हेही वाचा :
