ETV Bharat / state

ओबीसी आणि भटक्या विमुक्तांचा विविध मागण्यांसाठी एल्गार मोर्चा

author img

By

Published : Feb 25, 2019, 9:36 PM IST

ओबीसी आणि भटक्या विमुक्तांकडून आपल्या हक्काच्या मागण्यासाठी आज आझाद मैदानावर एल्गार मोर्चा काढण्यात आला.

एल्गार मोर्चा

मुंबई - ओबीसी आणि भटक्या विमुक्तांकडून आपल्या हक्काच्या मागण्यासाठी आज आझाद मैदानावर एल्गार मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्च्यात ओबीसी आणि भटक्या विमुक्त समाजातील बांधव मोठ्या संख्यने उपस्थित होते. यावेळी आरक्षणास पात्र नसतानाही सर्वेक्षणाचा फार्स करून मराठा समाजाला ओबीसीचा दर्जा दिला गेला, असा आरोप आंदोलकांनी केला आहे.

एल्गार मोर्चा
एल्गार मोर्चा

एकूण ३४० ओबीसी जातींना फक्त १९ टक्के आरक्षण आणि ज्यांना पूर्वीच्या ३ मागासवर्ग आयोगांनी आणि उच्च न्यायालय यांनी आरक्षण नाकारले होते. त्यांना खोटी लोकसंख्या दाखवून तब्बल १६ टक्के आरक्षण दिले गेले. आरक्षणास पात्र नसतानाही सर्वेक्षणाचा फार्स करून मराठा समाजाला ओबीसीचा दर्जा दिला गेला. शिवाय उच्चवर्गीयांना आर्थिक मागासलेपणाचा निकष लावून १० टक्के आरक्षण बहाल केले. ही राज्यघटनेची पायमल्ली आहे. हा ओबीसी भटक्या-विमुक्तांच्या आरक्षणावरील हल्ला आहे, असा आरोप आंदोलकांनी केला. आमच्या मागण्या मान्य न झाल्यास मुंबईचे रस्त्यावर चक्का जाम करू असा इशारा आंदोलकांनी यावेळी दिला.


या आहेत मागण्या -

  • गायकवाड राज्य मागासवर्ग आयोग व त्यांनी शासनाला दिलेल्या अहवाल रद्द करावा.
  • ओबीसी आरक्षणाला धक्का देत मराठा समाजाला १६ आणि सवर्ण जातींना १० टक्के हे आरक्षण घटनाबाह्य व बेकायदेशीर असल्याने हे रद्द करण्यात यावे.
  • ओबीसी आरक्षणाविषयी राज्य सरकारने अनुभवी वकिलांची नेमणूक करून त्याला न्याय द्यावा.
  • ओबीसींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण मिळावे.
  • ओबीसींच्या नोकऱ्यांमधील अनुशेष भरल्याशिवाय मेगा भरती करू नये.
  • सन २०११-१२ ची सामाजिक व आर्थिक जनगणना जाहीर करावी. तर २०२१ सार्वत्रिक जनगणना जातीनिहाय व्हावी.
  • जातीचे बोगस दाखले घेऊन आरक्षणाचा गैरफायदा घेणाऱ्या व देणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा.
  • शामरावजी पेजे समितीच्या अहवालाची अंमलबजावणी त्वरित करावी. अशा विविध मागण्या यावेळी करण्यात आल्या आहेत.
undefined

मुंबई - ओबीसी आणि भटक्या विमुक्तांकडून आपल्या हक्काच्या मागण्यासाठी आज आझाद मैदानावर एल्गार मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्च्यात ओबीसी आणि भटक्या विमुक्त समाजातील बांधव मोठ्या संख्यने उपस्थित होते. यावेळी आरक्षणास पात्र नसतानाही सर्वेक्षणाचा फार्स करून मराठा समाजाला ओबीसीचा दर्जा दिला गेला, असा आरोप आंदोलकांनी केला आहे.

एल्गार मोर्चा
एल्गार मोर्चा

एकूण ३४० ओबीसी जातींना फक्त १९ टक्के आरक्षण आणि ज्यांना पूर्वीच्या ३ मागासवर्ग आयोगांनी आणि उच्च न्यायालय यांनी आरक्षण नाकारले होते. त्यांना खोटी लोकसंख्या दाखवून तब्बल १६ टक्के आरक्षण दिले गेले. आरक्षणास पात्र नसतानाही सर्वेक्षणाचा फार्स करून मराठा समाजाला ओबीसीचा दर्जा दिला गेला. शिवाय उच्चवर्गीयांना आर्थिक मागासलेपणाचा निकष लावून १० टक्के आरक्षण बहाल केले. ही राज्यघटनेची पायमल्ली आहे. हा ओबीसी भटक्या-विमुक्तांच्या आरक्षणावरील हल्ला आहे, असा आरोप आंदोलकांनी केला. आमच्या मागण्या मान्य न झाल्यास मुंबईचे रस्त्यावर चक्का जाम करू असा इशारा आंदोलकांनी यावेळी दिला.


या आहेत मागण्या -

  • गायकवाड राज्य मागासवर्ग आयोग व त्यांनी शासनाला दिलेल्या अहवाल रद्द करावा.
  • ओबीसी आरक्षणाला धक्का देत मराठा समाजाला १६ आणि सवर्ण जातींना १० टक्के हे आरक्षण घटनाबाह्य व बेकायदेशीर असल्याने हे रद्द करण्यात यावे.
  • ओबीसी आरक्षणाविषयी राज्य सरकारने अनुभवी वकिलांची नेमणूक करून त्याला न्याय द्यावा.
  • ओबीसींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण मिळावे.
  • ओबीसींच्या नोकऱ्यांमधील अनुशेष भरल्याशिवाय मेगा भरती करू नये.
  • सन २०११-१२ ची सामाजिक व आर्थिक जनगणना जाहीर करावी. तर २०२१ सार्वत्रिक जनगणना जातीनिहाय व्हावी.
  • जातीचे बोगस दाखले घेऊन आरक्षणाचा गैरफायदा घेणाऱ्या व देणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा.
  • शामरावजी पेजे समितीच्या अहवालाची अंमलबजावणी त्वरित करावी. अशा विविध मागण्या यावेळी करण्यात आल्या आहेत.
undefined
Intro:ओबीसीचा आणि विजेएनटीचा विविध मागण्यांसाठी एल्गार मोर्चा .

मुंबई

महाराष्ट्राच्या इतिहासात कधी नव्हे एवढ्या वेगाने आज ओबीसी व भटक्या विमुक्तांच्या आरक्षणाची वाताहात करण्याचा राजकारण्यांनी विडा उचलला आहे .मतांच्या जोगव्यासाठी उच्चवर्णीयांना नियम बाई आरक्षणाची खिरापत वाटली जात आहे. ओबीसींच्या छाताडावर बसून आरक्षण हे सामाजिक शैक्षणिक व आर्थिक दृष्ट्या मागासलेल्या वर्गाला शिक्षणात विशेष संधी प्राप्त व्हावी, प्रशासनात व राजकारणात पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळावे यासाठी आहे परंतु वर्षानुवर्षे या आरक्षणात अनेकानेक अडथळे आणून ओबीसींना त्यापासून वंचित ठेवले गेले त्यामुळेच विविध मागण्यांसाठी ओबीसी व विजेएनटी समाज आझाद मैदानावर एल्गार मोर्चा घेऊन आलेत.


ज्यांनी वंचित ठेवले त्यांनाच आरक्षण देऊन ओबीसींच्या जखमेवर मीठ चोळले जात आहे असे त्यांनी त्यांचा पत्रकात लिहले आहे. एकूण 340 ओबीसी जातींना फक्त 19 टक्के आरक्षण आणि ज्यांना पूर्वीच्या तीन मागासवर्ग आयोगांनी आणि उच्च न्यायालय यांनी आरक्षण नाकारले होते. त्यांना खोटी लोकसंख्या दाखवून तब्बल 16 टक्के आरक्षण दिले गेले . आरक्षणास पात्र नसतानाही सर्वेक्षणाचा फार्स करून मराठा समाजाला ओबीसीचा दर्जा दिला गेला. शिवाय उच्चवर्गीयांना आर्थिक मागासलेपणाचा निकष लावून दहा टक्के आरक्षण बहाल केले ही राज्यघटनेची पायमल्ली आहे ओबीसी भटक्या-विमुक्तांच्या आरक्षणावरील हल्ला आहे. आता तर काही ओबीसीला दोन्ही मराठा नेत्यांनी ओबीसींच्या आरक्षणाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. हे उघड्या डोळ्यांनी आपण पहात राहणार काय असा ओबीसी आणि विजेएनटी बांधवाना प्रश्न करत. आपल्या मुलांच्या भवितव्याची माती करणार काय तसं होऊ नये असे वाटत असेल तर त्याला घर वाचवायचे असेल तर घरातून बाहेर पडा आणि रस्त्यावर प्रतिकार करा असे आव्हान करण्यात आले आणि ह्यावेळेस आता मागण्या मान्य झाल्या नाही तर मुंबईचे रस्ते जाम करू असे भूषण बरे यांनी सांगितले.

*काय आहेत मागण्या*

गायकवाड राज्य मागासवर्ग आयोग व त्यांनी शासनाला दिलेल्या अहवाल रद्द करावा.

या आयोगावर सदस्यांची नेमणूक करावी ओबीसी आरक्षणाला धक्का टक्के आरक्षण मराठा आरक्षण दिलेले दहा टक्के आरक्षण हे घटनाबाह्य व बेकायदेशीर असल्याने हे रद्द करण्यात यावे.

आरक्षण ओबीसी रोहिणी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे यांच्याविरोधात करण्यासाठी राज्य सरकारने अनुभवी वकिलांची नेमणूक करून त्याला न्याय द्यावा.

52 टक्के ओबीसींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण मिळावे राज्य सरकारच्या सेवेतील आणि आरक्षण लागू असणाऱ्या महाराष्ट्रातील सर्व आस्थापनांमधील कर्मचाऱ्यांबाबत श्वेतपत्रिका काढली विशेष मोहीम हाती घेऊन ओबीसींच्या नोकऱ्यांमधील अनुशेष भरल्याशिवाय मेगा भरती करू नये .

सन 2011 -12 ची सामाजिक व आर्थिक जनगणना जाहीर करावी 2021 सार्वत्रिक जनगणना जातीनिहाय व्हावी म्हणून केंद्र शासनाकडे आग्रह धरावा.

जातीचे बोगस दाखले घेऊन आरक्षणाचा गैरफायदा घेणाऱ्या व्यक्तींना देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल करून त्यांना कडक शासन करावे.

अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीना लागू असणारे आरक्षण धोरण लागू करावे सुशिक्षित बेरोजगारांच्या व कोकणातील बेदखल कुळांच्या प्रलंबित प्रश्न तात्काळ सोडवावा.

शामरावजी पेजे समितीच्या अहवालाची अंमलबजावणी त्वरित करावी अशा विविध मागण्या घेऊन.Body:।Conclusion:।

For All Latest Updates

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.