मुंबई - कोरोनाच्या संकटकाळात शेतकरी सर्व बाजूंनी अडचणीत असताना केंद्र सरकार सातत्याने शेतकऱ्यांच्या दुप्पट उत्पन्नाची घोषणा करत आहे. शेती विकासासाठी आघाडीवर असलेल्या महाराष्ट्रात मात्र राष्ट्रीयकृत बँकांनी यावर्षीही पीक कर्ज वाटपामध्ये हात आखडता घेतला आहे. मात्र, पुन्हा एकदा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका सरकारच्या मदतीला धावून आल्याने शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळाला आहे. यामुळे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत पीक कर्जवाटपात १० टक्के वाढ होऊन हंगामात ३० लाख शेतकऱ्यांना पीक कर्जाचा लाभ झाला आहे.
सहकारी बँकांनी उद्दिष्टाच्या ८७ टक्के तर राष्ट्रीयकृत बँकांनी जेमतेम ३४ टक्के पीक कर्जवाटप केले आहे. राष्ट्रीयकृत बँकांच्या आडकाठीमुळे मराठवाडा-विदर्भातील शेतकरी खरीप हंगाम मध्यावर येऊनही अजून पीक कर्जाच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यामुळेच आगामी विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात कर्जमाफी बरोबरच पीक कर्जावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये राजकीय सामना रंगणार असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.
सुरुवातीस तिजोरीतील खडखडाटामुळे महात्मा फुले शेतकरी सन्मान योजनेतील ११ लाख शेतकऱ्यांसाठी सरकारकडे पैसे नव्हते. त्यावेळी व्यापारी बँकांना कर्जफेडीची हमी देत या शेतकऱ्यांना पुन्हा पीक कर्ज देण्याची विनंती सरकारकडून करण्यात आली. मात्र सर्व पातळीवर प्रयत्न करूनही राष्ट्रीयकृत बँकानी दाद दिली नाही. त्यामुळे सरकारने अखेरचा पर्याय म्हणून तिजोरीतून कर्जमासाठी कोट्यवधींचा निधी उपलब्ध करून देत लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे सुमारे ११ लाख शेतकऱ्यांना पुन्हा पीक कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. एकीकडे जिल्हा सहकारी बँकांवर कारवाईचा बडगा उगारत, तर दुसरीकडे राष्ट्रीयकृत बँकांवर विविध मार्गांनी दबाव आणत सरकारने यंदा अधिक प्रमाणात शेतकऱ्यांना पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. त्याला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.
राज्यातील व्यापारी बँकांना यंदाच्या खरीप हंगामासाठी ३२ हजार ५१७ कोटी तर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकाना १३ हजार २६१कोटी असे ४५ हजार ७७८ कोटींच्या पीक कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. त्यापैकी आतापर्यंत सर्व बँकांनी मिळून २२ हजार ७७० कोटींचे म्हणजेच उद्दिष्टाच्या ५० टक्के कर्जवाटप केले आहे. त्यामध्ये जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचा वाटा सर्वाधिक म्हणजेच ८७ टक्के असून त्यांनी २१ लाख ३३ हजार शेतकऱ्यांना ११ हजार ५७४ कोटीं रुपयांचे पीक कर्ज दिले आहे. व्यापारी बँकांनी मात्र जेमतेम ८ लाख ८७ हजार शेतकऱ्यांना उद्दिष्टाच्या ३४ टक्के म्हणजेच ११ हजार १९६ कोटी रुपयांचे कर्जवाटप केले आहे.
शेतकऱ्यांना हजारात किंवा पाच लाखांच्या आत कर्ज हवे असते. पण तसे कर्ज देण्यास राष्ट्रीयकृत व व्यापारी बँका उत्सुक नसतात.त्यामुळे या बँका शेतकऱ्यांना आणि सरकारलाही जुमानत नसल्याचे बँकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञ सांगताहेत. मुळातच राज्यस्तरिय बँकिंग समितीला फारसे अधिकार नसल्याने राष्ट्रीयकृत-व्यापारी बँकाचे फावते. त्यामुळे उद्दिष्ट पूर्ण न करणाऱ्या बँकांवर कारवाईचे अधिकार बँकिंग समितीला मिळायला हवेत, असेही त्यांनी सांगितले. तर सरकारने राज्य आणि जिल्हा पातळीवर सातत्याने आढावा घेऊन पाठपुरावा केल्याशिवाय कर्जवाटप वाढत नाही, मुख्यमंत्री व राज्य सरकार केवळ केंद्राकडे बोट दाखवून आपला नाकर्तेपणा झाकत असल्याचा आरोप भाजपकडून केला जात आहे.
राष्ट्रीयकृत बँकांची अडवणुकीची भूमिका कायम
सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये पीक कर्ज वाटपावरून आरोप-प्रत्यारोप सुरू असताना गेल्या वर्षीच्या कर्जपाटपाशी तुलना केल्यास कर्जवाटपात यंदा १० टक्क्यांनी वाढ झाली असून ती २५ टक्क्यांपर्यंत जाईल असा दावा सहकार विभागाकडून केला आहे. गेल्या वर्षी भाजप सरकाच्या काळात ४३ हजार ८४४ कोटींच्या पीक कर्जवाटपाच्या उद्दिष्टापैकी २२ लाख १४ हजार शेतकऱ्यांना १७ कोटींचे म्हणजेच ३९ टक्के पीक कर्ज मिळाले होते. बळीराजाला दिलासा देण्यासाठी सहकार विभागाने केलेल्या प्रयत्नांमुळेच यंदा शेतकऱ्यांना वेळेवर पीक कर्ज मिळू शकले. सरकारने नाबार्ड, आरबीआय आणि केंद्र सरकारला वारंवार विनंती करूनही राष्ट्रीयीकृत बँकांची अडवणुकीची भूमिका कायम असून विरोधकांनीही केंद्र सरकारवर दबाव आणून या बँकांना कर्ज देण्याचे आदेश देण्यास भाग पाडावे. राज्य सरकाला दोषारोप देण्यापेक्षा आपल्या पक्षाची सत्ता असलेल्या केंद्र सरकारला जाब विचारावा भूमिका राज्याचे सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी घेतली आहे.
पीक कर्ज वाटपाचा आढावा घेऊन शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वेळेवर मिळाले पाहिजे. याबाबतीत ज्या अडचणी येत आहेत त्यावर मार्ग काढण्यासाठी दर सोमवारी जिल्ह्यातील बॅंकांच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांची बैठक जिल्हाधिकाऱ्यांनी घ्यावी. बँकांकडून वेळेवर कर्ज वाटप होईल यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी लक्ष घालावे, अशी सूचना राज्य सरकारने यापूर्वीच केल्या आहेत.
