Narvekar Meet President Droupadi Murmu : विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मूंच्या भेटीला

Narvekar Meet President Droupadi Murmu : विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे आज सांयकाळी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मूंची भेट घेणार आहेत. नार्वेकर हे राष्ट्रपतींना भेटणार असल्यामुळं राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आलंय.

मुंबई Narvekar Meet President Droupadi Murmu : आमदार अपात्रा प्रकरणी 2 नोव्हेंबरला विधानभवनात विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली सुनावणी पार पडली. आता यावरील पुढील सुनावणी 21 नोव्हेंबरला होणार आहे. मात्र त्याआधीच राज्यातील राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे आज दुपारी नवी दिल्लीला रवाना होणार आहेत. ते दिल्लीत सायंकाळी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मूंची भेट घेणार आहेत. नार्वेकर हे राष्ट्रपतींना भेटणार असल्यामुळं राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आलं असून, या भेटीवरुन विविध तर्कवितर्क काढले जात आहेत.

भेटीचं कारण काय : राज्यातील विधिमंडळाबाबत एका कार्यक्रमाचं निमंत्रण देण्यासाठी आज सायंकाळी राहुल नार्वेकर हे राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मूंना भेटणार असल्याची प्राथमिक माहिती समोर आलीय. राष्ट्रपती द्रौपदी मूर्मू यांनी राहुल नार्वेकर यांना भेटीसाठी संध्याकाळची वेळ दिल्याची माहिती समोर येत आहे. दरम्यान, 16 आमदार अपात्रता प्रकरणी विधानसभा अध्यक्ष हे कामात दिरंगाई करत आहेत, असं म्हणत सुप्रीम कोर्टानं राहुल नार्वेकर यांना चांगलेच खडेबोल सुनावले होते. अशातच विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मूंची भेट घेऊन त्यांना राज्यातील विधिमंडळाबाबत एका कार्यक्रमाचं निमंत्रण देणार असले तरी नार्वेकर यांच्या दिल्ली दौऱ्यावरुन विविध तर्क काढले जात आहेत.

आमदार अपात्रतेप्रकरणी नार्वेकरांना कोर्टानं सुनावलं : राज्यातील आमदार अपात्रतेप्रकरणी सुप्रीम कोर्टात अनेक वेळा सुनावण्या पार पडल्या. मात्र काही महिन्यांपूर्वी यावर निर्णय देताना या प्रकरणी विधानसभा अध्यक्ष निर्णय घेऊ शकतात, असं म्हणत सुप्रीम कोर्टानं निर्णयाचा चेंडू विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या कोर्टात टोलवला आहे. मात्र याप्रकरणी राहुल नार्वेकर हे दिरंगाई करत असल्याचं दिसून येत असल्यामुळं नार्वेकरांना सुप्रीम कोर्टानं चांगलंच सुनावलं होतं. तसंच त्यांना 31 डिसेंबरपर्यंत यावर निर्णय घेण्याचे आदेश न्यायालयानं दिले आहेत. तसंच दोन दिवसांपूर्वी दिल्लीत एका कार्यक्रमात, न्यायालयाचा निर्णय विधानमंडळ थेट रद्द करू शकत नाही, मात्र नवीन कायदा करू शकते असं सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड म्हणाले होते.

हेही वाचा :