मुंबई: मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी राज्य सरकारने न्यायालयात दाखल केलेली फेरविचार याचिका फेटाळण्यात आली आहे. राज्य सरकार या संदर्भात क्युरेटिव्ह पिटीशन दाखल करण्याच्या विचारात आहे. मात्र असे असले तरी राज्यातील मराठा समाज पुन्हा एकदा संतप्त झाला आहे. पुन्हा एकदा रस्त्यावर उतरून संघर्ष करण्याचा इशारा मराठा समाजाने दिला आहे. येत्या सहा मे पासून राज्यात मराठा वनवास यात्रा काढली जाणार आहे. पार्श्वभूमीवर मराठा समाजातील तरुणांना दिलासा मिळावा यासाठी राज्य सरकार विविध प्रयत्न करत आहे. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून हा दिलासा देण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे.
एक लाख उद्योजक तयार करणार: या संदर्भात बोलताना महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांनी सांगितले की, मराठा समाजातील छोटे-मोठे व्यवसाय सुरू करू इच्छिणाऱ्या युवकांना मदत करण्यासाठी लघु कर्ज योजनेची सुरुवात करण्यात येणार आहे. त्यानंतर दोन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज या लघु उद्योजकांना देण्यात येणार आहे. या कर्जावरील व्याजाचा परतावा महामंडळाच्या वतीने देण्यात येणार आहे. यामुळे मराठा समाजातील स्वतः च्या पायावर उभे राहता येईल आणि इतरांसाठीही रोजगार उपलब्ध करून देता यावेत, असे उद्दिष्ट यामागे आहे. यासंदर्भातील निर्णय संचालक मंडळाच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. त्या संदर्भात लवकरच अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचेही पाटील यांनी सांगितले.
कर्जाची मर्यादा वाढवणार: दरम्यान महामंडळाच्या वतीने वैयक्तिक कर्ज परतावा योजना राबविण्यात येत आहे, या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत दहा लाख रुपये मदत दिली जात होती. आता या योजनेची मर्यादा वाढवण्यात आली असून पंधरा लाख रुपयांपर्यंत कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. तसेच या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी सात वर्षांपर्यंतची मुदतही देण्यात येणार आहे. तसेच आतापर्यंत 556 लाभार्थ्यांना कर्ज आधी मिळाले, मात्र प्रमाणपत्र नंतर मिळाले या लाभार्थ्यांना व्याज परतावा, योजनेचा लाभ घेण्याचा निर्णय महामंडळाने घेतला असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.
ट्रॅक्टर खरेदीसाठी योजना: अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास महामंडळामार्फत मराठा समाजातील शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर खरेदीसाठी कर्ज देण्याची योजना सुरू होती. मात्र ही योजना महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात बंद करण्यात आली होती. आता पुन्हा एकदा ही योजना सुरू करण्यात येत असून मराठा समाजातील तरुण शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर खरेदीसाठी कर्ज देण्यात येणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना शेती सोबतच अन्य पूरक व्यवसाय उपलब्ध होऊन त्यांना अधिक फायदा होईल. ऊस वाहतुकीसाठी किंवा शेतीतील मशागतीसाठी त्यांना ट्रॅक्टर वापरता येणार असल्याचे नरेंद्र पाटील यांनी स्पष्ट केले. तसेच मराठा समाजातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यासाठी शैक्षणिक कर्ज योजना सुरू करण्यात येत असून मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना याचा नक्कीच लाभ होेणार आहे.
निजाम संस्थानातील आरक्षणाचा आधार घेणार: मराठवाड्यातील निजाम संस्थानांमध्ये सर्व जातींना आरक्षण देण्यात आले होते. यामध्ये मराठा समाजालाही आरक्षण देण्यात आले होते. मराठा समाज आर्थिक दृष्ट्या मागास असल्याचे निजाम संस्थानांमध्ये सुद्धा सिद्ध झाले होते. त्यामुळे निजाम संस्थानातील आरक्षणाच्या आधारावर मराठा समाजाला कसे आरक्षण देता येईल या संदर्भात एक समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीच्या अहवालानंतर सरकार याबाबत सकारात्मक निर्णय घेणार आहे. दरम्यान मराठा समाजाने काढलेल्या वनवास मोर्चा बाबत प्रतिक्रिया व्यक्त करताना नरेंद्र पाटील म्हणाले की, केवळ मोर्चा काढून हा प्रश्न सुटणार नाही, तर मागासवर्ग आयोगाने तसा अहवाल देणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे त्या दृष्टीने ही प्रयत्न केले पाहिजे.
