मुंबई : डॉक्टर नरेंद्र दाभोळकर यांचा खून झाल्या प्रकरणी या प्रकरणाच्या तपासावर देखरेख ठेवू नये, अशी मागणी या प्रकरणातील दोन आरोपींनी उच्च न्यायालयात केली होती. त्यांच्या या मागणीवर मागील अनेक दिवसांपासून काही निर्णय न देता न्यायमूर्ती गडकरी यांनी सुनावणी तहकूब केली होती. मात्र आज झालेल्या सुनावणमध्ये अखेर उच्च न्यायालयाची देखरेख आता या खटल्यावर नसेल तो त्या रीतीने खटला सुरू राहील, असे म्हटले.
काय आहे मागील कारण : दाभोलकर यांच्या कुटुंबीयांनी डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्या प्रकरणाच्या संदर्भात केल्या जाणाऱ्या तपासाबाबत असमाधान व्यक्त करून उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच तपास सीबीआयकडे वर्ग करावा. तसेच त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली पुढील तपास करावा, अशी मागणी केली होती. त्यानंतर सीबीआयकडे दाभोलकर हत्या या प्रकरणाचा तपास देण्यात करण्यात आला होता. त्यानंतर सीबीआयने याप्रकरणी आरोपपत्र दाखल केले. सध्या पुणे येथील विशेष न्यायालयात खटला सुरू आहे. शरद कळसकर, सचिन अंदुरे, संजीव पुनाळेकर व विक्रम भावे यांना अटक करण्यात आली होती. त्यांच्यावर आरोपपत्र दाखल केले होते.
मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी : न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यावेळी उच्च न्यायालयाने कायद्यानुसार तपासावर देखरेख ठेवू नये. त्यामुळे न्यायालयाने या प्रकरणाच्या तपासावरही देखरेख ठरवण्याची गरज नाही, अशी मागणी आरोपी शरद कळस्कर आणि विक्रम भावे यांच्यातर्फे वकिलांनी न्यायालयाकडे केली. आरोपीच्या विनंती अर्जावर त्याच्या आणि परिस्थिती लक्षात घेता उच्च न्यायालयाने आता आपली देखरेख या खटलावरून काढत आहे, असे म्हटले आहे. दोन्ही पक्षकारांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर न्यायमूर्ती गडकरी यांनी आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली डॉक्टर नरेंद्र दाभोळकर खून खटला चालणार नाही, तो आपल्या नियमित रीतीने चालेल असा निकाल दिला.
