मुंबई: मुंबई महानगरपालिकेने दिलेल्या मुदतीत अनधिकृत बांधकाम हटवले गेले नाही तर पालिकेकडून कारवाई केली जाईल (action of Municipal Corporation) असे सांगण्यात आले होते. या नोटीसचा कालावधी संपत आल्याने कारवाईला स्थगिती मिळावी आणि नोटीसही रद्द करावी अशी मागणी करत नारायण राणे यांनी आता उच्च न्यायालयात याचिका (Narayan Rane in Mumbai High Court ) दाखल केली आहे. आज खंडपीठासमोर ही याचिका सादर करण्यात आली होती यावर पालिकेने आपली भूमिका स्पष्ट करावी असे निर्देश देत उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court ) मंगळवारी यावर तातडीने सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले आहे.
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या जुहू येथील 'अधीश' या बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम झाल्याची तक्रार पालिकेला मिळाली होती. तारारोड येथील या बंगल्याच्या बांधकामामुळे सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन होत असल्याची तक्रार करण्यात आली होती. त्या तक्रारीच्या आधारे राणे यांच्या बंगल्याची तपासणी केली गेली. तसेच बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम 15 दिवसांत हटवण्याचे आदेश मुंबई महानगरपालिकेने दिले होते.
नोटीसनुसार जर बेकायदेशीर बांधकाम निर्धारित वेळेत हटवले नाही तर पालिका ते पाडेल आणि पाडण्यासाठी लागणारे शुल्क बीएमसीच्या मूल्यांकन विभागाकडून वसूल केले जाईल. नोटीसमध्ये असा इशारा देण्यात आला आहे की तुम्ही दिलेल्या निर्देशांचे पालन करण्यात अयशस्वी झाल्यास मुंबई महानगरपालिका कायद्याच्या कलम 475 अ अंतर्गत तुमच्यावर कारवाई करेल. 21 फेब्रुवारी रोजी नागरी अधिकार्‍यांच्या पथकाने
हेही वाचा : Malik has no bail: 4 एप्रिलपर्यंत न्यायालयीन कोठडी, नवाब मलिकांचा जेलमधील मुक्काम वाढला,राणेंच्या बंगल्याची पाहणी केली होती.
