मुंबई : भीमा कोरेगाव (Bhima Koregaon case) आणि एल्गार परिषद प्रकरणातील आरोपी आनंद तेलतुंबडे यांना, मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai Supreme Court) दिलेला जामीन रद्द करण्यात यावा, याकरिता सर्वोच्च न्यायालयात एनआयएच्या वतीने धाव घेण्यात आली होती. मात्र सरन्यायाधीश डी.व्हाय.चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने एनआयएची याचिका फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे तेलतुंबडे यांचा कारागृहातुन बाहेर येण्याचा मार्ग मोकळा (relief to accused Anand Teltumbde) झाला आहे. उच्च न्यायालयाने जामीन दिल्यानंतर 10 दिवसाचा अवधी एनआयएला, या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याकरिता दिला होता.
खंडपीठाने याचिका फेटाळली : उच्च न्यायालयाने नोंदवलेल्या निरीक्षणांना खटल्यातील निर्णायक अंतिम निष्कर्ष मानले जाणार नाही, असे सरन्यायाधीश डी.व्हाय.चंद्रचूड तसेच न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने याचिका फेटाळतांना स्पष्ट केले. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए.एस.गडकरी तसेच न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठाने तेलतुंबडे यांना जामिन देतांना दहशतवादी कारवायांसंबंधीचा कुठलाही पुरावा नसल्याचे, प्राथमिकदृष्ट्या दिसून येत असल्याने निरीक्षण नोंदवले होते.
फसवले जावू शकत नाही : भीमा कोरोगाव प्रकरणात तेलतुंबडे यांची भूमिका काय होती? असा सवाल सरन्यायाधीशांनी एनआयएची बाजू मांडणारे एएसजी ऐश्वर्या भाटी यांना विचारला. तेलतुंबडे विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या आरोपपत्रातून, त्यांनी बंदी घालण्यात आलेल्या सीपीआय मार्क्सवादी विचारधारेला वाढवण्यासाठी आणि सरकारला पायउतार करण्याचा षडयंत्र रचल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. याचिकाकर्ता दलित विचारधारा आंदोलन क्षेत्रातील एक बौद्धिक प्रमुख व्यक्ती आहे. 30 वर्षांपूर्वी सीपीआय करीता भूमिगत झालेला वांटेड आरोपी मिलिंद तेलतुंबडे यांचे जेष्ठ बंधु असल्याने त्यांना याप्रकरणात फसवले जावू शकत नाही, असे मत न्यायालयाने नोंदवले.
एनआयएची सर्वोच्च न्यायालयात धाव : भीमा कोरेगाव प्रकरणातील संशयित आरोपी डॉ. आनंद तेलतुंबडे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला होता. एक लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर त्यांना जामीन मंजूर करण्यात आला. एनआयएच्या सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्याच्या विनंतीवरून उच्च न्यायालयाने आदेशाला एका आठवड्यासाठी स्थगिती दिली होती. दरम्यान तेलतुंबडे यांना जामीन देण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशा विरोधात एनआयएने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तेलतुंबडे यांच्यावर भीमा कोरेगाव प्रकरणात बेकायदेशीर कृती प्रतिबंध कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल आहे. या प्रकरणी एनआयएच्या मागणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सुनावणी घेण्याचे मान्य केले होते.
162 जणांवर 58 गुन्हे दाखल : 1 जानेवारी रोजी भीमा कोरेगाव लढाईला 200 वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात हिंसाचार उसळला होता. त्यात एकाचा मृत्यू झाला असून; 10 पोलिसांसह अनेक जण जखमी झाले आहेत. भीमा-कोरेगाव संघर्षानंतर जानेवारी महिन्यात झालेल्या राज्यव्यापी बंद दरम्यान पोलिसांनी 162 जणांवर 58 गुन्हे दाखल केले होते.
जामीन मंजूर : एप्रिल 2020 मध्ये तेलतुंबडे यांना भीमा कोरेगाव हिंसाचारप्रकरणी अटक करण्यात आली होती. आनंद तेलतुंबडे सध्या नवी मुंबईतील तळोजा कारागृहात होते. विशेष न्यायालयाने जामीन नाकारल्यानंतर तेलतुंबडे यांनी गेल्या वर्षी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यावेळी त्यांनी केलेल्या याचिकेत 31 डिसेंबर 2017 रोजी पुण्यात आयोजित एल्गार परिषदेच्या कार्यक्रमात ते उपस्थित नव्हते. त्यांनी कोणतेही भडकाऊ भाषणही केले नव्हते, असे नमूद करण्यात आले होते. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला होता. त्यानंतर एनआयएने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
न्यायालयात धाव : आनंद तेलतुंबडे यांच्यावर भीमा कोरेगाव हिंसाचार आणि नक्षलवाद्याशी संबंध असल्याच्या आरोप आहे. त्यांना एप्रिल 2020 मध्ये अटक करण्यात आली होती. एल्गार परिषदेशी तेलतुंबडे यांचा संबंध असल्याचा संशय तपासयंत्रणेला होता. एल्गार परिषदेनंतर भीमा कोरेगाव येथे हिंसाचार झाला होता. या प्रकरणी नक्षलवादी कारवायांशी संबंध असल्याप्रकरणी आनंद तेलतुंबडे यांच्यावर कारवाई करण्यात आली होती. या कारवाई विरोधात तेलतुंबडे यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती.
नेमके प्रकरण काय आहे? : मराठा सेना आणि ईस्ट इंडिया कंपनी यांच्यात झालेल्या युद्धाच्या 200 व्या स्मृतिदिनानिमित्त 31 डिसेंबर 2017 रोजी भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस प्रेरणा अभियान या कार्यक्रमाअंतर्गत अनेक दलित संघटनांनी एकत्रितपणे एका रॅलीचे आयोजन केले होते. यावेळी बहुतांश दलित सैनिक होते. पुण्याजवळील भीमा कोरेगाव येथे 1 जानेवारी 2018 रोजी दंगल झाली होती आणि त्या दिवशी इथे लाखोंच्या संख्येने दलित समुदाय जमा होतो. या घटनेचे पडसाद देशभर उमटले होते. 31 डिसेंबर 2017 रोजी पुण्यात झालेल्या एल्गार परिषदेतील वक्तव्यं कारणीभूत होते, अशा तक्रारीवरून पुणे पोलिसांनी स्वतंत्र तपास सुरू केला.
अनेकांना अटक : या एल्गार परिषदे च्यामागे माओवादी संघटनांचा हात होता, असे म्हणत या संघटनांशी कथित संबंध आहेत. या संशयावरून पुणे पोलिसांनी देशभरातल्या विविध भागांतून डाव्या चळवळीशी संबंधित अनेकांना अटक केली. 28 ऑगस्ट रोजी पुणे पोलिसांनी गौतम नवलखा, सुधा भारद्वाज, वरवरा राव, अरुण फरेरा आणि वरनॉन गोन्सालविस यांना अटक केली होती.
