मुंबई - महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळ्याप्रकरणी गुन्हा नोंदवून कारवाई करण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाचे आदेश योग्य आहेत. या संदर्भात निष्पक्ष, स्वतंत्र व मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कुठल्याही निरीक्षणाशिवाय चौकशी करावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाकडून दोषीं विरोधात गुन्हे दाखल करण्याच्या आदेश देण्यात आले होते. यानंतर आर्थिक गुन्हे शाखेकडून काही दिवसांपूर्वी माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह राज्यातील 70 हून अधिक जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. यासंदर्भात लवकरच चौकशीसुद्धा केली जाणार आहे. त्याला अनुसरून या प्रकरणाची निष्पक्ष आणि स्वतंत्र चौकशी करण्यात यावी, यासाठी पवार यांनी सर्वोच्च न्यायलयात याचिका दाखल केली होती. तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार कुठलीही चौकशी केली जाऊ नये, ही प्रमुख मागणी सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी करण्यात आली.
हेही वाचा - नेते पक्ष सोडत असतील तरी फरक पडणार नाही, कार्यकर्ते आमच्यासोबत - अजित पवार
काय आहे प्रकरण -
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतर्फे राज्यातील काही साखर कारखाने व सूत गिरण्यांना कोट्यवधींचे कर्ज वाटप करण्यात आले होते. मात्र, ही वाटण्यात आलेली कर्जे पुन्हा वसूल न झाल्याने बँकेला मोठ्या प्रमाणात तोटा झाला होता. कर्ज वाटप करण्याच्या काळात बँकेच्या संचालक मंडळावर अजित पवार, हसन मुश्रीफ व शिवसेनेचे आनंदराव अडसूळ आदींचा समावेश होता. तसेच ज्या सूत गिरण्या व साखर कारखान्यांना कर्ज देण्यात आली, त्यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाशी संबंध असल्याचा आरोप न्यायालयात दाखल याचिकेत करण्यात आला होता.
हेही वाचा - केंद्रासह महाराष्ट्र व कर्नाटक सरकारला महापुराबाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे 'सर्वोच्च' आदेश
