मानखुर्द, दहिसर जकात स्थानकांच्या जागेवर महापालिका उभारणार बस डेपो

मुंबई महानगरपालिकेनं मानखुर्द, दहिसर जकात नाका येथील मोकळ्या जागेचे व्यावसायिक केंद्रांमध्ये रूपांतर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याठीकाणी लांब पल्ल्याच्या बसेस थाबंणार आहेत.

मुंबई : पालिकेनं मानखुर्द तसंच दहिसर जकात नाक्याच्या मोकळ्या जागेवर बस डेपो, बिझनेस पार्क उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. पालिकेच्या योजनेनुसार लांब पल्ल्याच्या सर्व बसेस जकात नाक्यांवर थांबतील. यासाठी लवकरच निविदांसाठी परिपत्रक काढण्यात येईल, अशी माहिती पालिका प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे. या बदलामुळं शहरातील वाहतुक कोंडीची समस्या काही प्रमाणात कमी होणार असून, यातून अनेकांना रोजगार मिळेल, असा विश्वास पालिकेला आहे.

ट्रान्सपोर्ट हब होणार तयार : प्रशासनाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, जकात नाक्यांच्या मोकळ्या जागेवर लांब पल्ल्याच्या बसेससाठी जागा देण्यात येणार आहे. चार्जिंगसह सीएनजी स्टेशन, पार्किंग, रेस्टॉरंट आदी सुविधा यात उपलब्ध होणार आहेत. सोबतच तिथंच चौकशी काउंटर, तिकीट बुकिंग काउंटर, लोकल ट्रेन, बस, मेट्रोसह इतर सार्वजनिक, खाजगी वाहतूक पर्यायांद्वारे ट्रान्सपोर्ट हब तयार केलं जाणार आहे.

पालिकेला मिळणार महसूल : मुंबई पालिका पर्यटकांसाठी वाजवी दरात ट्रान्झिट निवास उपलब्ध करून देण्याचा विचार करत आहे. सोबतच नोकरी करणाऱ्या पुरुष, महिलांच्या वसतिगृहांसाठी जागा निश्चित करण्यात येणार आहे. याबाबत पालिका प्रशासनानं सांगितलं की, आम्ही सध्या स्वयं-शाश्वत विकास विकसित करण्याची योजना आखत आहेत. यातून पालिकेला महसूल देखील मिळेल. सर्व आधुनिक सुविधा एकाच ठिकाणी उपलब्ध असणारे, हे स्मार्ट कॉम्प्लेक्स असेल.

टोलनाक्यांचं वाहतूक केंद्रांमध्ये रूपांतर : या टोलनाक्यांचं व्यावसायिक, वाहतूक केंद्रांमध्ये रूपांतर करून महसूल मिळवण्याचं पालिकेचं उद्दिष्ट आहे. दहिसर मुंबई शहराच्या उत्तरेकडील भागात येतं. त्यामुळं दहिसरला प्रामुख्यानं बसेस गुजरात, राजस्थान, दिल्ली येथून येतात. त्याचवेळी मानखुर्द नाका येथे गोवा, पुण्याहून बसेस येतात.

दोन महिन्यांत निविदा प्रक्रिया : निविदा प्रक्रियेबाबत पालिका प्रशासनानं सांगितले की, आम्ही आता निविदा मागण्याचा विचार करत आहेत. प्रकल्पाची किंमत अंदाजे 1 हजार 500 कोटी रुपये आहे. त्यासाठी येत्या दोन महिन्यांत निविदा मागवल्या जाणार आहेत. मुंबईत, जकात शुल्क 2013 साली रद्द करण्यात आलं होतं. मात्र, त्याच्या जागी स्थानिक संस्थांनी नव्यानं कर लागू केलाय. महाराष्ट्रात मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, नागपूर, पुणे, पिंपरी-चिंचवड या महानगरपालिकांसह जकात कराची जागा LBT नं घेतलीय. परंतु स्थानिक संस्था कर बंद करून राज्या सरकारनं जकात शुल्क पूर्ववत केलंय.

हेही वाचा -