मुंबई - महापालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये औषध पुरवठा करणाऱ्या कंत्राटदारांकडून वेळेवर औषधांचा पुरवठा केला जात नाही. यामुळे रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांना रुग्णालयाच्या बाहेरील मेडिकलमधून पैसे खर्च करून औषधे आणावी लागतात. औषधे मिळत नसल्याने रुग्णांना त्रास सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे अशा औषध पुरवठादारांना काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई करण्याची मागणी स्थायी समितीत करण्यात आली.
मुंबई महानगरपालिकेच्या रुग्णालयात मुंबईसह राज्याच्या आणि देशाच्या कानाकोपऱ्यातून रुग्ण उपचार घेण्यासाठी येतात. या रुग्णांना पालिकेच्या रुग्णालयात उपचार मिळत असले तरी औषधे मात्र रुग्णालयाजवळील खासगी मेडिकलमधून पैसे देऊन विकत घ्यावी लागतात. पालिकेच्या अर्थसंकल्पात आरोग्यासाठी तीन हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. वर्षभरात १५० कोटी रुपयांची औषधे खरेदी केली जातात. त्यानंतरही रुग्णांना एखादे दुसरे औषध रुग्णालयात मिळत नसल्याने स्थायी समितीत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी प्रशासनाला धारेवर धरले.
आरोग्याबाबत पालिका सभागृहाची विशेष सभा बोलवावी, अशी मागणी डिसेंबरमध्ये महापौरांकडे पत्राद्वारे करण्यात आली. मात्र, महापौरांनी अद्याप बैठक लावली नसल्याने महापौर आणि सत्ताधारी रुग्णांच्या प्रश्नावर गंभीर नसल्याचा आरोप विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांनी केला. आरोग्याच्या प्रश्नावर विशेष बैठक न लावल्यास पालिका रुग्णालयात एकाही कर्मचाऱ्यांचे पद सातत्य ठेवण्याच्या प्रस्ताव मंजूर करणार नाही, असा इशारा नगरसेवकांनी केला.
यावर ड्रायकोडील कंपनीने ३९७ वेळा औषधांचा पुरवठा वेळेवर केलेला नाही. त्यामुळे त्यांना काळ्या यादीत टाकण्यात आले आहे. ३० ते ६० वेळा औषधांचा पुरवठा वेळेवर केलेला नाही अशा ७ ते ८ कंत्राटदारांवर कारवाई का करू नये, अशा आशयाची कारणे दाखवा नोटीस पाठवण्यात आल्याची माहिती अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी जोशी यांनी स्थायी समितीत दिली.
तर जे पुरवठादार पाचवेळा औषधे वेळेवर पुरवठा करणार नाहीत त्यांना काळ्या यादीत टाकावे, अशी मागणी नगरसेवकांनी केली. त्यावर स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी ३ जूनला विशेष बैठक लावण्यात आल्याचे जाहीर केले.
