मुंबई : राज्य निवडणूक आयोग राज्यातील नगरपालिका आणि महानगरपालिका निवडणूक घेण्यास तयार आहे. मात्र, राज्य सरकारकडून नोटिफिकेशन निघत नसल्याने निवडणुका जाहीर करता येत नाहीत. तसेच, ऑर्डीनन्समुळे आम्हाला जाहीर करायला अडचण येते असा युक्तिवाद वकील सचिन्द्र शेट्ये यांनी आज झालेल्या युक्तीवादादरम्यान केला. महाविकास आघाडी सरकारने आपल्या काळात घेतलेला वाढीव प्रभाग रचनेबाबतचा निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने सत्तेत येताच रद्दबातल केला. याविरोधात माजी नगरसेवक राजू पेडणेकर आणि समीर देसाई यांनी केलेल्या याचिकेवर आज बुधवार (दि. 18 जानेवारी)रोजी हायकोर्टात सुनावणी झाली, त्यावेळी वरील युक्तीवाद करण्यात आला.
पुढील सुनावणीपर्यंत कार्यवाही नाही : महापालिका प्रभागांची संख्या 227 वरुन 236 करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला होता. या निर्णयावर शासकीय अध्यादेशही जारी करण्यात आला होता. मात्र, सत्तांतर झाल्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारने हा निर्णय बदलला आणि पुन्हा महापालिकेची प्रभाग संख्या 227 ठेवण्याचा निर्णय जारी करत तसा कायदाच केला. ज्याला राजू पेडणेकर यांनी आव्हान देत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यावरील सुनावणी दरम्यान, पुढील सुनावणीपर्यंत कोणत्याही प्रकारे या निर्णयावर कार्यवाही करण्यात येणार नाही असे राज्य सरकारच्यावतीने विक्रम नानकानी यांनी सांगितले.
महत्त्वाचा मुद्दा : महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेला 236 प्रभागांचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयासह सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम ठेवला होता. त्यामुळे शिंदे फडणवीस सरकारने सत्तेत आल्यानंतर तो बदलण्याची काहीच आवश्यकता नव्हती. त्यामुळे राज्य सरकारने हा निर्णय बदलून एकप्रकारे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अवमानच केला आहे, असा आरोपही याचिकादाराच्यावतीने घेण्यात आला आहे. तर, महापालिकेची प्रभाग संख्या 9 वाढवून 236 करण्यासाठी अधिकृत जनगणना होणे आवश्यक आहे, ही जनगणना तत्कालीन सरकारने केली नाही. त्यामुळे संबंधित निर्णय रद्दबातल करण्यात येत आहे असा दावा शिंदे-फडणवीस सरकारने केला आहे. त्यामुळे आगामी महापालिका निवडणूकीच्या दृष्टीने हा अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा ठरणार आहे.
हेही वाचा : पंतप्रधानांचा दौरा! बेस्टवर जाहिरात जोमात, खर्चाची आकडेवारी मात्र कोमात
