ETV Bharat / state

मुंबई महानगरपालिका सुरू करणार आयसीएसई, सीबीएसई बोर्डाच्या शाळा

मुंबई महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागाचा २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी २ हजार ९४४.४९ कोटींचा अर्थसंकल्प सहआयुक्त आशुतोष सलिल यांनी शिक्षण समिती अध्यक्ष अंजली नाईक यांना सादर केला. आगामी काळात महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागात आयसीएसई, सीबीएसई आणि इतर बोर्डाच्या शाळा सुरू केल्या जाणार आहेत.

author img

By

Published : Feb 4, 2020, 9:56 PM IST

मुंबईमहानगर पालिका
मुंबईमहानगर पालिका

मुंबई - महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागात आयसीएसई, सीबीएसई आणि इतर बोर्डाच्या शाळा सुरू केल्या जाणार आहेत. शैक्षणिक गुणवत्ता वाढवण्यासाठी मुख्याध्यापकांना विशेष अधिकार बहाल करण्यात आल्याची माहिती महानगरपालिकेचे सहआयुक्त आशुतोष सलिल यांनी दिली. सलिल यांनी शिक्षण समितीचा अर्थसंकल्प शिक्षण समिती अध्यक्षा अंजली नाईक यांना सादर केला.

महानगरपालिकेचे सहआयुक्त आशुतोष सलिल यांनी शिक्षण समितीचा अर्थसंकल्प सादर केला


मुंबई महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागाचा २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी २ हजार ९४४.४९ कोटींचा अर्थसंकल्प सहआयुक्त आशुतोष सलिल यांनी शिक्षण समिती अध्यक्ष अंजली नाईक यांना सादर केला. २०१९-२० या आर्थिक वर्षात शिक्षण विभागाचा अर्थसंकल्प २ हजार ७३३.७७ कोटींचा होता. मागील वर्षापेक्षा अर्थसंकल्पात २१०.८२ कोटींनी वाढ करण्यात आली आहे.

हेही वाचा - मुख्यमंत्री उवाच; म्हणाले... 'मुंबईतील रस्त्यांवर कुठेही खड्डे नाहीत'

मुख्याध्यापकांना विशेष अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. यामुळे प्रशासकीय प्रक्रिया अधिक वेगवान होण्यास मदत होणार असून त्याचा शालेय गुणवत्ता वाढीस हातभार लागणार आहे, असे सलील यांनी सांगितले. विद्यार्थ्यांना अंतराळ विज्ञानाचा प्रत्यक्ष अनुभव देण्यासाठी विज्ञान कुतूहल भवन केंद्रामध्ये डिजिटल दुर्बीण बसवून छोटी वेधशाळा स्थापन करण्याचा प्रशासनाचा मानस असल्याचेही सलिल यांनी सांगितले.

सरकारकडून १ हजार ३१.९२ कोटी येणे बाकी -
१ एप्रिल २०१६ पासून पालिका कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू झाला आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीसाठी राज्य सरकारकडून ८०० कोटी रुपये येणे अपेक्षित आहे. प्राथमिक शाळांच्या खर्चासाठी राज्य सरकारकडून ५० टक्के अनुदान दिले जाते. २०२०-२१ मध्ये या अनुदानाचे २३१.९२ कोटी रुपये अपेक्षित आहेत. ही सर्व रक्कम मिळून पालिकेला सरकारकडून १ हजार ३१.९२ कोटी रुपये येणे अपेक्षित असल्याचे सलिल यांनी सांगितले.

अर्थसंकल्पात शिक्षण विभागासाठी करण्यात आलेल्या महत्त्वाच्या तरतुदी -
डिजिटल क्लासरूम - २९ कोटी
व्हर्चुअल क्लासरूम - ११.५९ कोटी
रस्ता सुरक्षा दल (एसआरपी) - १२ लाख
चित्रकला स्पर्धा - ३५ लाख
शाररिक शिक्षण - १.९४ कोटी
वार्षिक सहल - ४.६१ कोटी
शाळांचे बांधकाम - ३४६ कोटी
शाळा माहिती व्यवस्थापन - १ कोटी
हाऊस किपिंग - ७६.०३ कोटी
शालेय वस्तूंचा पुरवठा - १११.८२ कोटी
शाळांचे मूल्यमापण - २० लाख
शाळेत इंटरनेटसाठी - ४८ लाख
विद्यार्थिनी मुदत ठेव योजना - ७. ८६ कोटी
विद्यार्थ्यांना मोफत बस - १७.७० कोटी
दिव्यांग विद्यार्थी उपस्थिती भत्ता - ८.०७ कोटी
मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालयासाठी - १ कोटी
महापौर पुरस्कार - १३ लाख
बालकोत्सव - २५ लाख
पथनाट्य स्पर्धा - ११ लाख
टिंकरींग लॅब - २.२७ कोटी
विद्यार्थ्यांचे समुपदेशन - १ कोटी
ई. लायब्ररी - १.५४ कोटी
माध्यमिक शालांत परिक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना सहाय्य - ५० लाख
डिजिटल दुर्बीण - २६ लाख
हॅन्ड सॅनिटायझर - १.८४ कोटी

मुंबई - महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागात आयसीएसई, सीबीएसई आणि इतर बोर्डाच्या शाळा सुरू केल्या जाणार आहेत. शैक्षणिक गुणवत्ता वाढवण्यासाठी मुख्याध्यापकांना विशेष अधिकार बहाल करण्यात आल्याची माहिती महानगरपालिकेचे सहआयुक्त आशुतोष सलिल यांनी दिली. सलिल यांनी शिक्षण समितीचा अर्थसंकल्प शिक्षण समिती अध्यक्षा अंजली नाईक यांना सादर केला.

महानगरपालिकेचे सहआयुक्त आशुतोष सलिल यांनी शिक्षण समितीचा अर्थसंकल्प सादर केला


मुंबई महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागाचा २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी २ हजार ९४४.४९ कोटींचा अर्थसंकल्प सहआयुक्त आशुतोष सलिल यांनी शिक्षण समिती अध्यक्ष अंजली नाईक यांना सादर केला. २०१९-२० या आर्थिक वर्षात शिक्षण विभागाचा अर्थसंकल्प २ हजार ७३३.७७ कोटींचा होता. मागील वर्षापेक्षा अर्थसंकल्पात २१०.८२ कोटींनी वाढ करण्यात आली आहे.

हेही वाचा - मुख्यमंत्री उवाच; म्हणाले... 'मुंबईतील रस्त्यांवर कुठेही खड्डे नाहीत'

मुख्याध्यापकांना विशेष अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. यामुळे प्रशासकीय प्रक्रिया अधिक वेगवान होण्यास मदत होणार असून त्याचा शालेय गुणवत्ता वाढीस हातभार लागणार आहे, असे सलील यांनी सांगितले. विद्यार्थ्यांना अंतराळ विज्ञानाचा प्रत्यक्ष अनुभव देण्यासाठी विज्ञान कुतूहल भवन केंद्रामध्ये डिजिटल दुर्बीण बसवून छोटी वेधशाळा स्थापन करण्याचा प्रशासनाचा मानस असल्याचेही सलिल यांनी सांगितले.

सरकारकडून १ हजार ३१.९२ कोटी येणे बाकी -
१ एप्रिल २०१६ पासून पालिका कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू झाला आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीसाठी राज्य सरकारकडून ८०० कोटी रुपये येणे अपेक्षित आहे. प्राथमिक शाळांच्या खर्चासाठी राज्य सरकारकडून ५० टक्के अनुदान दिले जाते. २०२०-२१ मध्ये या अनुदानाचे २३१.९२ कोटी रुपये अपेक्षित आहेत. ही सर्व रक्कम मिळून पालिकेला सरकारकडून १ हजार ३१.९२ कोटी रुपये येणे अपेक्षित असल्याचे सलिल यांनी सांगितले.

अर्थसंकल्पात शिक्षण विभागासाठी करण्यात आलेल्या महत्त्वाच्या तरतुदी -
डिजिटल क्लासरूम - २९ कोटी
व्हर्चुअल क्लासरूम - ११.५९ कोटी
रस्ता सुरक्षा दल (एसआरपी) - १२ लाख
चित्रकला स्पर्धा - ३५ लाख
शाररिक शिक्षण - १.९४ कोटी
वार्षिक सहल - ४.६१ कोटी
शाळांचे बांधकाम - ३४६ कोटी
शाळा माहिती व्यवस्थापन - १ कोटी
हाऊस किपिंग - ७६.०३ कोटी
शालेय वस्तूंचा पुरवठा - १११.८२ कोटी
शाळांचे मूल्यमापण - २० लाख
शाळेत इंटरनेटसाठी - ४८ लाख
विद्यार्थिनी मुदत ठेव योजना - ७. ८६ कोटी
विद्यार्थ्यांना मोफत बस - १७.७० कोटी
दिव्यांग विद्यार्थी उपस्थिती भत्ता - ८.०७ कोटी
मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालयासाठी - १ कोटी
महापौर पुरस्कार - १३ लाख
बालकोत्सव - २५ लाख
पथनाट्य स्पर्धा - ११ लाख
टिंकरींग लॅब - २.२७ कोटी
विद्यार्थ्यांचे समुपदेशन - १ कोटी
ई. लायब्ररी - १.५४ कोटी
माध्यमिक शालांत परिक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना सहाय्य - ५० लाख
डिजिटल दुर्बीण - २६ लाख
हॅन्ड सॅनिटायझर - १.८४ कोटी

Intro:मुंबई - मुंबई महापालिकेच्या शाळांमध्ये आयसीएसई, सीबीएसई व इतर बोर्डाच्या शाळा सुरू केल्या जाणार आहेत. तसेच शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्यासाठी मुख्याध्यापकांना अधिकार बहाल करण्यात आल्याची माहिती पालिकेचे सह आयुक्त आशुतोष सलिल यांनी दिली. तसेच छोटी वेधशाळा स्थापन करण्याचा प्रशासनाचा मानस असल्याचे सलिल यांनी सांगितले. सलिल यांनी शिक्षण समितीचा अर्थसंकल्प शिक्षण समिती अध्यक्षा अंजली नाईक यांना सादर केला. त्यावेळी त्यांनी ही माहिती दिली. Body:मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण विभागाचा २०२० - २१ या आर्थिक वर्षासाठीचा २ हजार ९४४.४९ कोटींचा अर्थसंकल्प सह आयुक्त आशुतोष सलिल यांनी शिक्षण समिती अध्यक्ष अंजली नाईक यांना सादर केला. २०१९ - २० या आर्थिक वर्षात शिक्षण विभागाचा अर्थसंकल्प २ हजार ७३३.७७ कोटींचा होता. मागील वर्षांपेक्षा अर्थसंकल्पात २१०.८२ कोटींनी वाढ झाली आहे. २०१८ - १९ या आर्थिक वर्षात शिक्षण विभागाचा अर्थसंकल्प २ हजार ५६९ कोटी रुपये इतका होता. 

यावेळी बोलताना मुख्याध्यापकांना अधिकार बहाल केलेल्या विशेष अधिकारांमुळे प्रशासकीय प्रक्रिया अधिक वेगवान होण्यास मदत होणार असून त्याचा शालेय गुणवत्ता वाढीस हातभार लागणार आहे असे सलील यांनी सांगितले. विद्यार्थ्यांना अंतराळ विज्ञानाचा प्रत्यक्ष अनुभव देण्यासाठी विज्ञान कुतूहल भवन केंद्रामध्ये डिजिटल दुर्बीण बसवून छोटी वेधशाळा स्थापन करण्याचा प्रशासनाचा मानस असल्याचे सलिल यांनी सांगितले.

सरकारकडून १०३१.९२ कोटी येणे बाकी -
१ एप्रिल २०१६ पासून पालिका कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू झाला आहे. ७ व्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीपोटी राज्य सरकारकडून ८०० कोटी रुपये येणे अपेक्षित आहे. प्राथमिक शाळांच्या खर्चापोटी राज्य सरकारकडून ५० टक्के अनुदान दिले जाते. २०२०- २१ मध्ये या अनुदानाचे २३१.९२ कोटी रुपये अपेक्षित आहे. ही सर्व रक्कम मिळून पालिकेला सरकारकडून महसुली उत्पन्नापोटी १०३१.९२ कोटी येणे अपेक्षित असल्याचे सलिल यांनी सांगितले.

शिक्षण विभागासाठी महत्वाच्या तरतुदी -
डिजिटल क्लासरूम - २९ कोटी
व्हर्चुअल क्लासरूम - ११.५९ कोटी
रस्ता सुरक्षा दल (एसआरपी) - १२ लाख
चित्रकला स्पर्धा - ३५ लाख
शाररिक शिक्षण - १.९४ कोटी
वार्षिक सहल - ४.६१ कोटी
शाळांचे बांधकाम - ३४६ कोटी
शाळा माहिती व्यवस्थापन - १ कोटी
हाऊस किपिंग - ७६.०३ कोटी
शालेय वस्तूंचा पुरवठा - १११.८२ कोटी
शाळांचे मूल्यमापण - २० लाख
शाळेत इंटरनेटसाठी - ४८ लाख
विद्यार्थिनी मुदत ठेव योजना - ७. ८६ कोटी
विद्यार्थ्यांना मोफत बस - १७.७० कोटी
दिव्यांग विद्यार्थी उपस्थिती भत्ता - ८.०७ कोटी
मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालयासाठी - १ कोटी
महापौर पुरस्कार - १३ लाख
बालकोत्सव - २५ लाख
पथनाट्य स्पर्धा - ११ लाख
टिंकरींग लॅब २.२७ कोटी
विद्यार्थ्यांचे समुपदेशन - १ कोटी
ई. लायब्ररी - १.५४ कोटी
माध्यमिक शालांत परिक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना सहाय्य - ५० लाख
डिजिटल दुर्बीण - २६ लाख
हॅन्ड सॅनिटायझर - १.८४ कोटी

बातमीसाठी vis अनिल निर्मल यांनी लाईव्ह यु वरून पाठवले आहेतConclusion:
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.