मुंबई - राज्यातील जलयुक्त शिवार योजनेतील भ्रष्टाचाराची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशी करण्याचे व संबंधित अधिकार्यांवर कारवाई करण्याचे निर्देश सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी आज विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिले.
मागील आठवड्यात २४ जून रोजी विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी पुरंदर तालुक्यातील जलयुक्त शिवार योजनेतील भ्रष्टाचाराची माहिती सभागृहात देत याविषयी खुली चौकशी करण्याची मागणी केली होती. त्यावर जलसंधारण मंत्री तानाजी सावंत यांनी यात भ्रष्टाचार झाल्याची कबुली दिली. मात्र, त्यावर ठोस कारवाईचे उत्तर न दिल्याने यावर विरोधकांनी जोरदार मागणी लावून धरत गोंधळ घातल्यामुळे हा प्रश्न राखून ठेवण्यात आला होता. त्यावर सोमवारी पुन्हा चर्चा झाल्यानंतर सभापतींनी या प्रकरणाची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागामार्फत चौकशी करण्याचे निर्देश दिले.
या प्रश्नाचे उत्तर जलसंधारण मंत्री तानाजी सावंत हे देत असतानाच मध्येच राज्यमंत्री विजय शिवतारेही उठून उत्तर द्यायला लागले. यामुळे सभागृहात विरोधकांनी जोरदार आक्षेप घेतला. सभागृहात जोरदार गोंधळ सुरू झाल्याने सभापतींनी १० मिनिटांसाठी सभागृहाचे कामकाज तहकूब केले. त्यानंतर सुरू झालेल्या कामकाजाच्या सुरूवातीलाच सभापतींनी या प्रकरणाची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून चौकशी करण्याचे निर्देश दिले.
सोमवारी प्रश्नोत्तराच्या तासात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार हेमंत टकले यांनी कृषी आयुक्तांनी पुरंदर तालुक्यात झालेल्या जलयुक्त शिवार कामातील भ्रष्टाचाराची चौकशी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून करण्यात येवू नये असा अहवाल जलसंधारण विभागास सादर केला असल्याची गंभीर माहिती समोर आणली. तर, या प्रकरणाची चौकशी लाचलुचपत विभागाकडून न करण्याबाबत लोकप्रतिनिधींनी किंवा राज्याच्या मंत्रीमंडळातील सदस्याने कृषी आयुक्तांना लेखी पत्र दिले होते का? असा सवाल केला. तसेच जलयुक्त शिवाराच्या कामात झालेल्या भ्रष्टाचाराची चौकशी लाचलुचपत विभागाकडून न करण्याबाबत जलसंधारण राज्यमंत्र्यांनी कृषी आयुक्तांना लेखी पत्र दिले होते का? असा सवालही आमदार हेमंत टकले यांनी सभागृहात केला.
एका माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांने पुरंदर तालुक्यातील जलयुक्त शिवार योजनेत शेकडो कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याप्रकरणी लाचलुचपत विभागाकडे तक्रार केली होती. या अनियमिततेप्रकरणी लाचलुचपत विभागाने गुप्त चौकशी करून तक्रारीत तथ्य असल्याचे नमुद केले होते. त्या अनुषंगाने जलसंधारण विभागाकडे उघड चौकशी करण्याची परवानगीही मागितली होती. परंतु, जलसंधारण राज्यमंत्री यांच्या लेखी पत्रावरून कृषी आयुक्त यांनी याप्रकरणी लाचलुचपत विभागाकडून चौकशी करण्याची आवश्यकता नाही असा अहवाल शासनास पाठवला. सोबतच जलसंधारण विभागाने परवानगी नाकारली असल्याचा आरोपही हेमंत टकले यांनी केला.
कृषी आयुक्तांना या प्रकरणाची लाचलुचपत विभागाकडून चौकशी करण्यात येवू नये. असे लेखी पत्र देण्याची आवश्यकता काय होती? राज्यमंत्र्यांनी कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून सुमारे २०० कोटीचा भ्रष्टाचार केला असल्याने ही बाब उघडकीस येवू नये म्हणून त्यांनी या चौकशीला विरोध केला होता का? असा संतप्त सवाल राष्ट्रवादीच्या आमदार विदया चव्हाण यांनी सभागृहात केला. त्यावर सभापतींनी सर्व प्रकरण लक्षात घेत याप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून चौकशी करण्याचे निर्देश सभापतींनी यावेळी दिले.
