मुंबई - एसटी महामंडळातील( MSRTC ) मान्यताप्राप्त संघटनेची मान्यता रद्द करण्याचे आदेश औद्योगिक न्यायालयाने ( Industrial Court ) दिले होते. त्यानंतर मान्यताप्राप्त संघटनांनी औद्योगिक न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव ( ST Workers Union in High Court ) घेतली आहे. आज (दि. २५ जानेवारी) मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली असून औद्योगिक न्यायालयाच्या आदेशाला तात्पुरती स्थगीती ( High Court Temporary Stay on Industrial Court Order ) दिली आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटनेकडून ( Maharashtra State Transport Workers Union ) देण्यात आली. एसटी संघटनेची मान्यता रद्द करण्यासाठी इंटक या संघटनेने औद्यागिक न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
पुढील सुनावणी २३ फेब्रुवारीला - राज्य परिवहन महामंडळातील कर्मचाऱ्यांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान करून संघटनेच्या फायद्याचे निर्णय घेतल्याने आणि महाराष्ट्र श्रमिक संघ मान्यता आणि अनुचित प्रथा प्रतिबंध अधिनियम, १९७१ मधील कलम १३ (१) (४) अन्वये महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटनेची मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय मुंबईतील औद्योगिक न्यायालयाने दिला होता. या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटना मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मंगळवारी (दि. २५ जानेवारी ) याबाबत मुंबई उच्च न्यायालया सुनावणी पार पडली. औद्योगिक न्यायालयाच्या संघटनेच्या मान्यता रद्दच्या आदेशाला उच्च न्यायालयाने तात्पुरती स्थगीती दिली आहे. त्यामुळे एसटी महामंडळातील मान्यता प्राप्त संघटनेला मोठा दिलासा मिळाला आहे. २३ फेब्रुवारीला पुढील सुनावणी होणार आहे. संघटनेच्या वतीने ॲड. मिहीर देसाई व ॲड. मिहीर जोशी यांनी काम पाहीले तर इंटकच्या ( Indian National Trade Union Congress ) वतीने ॲड. सिमा चोपडा यांनी काम पाहीले आहे.
११ वर्षांपूर्वी याचिका दाखल - एसटी महामंडळात गेल्या २५ वर्षांहून मान्यताप्राप्त असलेल्या महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटनेची मान्यता रद्द करण्याचे आदेश औद्योगिक न्यायालयाने दिले आहेत. महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स कॉंग्रेस (इंटक) या संघटनेने मान्यता प्राप्त संघटनेची मान्यता रद्द करण्यासाठी ११ वर्षांपूर्वी याचिका दाखल केली होती. त्यावर झालेल्या अंतिम सुनावणीनंतर न्यायालयाने हा निकाल दिला होता. या निकालानंतर राज्य शासन आणि एसटी महामंडळासोबत चर्चेसाठी आता एकही मान्यताप्राप्त संघटना उरलेली नव्हती. मात्र, महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटने औद्योगिक न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने मान्यता रद्द करण्याच्या आदेशाला तात्पुरती स्थगीती दिली आहे.
