मुंबई : शिवसेना नेते तथा खासदार संजय राऊत (Shiv Sena leader MP Sanjay Raut) यांचा जामीन रद्द (demand to cancel Sanjay Raun bail) करण्यात यावा याकरिता ईडीने दाखल केलेल्या मुंबई उच्च न्यायालयातील याचिकेवर (ED petition against Sanjay Raun bail) तातडीने सुरू नाही घेण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) नकार दिला आहे. या प्रकरणात 12 डिसेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे. गोरेगाव येथील पत्राचाळ पुर्नवसन प्रकल्प घोटाळ्याप्रकरणी (correspondence rehabilitation project scam) ईडीने अटक केली होती. त्यानंतर मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष पीएमएलए कोर्टाने जामीन मंजूर करत ईडीवर ताशेरे ओढले होते. latest news from Mumbai, Mumbai Crime
संजय राऊतांच्या जामीनाला स्थगिती देण्याची मागणी : गोरेगाव पत्राचाळ पुनर्विकास प्रकरणात ईडीने बेकायदेशीरपणे अटक केल्याचे स्पष्ट करत विशेष पीएमएलए न्यायालयाने संजय राऊत यांची 9 नोव्हेंबर रोजी दोन लाखांच्या वैयक्तिक मुचलक्यावर जामीनावर सुटका केली. न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात ईडीने उच्च न्यायालयात अपील दाखल करून जामीनाला स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. ईडीने हे अपील न्यायमूर्ती. मकरंद कर्णिक यांच्या निर्दशनास आणून दिले. मात्र न्यायालयाने त्यावर सुनावणी घेण्यास नकार देत अन्य न्यायालया समोर दाद मागण्याचे निर्देष दिले होते. त्यानुसार ईडीच्यावतीने अतिरिक्त सॉलीसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी आज सोमवारी न्यायमूर्ती अनुजा प्रभूदेसाई यांच्या ही याचिका निर्दशनास आणून देत तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती केली. यावेळी न्यायालयाने तातडीने सुनावणी घेण्याची गरज काय? अशी विचारणा करून ईडीची मागणी फेटाळून लावत याचिकेची सुनावणी 12 डिसेंबरला निश्‍चित केली.
ईडीची मागणी काय?
संजय राऊत आणि त्यांचे निकटवर्तीय प्रवीण राऊत यांना जामीन मंजूर करताना विशेष न्यायालयाने नोंदवलेल्या काही निरीक्षणांवर आणि टिप्पण्यावर ईडीने आक्षेप घेतला आहे. न्यायालयाची निरिक्षणे अनावश्यक आणि अधिकार क्षेत्राच्या बाहेर आहेत. त्यामुळे त्या आदेशातून काढून टाकून नवा आदेश द्यावा अशी मागणी ईडीने केली आहे. राऊत यांचा पत्राचाळ पुर्नवसन प्रकल्प आर्थिक गैरव्यवहारात सक्रिय सहभाग होता. हे दर्शवणारे पुरावे सादर करूनही विशेष न्यायालयाने ते विचारात घेतलेले नाहीत. त्यामुळे राऊतांना जामीन मंजूर करण्याचा निर्णय रद्द करावा आणि त्यांना पुन्हा कोठडीत पाठवण्याचे आदेश द्यावेत अशी मागणी ईडीने याचिकेतून केली आहे.
