मुंबई Mumbai High Court On Euthanasia Petition : सर्वोच्च न्यायालयानं जानेवारी 2023 मध्ये देशातील इच्छामरणाची प्रक्रिया सुलभ करण्यास सहमती दर्शवली. त्यानुसार न्यायालयानं इच्छामरणा संदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे आखून दिली. तसंच दंडाधिकारी न्यायालया ऐवजी वैद्यकीय इच्छापत्रांच्या नोंदणीसाठी कस्टोडियनची नेमणूक आणि इतर व्यवस्था करण्याचे निर्देश देण्यात आले. मात्र, राज्य सरकारनं त्याची अंमलबजावणी केली नसल्याचं उघड झाल्यानं स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. निखिल दातार यांनी अन्य दोन प्राध्यापकांसह उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. यावरील सुनावणीदरम्यान मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठानं मुंबई महापालिकेसह महाराष्ट्र शासनाला याप्रकरणी सहा आठवड्यात भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसंच या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 8 मार्च होणार आहे.
सुनावणीत काय झालं : सुनावणीवेळी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सांगितलं की, जानेवारी 2023 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर डॉक्टर दातार यांनी वैद्यकीय इच्छापत्र नोटरी करून त्याची एक प्रत महापालिका आयुक्तांना कागदपत्रांचे कस्टोडियन म्हणून काम करण्यासाठी पाठवली. मात्र, त्याला प्रतिसाद मिळाला नाही. तसंच कस्टोडियनची यंत्रणा नसल्यामुळं, नागरिकांनी अंमलात आणलेल्या जिवंत इच्छापत्रांना कायद्याचं बंधन राहाणार नाही. त्यामुळं अनेकांना त्यांचे मूलभूत अधिकार वापरण्यापासून वंचित रहावं लागेल. म्हणूनच राज्य सरकारला प्रत्येक जिल्ह्यात नोंदणीकृत वैद्यकीय अधिकार्‍यासोबतच वैद्यकीय मंडळाची नियुक्त करण्याचे निर्देश द्यावे.
उच्च न्यायालयानं आदेशात काय म्हंटलंय : स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. निखिल दातार यांनी दाखल केलेल्या याचिकेची दखल घेत मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठानं मुंबई महापालिकेसह राज्य आणि केंद्र सरकारला नोटीस पाठवून सहा आठवड्यात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले. तसंच खंडपीठानं लोकांना जिवंत इच्छापत्रे बनवण्याची आणि सन्मानाने मरण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी योग्य यंत्रणा तयार करणे ही गरज असल्याचंही स्पष्ट केलंय.
हेही वाचा -
