मुंबई - मुंबई महानगर प्रदेशाताली महानगरपालिकांच्या हद्दीत अनधिकृत बांधकामे किती प्रमाणात आहेत? अशी अनधिकृत बांधकाम हटविण्यासाठी कुठल्या प्रकारची कारवाई करण्यात आली आहे? भविष्यात या बांधकामांवर अंकुश ठेवण्यासाठी काय उपाययोजना करण्याचे नियोजन आहे? या प्रश्नांवर सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहेत. मुंबई महानगरपालिका, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका, नवी मुंबई महानगरपालिका, भिवंडी महानगरपालिका, मीरा-भाईंदर महानगरपालिका, वसई-विरार महानगरपालिकांना न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत.
भिवंडी येथे अनधिकृत इमारत पडल्यामुळे चाळीस जणांचा मृत्यू झाला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वतःहून यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. या याचिकेवर उत्तर देण्यासाठी राज्य सरकार, मुंबई महानगरपालिका व मुंबई महानगर प्रदेशातील सर्व महानगरपालिकांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून अनधिकृत बांधकामांचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. भिवंडी येथे पडलेल्या एका इमारतीमध्ये 40पेक्षा जास्त नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागला. अनधिकृत बांधकामे बांधली जातात मात्र, त्यानंतर होणाऱ्या जीवितहानीसाठी कोणाला जबाबदार धरावे? असा प्रश्नही उच्च न्यायालयाने केला आहे. मुंबई महानगरपालिका व मुंबई महानगर प्रदेशातील इतर महानगरपालिकांमध्ये बांधकामाच्या संदर्भात सर्व नियम अटी असतानासुद्धा अनधिकृत बांधकाम उभी राहतातच कशी? राज्य सरकारने यावर अंकुश ठेवण्यासाठी कोणती पावले उचलली आहेत? यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने महानगरपालिका व राज्य सरकारला उत्तर देण्यास सांगितले आहे.
