मुंबई - नाशिक येथील रुग्णालयात ऑक्सिजन गळतीच्या घटनेची गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने सुमोटो कोग्निजन्स घेत नोंद घेतली. त्यात नाशिकमध्ये घडलेल्या दुर्घटनेत २२ रुग्णांचा मृत्यू झाला आणि ते पाहता आता मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारकडे अहवाल मागविला.
सरन्यायाधीश दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने अ‍ॅडव्होकेट जनरल (एजी) आशुतोष कुंभकोणी यांना 4 मेपर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आणि ही घटना कशी घडली? हे स्पष्ट करा, असेही कडक शब्दात आदेश दिले.
सुनावणीदरम्यान कुंभकोणी यांनी नाशिक महानगरपालिका संचलित डॉ. जाकिर हुसेन रुग्णालयात बुधवारी घडलेल्या घटनेचा तोंडी सारांश दिला. कुंभकोणी यांनी कोर्टाला सांगितले की, नाशिक नागरी अधिकारी यांनी राज्य मुख्य सचिवांना पाठवलेल्या प्राथमिक अहवालानुसार ऑक्सिजन टाकी खासगी कंपनी ताय्यो निप्पॉन सन्सो कॉर्पोरेशनच्या कराराच्या आधारे बसविण्यात आली होती. टँकची देखभाल व भरण्याची जबाबदारीही फर्मची होती, असे ते म्हणाले.
“ऑक्सिजन वाहत होता. मात्र, दबाव कमी होता. त्याच दिवशी या टाक्यांमध्ये ऑक्सिजन परत भरला गेला. त्यांनी तपासणी केली आणि वाल्वमध्ये गळती आढळली”. एजी म्हणाले, दोषाप्रयास उपस्थित राहण्यासाठी अभियंत्यांना बोलावण्यात आले आहे. “दरम्यान, ऑक्सिजनचा दबाव इतक्या पातळीवर आला की पुरवठा जवळजवळ थांबला. यामुळे सुमारे एक तास 20 मिनिटांपर्यंत ही परिस्थिती कायम राहिली परिणामी कोविड रुग्ण गळतीमुळे मरण पावले”, असे कुंभकोणी यांनी न्यायालयाला सांगितले. याबाबतचा सविस्तर आदेश नंतर जाहीर केला जाईल, असे उच्च न्यायालयाने सांगितले.
नागरी रुग्णालयात बुधवारी मुख्य स्टोरेजमध्ये बिघाड झाल्यामुळे ऑक्सिजनचा पुरवठा अचानक बंद झाल्यानंतर 22 कोविड रुग्णांचा मृत्यू झाला. या घटनेची चौकशी करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने बुधवारी सात सदस्यीय समितीची घोषणा केली आहे. दरम्यान, या दुर्घटनेतील प्रत्येक पीडित कुटुंबियांना पाच लाख रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर करण्यात आली आहे.
