मुंबई - वास्तुरचनाकार अन्वय नाईक यांच्या आत्महत्या प्रकरणात रायगड पोलिसांनी रिपब्लिकन वृत्तवाहिनीचे संपादक अर्णब गोस्वामी यांना अटक केली. सर्व पक्षांचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने अर्नब गोस्वामी यांच्या जामीन याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला. तर न्यायमूर्ती एस.एस शिंदे व एस.एम कर्णिक यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला अन्वय नाईक यांच्या मृत्यू संदर्भात क्लोजर रिपोर्ट देणाऱ्या व तपास करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या संदर्भात नोटीस बजावली असून यावर राज्य सरकार न्यायलयात प्रतिज्ञापत्र सादर करेल.
शनिवारी दुपारी बारा वाजता सुनावणी सुरू झाल्यानंतर यासंदर्भात नाईक कुटुंबीयांतर्फे वकिल सुबोध देसाई यांनी युक्तिवाद केला. या संदर्भात जो गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्या गुन्ह्याच्या क्लोजर रिपोर्टबद्दल नाईक कुटुंबियांशी कुठलाही संपर्क साधण्यात आला नव्हता. रिपब्लिक वृत्तवाहिनीच्या ट्विटर अकाऊंटवरुन क्लोजर रिपोर्ट न्यायालयात सादर करण्यात आला.
सरकारी वकील अमित देसाई यांनी केलेल्या युक्तिवादामध्ये बऱ्याच गोष्टींचा दाखला देण्यात आलेला आहे. राज्य सरकारतर्फे युक्तिवाद करताना, अमित देसाई यांनी म्हटले आहे की, एखाद्या गुन्ह्यात जर पुरावा असेल व सुसाईड नोटमध्ये आरोपींची नावे असतील, तर अशा गुन्ह्याच्या तपासावर स्थगिती आणता येणार नाही.
मयत अन्वय नाईक यांनी मुलगी आज्ञा नाईक हिने कोर्टाला सांगितलं होतं की आम्हाला या संदर्भात धमकीचे फोन येत असून आम्ही तक्रार नोंदवलेली आहे. मात्र , अशा प्रकारच्या परिस्थितीची योग्य चौकशी व्हायला हवी, असं सरकारी वकील अमित देसाई यांनी म्हटले आहे. रिपब्लिक वृत्तवाहिनीचे संपादक अर्णव गोस्वामी यांना कायद्याच्या चौकटीत राहूनच अटक करण्यात आलेली असून कुठल्याही कायद्याचे उल्लंघन झालेले नसल्याचे सरकारी वकील अमित देसाई यांनी म्हटले आहे. अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरण ही खूपच गंभीर केस होती. मात्र , या प्रकरणांमध्ये हवे ते पुरावे तपास अधिकाऱ्यांकडून जमा करता आलेले नाहीत, असं सरकारी वकिलांनी म्हटले आहे.
