मुंबई - अ‍ॅट्रॉसिटी प्रकरणात मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून दिलासा दिला आहे. ॲट्रॉसिटीच्या प्रकरणात १५ जूनपर्यंत अटक करणार नाही, अशी राज्य सरकारने बॉम्बे हायकोर्टात ग्वाही दिली. मात्र तोपर्यंत परमबीर यांनी तपासयंत्रणेला तपासात पूर्ण सहकार्य करावे, राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात विनंती केली मात्र तोपर्यंत याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयातून या प्रकरणाशी संबंधित याचिका मागे घ्यावी. एका प्रकरणात एकाच वेळी दोन ठिकाणी दिलासा मागता येणार नाही. असे सांगत हायकोर्टने सूचना दिली.
राज्य सरकारचा न्यायालयात खुलासा -
मागील सुनावणीत परमबीर सिंह यांच्यावतीने सर्वोच्च न्यायालयातून ॲट्रॉसिटी संदर्भातील याचिका मागे घेण्याची तयारी देखील दर्शवली होती. न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला आणि न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठाने सुनावणी केली. पोलीस निरीक्षक भीमराव घाडगे आणि परमबीर सिंह यांच्या मतभेद असतीलही मात्र त्याचा इथे काहीही संबंध नाही. दाखल केलेल्या तक्रारीत तथ्य वाटले म्हणूनच ही कारवाई केली, असा खुलासा राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केला आहे.
वकील जेठमलानींचा राज्य सरकारवर आरोप -
परमबीर सिंह यांच्याविरोधात भीमराव घाडगे यांनी साल २०१५ मध्ये ॲट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत तक्रार दिली होती. मग पाच वर्षांनी यात गुन्हा दाखल करण्याचे कारण काय?, तसेच डीजीपी संजय पांडे यांनी या तपासातून माघार घेण्याचे कारण काय?, आणि अजूनही ते राज्याच्या पोलीस महासंचालक पदावर कायम आहेत. याचा अर्थ ते राज्य सरकारच्यावतीनेच परमबीर यांच्याशी वाटाघाटी करत होते, हे स्पष्टच आहे. असा आरोप परमबीर यांचे वकील महेश जेठमलानी यांनी केला.
हेही वाचा - महाविकास आघाडी सरकार पाच वर्षे टिकणार - शरद पवार
